सार्वजनिक खरीद नियमावली २०६४ मा १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु खरीद गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि अनिवार्य नगरिएकाले त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन । यस्तोमा सरकारले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०८१ पारित गरेर सरकारी निकायले विभिन्न वस्तु किन्दा स्वदेशी नै किन्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै निर्देशिका २०७१ मा पनि पारित भएको थियो तर त्यसमा अनिवार्य नभनेकाले कार्यान्वयन भएन । नयाँ निर्देशिकाले भने अनिवार्य गर्नुका साथै प्रोत्साहनका कार्यक्रम समेत राखेकाले यो कार्यान्वयन हुन सक्ला । स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्नु राम्रो हो तर यसरी संरक्षणवादी नीति लिँदा पर्ने असरबारे भने ध्यान जानु आवश्यक छ ।

सरकारले बारम्बार सरकारी उद्योगलाई संरक्षण गर्नका लागि पहल गरेको छ । लामो समयदेखि बन्द रहेको हेटौंडा कपडा उद्योग चलाउन नेपाली सेनालाई दिनेबारे पनि सरकारले गत वर्ष सेनासँग छलफल गरेको थियो । अहिले स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धनका लागि ४६ ओटा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गराउन निर्देशिका ल्याएको छ । नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा विदेशी उत्पादनले बजार कब्जा गरेको छ । यस्तोमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक मात्र होइन अनिवार्य पनि हुन्छ । तर, प्रोत्साहन गर्दा प्रतिस्पर्धालाई बेवास्ता भने गर्नु हुँदैन । १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु नै प्रयोग गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ । पक्कै पनि यसले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छ । तर, नेपालमा नियमन र अनुगमन निकै कमजोरी हुँदा यसमा पनि गलत अभ्यास नहोला भन्न सकिँदैन । स्वदेशी भन्दै विदेशी उत्पादन बेच्ने, लोगोमात्रै नेपाली राख्ने अथवा मेड इन नेपालको स्टीकर टाँसेर विदेशी उत्पादन नै सरकारी निकायलाई विक्री गर्न थालियो भने त्यसले स्वदेशी उद्योगलाई झन् मारमा पार्न सक्छ । 

यस्तो प्रवृत्ति बढेमा सरकारलाई दुई ढंगले घाटा हुन्छ । एक त किन्नका लागि सरकारको लागत बढ्छ भने अकोतिर आयातित वस्तुमा लाग्ने करबाट आउने राजस्व गुम्छ । कुनै पनि मुलुकको ठूलो क्रेता भनेको सरकार हो । त्यस कारण उसले आफू मातहतका सबै कार्यालयमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्दा स्वदेशी वस्तुको माग र खपत वृद्धि हुन्छ । यसले गर्दा स्वदेशी उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादन बढाउँछन् । यसबाट रोजगारी वृद्धि पनि हुन्छ । साथै राज्यको कर संकलन पनि बढ्न सक्छ । त्यसैले स्वदेशी उत्पादन खरीद गर्ने सरकारको यो निर्णय नेपाली उद्योगीका लागि ठूलो अवसर हो ।

यो निर्देशिकामार्फत वार्षिक खरीद अनुपात र परिमाणको आधारमा स्वदेशी वस्तुको अधिकतम प्रयोग गर्ने तीनवटै सरकारी सार्वजनिक निकायलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष पुरस्कार र प्रमाणपत्र प्रदान गरी पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रचलित कानूनअनुसार आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण गर्दा सार्वजनिक निकायले यो निर्देशिकाअनुसार स्वदेशी वस्तुको खरीद गरे वा नगरेकोसमेत हेरी त्यस्तो निकायले उक्त आर्थिक वर्षमा गरेको कूल खरिदको तुलनामा स्वदेशी वस्तुको खरिदको अनुपात लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, सरकारका सबै निर्णय सही ढंगले लागू भएका छैनन् । उदाहरणका लागि सरकारले नेपाली हातेकागजमा नागरिकता प्रमाणपत्र छाप्ने निर्णय गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म त्यसको कार्यान्वयनको अत्तोपत्तो छैन । सरकारले गरेको निर्णय सरकारलाई नै थाहा नहुने अवस्थासमेत छ । त्यसैले यस्तो निर्णय गर्दा व्यावहारिकता हेरिनु आवश्यक छ । 

नेपालको सार्वजनिक खरीद प्रक्रियामा निकै छिद्र छन् । त्यही कारण यस्ता निर्णय कार्यान्वयनमा गलत अभ्यास हाबी हुने गरेको छ । त्यसैले स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्दा सरकारले उत्पादक कम्पनीले कतिलाई रोजगारी दिएको छ, कति प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि गरेको छ, स्वदेशी कच्चा पदार्थ र सीपको कति प्रयोग भएको छ जस्ता पक्षलाई बढी ध्यान दिनुपर्छ । त्यस्तै उद्योगहरूले भोगेका समस्याको समाधान यस्तो सहुलियतभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले केही समयका लागि मात्रै यस्तो संरक्षणात्मक नीति उपयुक्त हुन्छ, खासमा प्रतिस्पर्धा नै औद्योगिक विकासको मुख्य आधार हो भन्ने बिर्सनु हुँदैन ।