शेयरको दोस्रो बजार सञ्चालनका लागि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ तर उसको पक्ष र विपक्षमा बहस जारी नै छ । यद्यपि सरकारले यसको आवश्यकता छ कि छैन भन्ने विषयमा समिति नै बनाएर अध्ययनसमेत गराएको थियो । उदार अर्थतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा सर्वत्र अपेक्षित हुन्छ । स्टक एक्सचेन्जमा पनि यस्तो प्रतिस्पर्धा आवश्यक छ । तर, नयाँ एक्सचेन्जको स्वीकृतिमा व्यावसायिक घरानाबीच होडबाजी चलेको चर्चाले भने धेरैको मनमा चिसो पसेको छ । कतै यसमा अनावश्यक हस्तक्षेप र चलखेल हुने त होइन ? भन्ने आशंका छ ।
सरकारले गतवर्ष माघमा पूँजीबजारका लागि थप नयाँ स्टक आवश्यक छ कि छैन भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियोे । समितिको प्रतिवेदनअनुसार नै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णयमा सरकार पुगेको बताइएको छ । तर, सरकारी स्वामित्वको विद्यमान नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)लाई पुन:संरचना गर्ने तथा यसलाई निजीकरण गर्नेजस्ता कुरामा ध्यान नदिई नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउन हतारिएको भनी सरकारी कदमको आलोचना पनि भइरहेको छ । हो, नेप्सेले दिएको सेवा पर्याप्त छैन । यसमा थुप्रै सुधारको आवश्यकता छ । जब बजारले गति लिन्छ त्यही बेला यसमा विभिन्न समस्या आउने गरेको छ । यसको बेवसाइट पनि असुरक्षित रहेको लगानीकर्ताको भनाइ छ । टीएमएसमा यसको निर्माता वाइकोले बदमासी गरेको आरोप लागेको छ । त्यस्तै बजारमा लगानीका नयाँनयाँ उपकरण ल्याउन पनि नेप्सेले विलम्ब गरिरहेको छ । यी सबैको सुधारका लागि नेप्सेलाई निजीकरण गर्नु आवश्यक छ । तर, निजीकरणमा जानुभन्दा सरकारले निजी एक्सचेन्जका लागि स्वीकृति दिने तयारी थालेको छ ।
निजीक्षेत्र सेवाग्राहीमैत्री हुन्छ । कम लागतमा उसले राम्रो सेवा दिन सक्छ । त्यसो हुँदा नयाँ एक्सचेन्ज स्थापना गर्न निजीक्षेत्रलाई दिनुपर्छ भन्ने लगानीकर्ताको माग रहेको छ । यसले राम्रो सेवा दिने विश्वास छ । यसो हुँदा नेप्सेमा कारोबार गरिरहेकाहरू सबै निजी एक्सचेन्जमा जाने र सरकारी कम्पनी समस्या पर्ने आशंका पनि उत्तिकै बलियो छ । त्यसो नहोला पनि भन्न सकिन्न । त्यसैले निजीक्षेत्रबाट नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आएमा ठूलो व्यापारको अवसर खुल्नेछ । त्यसैले व्यावसायिक घराना यसमा आकर्षित हुनु स्वाभाविक हो । यही कारण नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको नियुक्तिमा ठूलै चलखेल भएको आरोप लागेको हो । यसको नियुक्तिमा लागेको समय र देखिएको विवाद हेर्दा यसमा अविश्वास गर्नुपर्ने कारण पनि देखिँदैन । यो विडम्बनापूर्ण कुरा हो । त्यसैले सही नियतका साथ पारदर्शी प्रक्रिया अपनाएर प्रतिस्पर्धा गराएर मात्रै नयाँ एक्सचेन्ज स्थापना गर्नु आवश्यक छ ।
कतिपय देशमा धेरै एक्सचेन्ज छन् तर नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको र ३ सय कम्पनी पनि सूचीकृत नभएको मुलुकमा दुईओटा एक्सचेन्जले कसरी काम गर्ला भन्ने आशंका पनि छ । यही आधारमा यो आवश्यक नभएको तर्क पनि गरिन्छ । भारतजस्तो ठूलो बजार देखाएर एक्सचेन्ज थप्नुभन्दा नियामकको नियामकीय क्षमता बढाउन आवश्यक देख्ने पनि प्रशस्त छन् । अहिले बजारमा भइरहेका भित्री सूचना चुहाएर गरिने कारोबार, मूल्यमा गरिने अवाञ्छित चलखेल आदि नियन्त्रण गर्न नियामक निकाय असफल देखिएको छ । त्यति मात्र होइन, मूल्यान्वेषण गर्दा नियामकको नेतृत्वले नै चेलखेलमा साथ दिएको भनी कारबाही नै भयो । त्यसैले यी पक्षमा पनि ध्यान जानु जरुरी छ
नयाँ एक्सचेन्ज स्थापना भएपछि एउटै व्यक्तिले दुईओटै कम्पनीबाट कारोबार गर्न पाउने हो कि होइन, एउटै कम्पनीको शेयर किनबेच दुईओटा कम्पनीबाट हुँदा त्यसको हिसाब कसरी मिलाउनेजस्ता प्राविधिक पक्षमा पनि ध्यान जानु आवश्यक छ । यद्यपि भारतमा गएर बोर्डका पदाधिकारीले यसबारेमा अध्ययन गरेका कारण समस्या नआउला तैपनि यी तमाम चासो र चिन्तालाई सम्बोधन नगर्ने हो भने पूँजीबजारप्रति अविश्वास पैदा भई अर्को समस्या नआउला भन्न सकिँदैन ।
