नेपालको संविधान, २०७२ धारा ११९ ले नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्रीले राजस्व र व्ययको अनुमानसहित प्रत्येक वर्ष जेठको १५ गतेभित्र संघीय संसद्मा बजेट पेश गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान छ । आर्थिक सर्वेक्षण, नीति तथा कार्यक्रम, मध्यकालीन खर्च संरचना, आयव्ययको अनुमानसहितका केही विधेयक सरकारले बजेटको समयमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले सार्वजनिक गर्ने नीति तथा कार्यक्रमसहितका विधेयक संघीय संसद्मा समेत पेश गर्नुपर्ने भएकाले संसद्को अधिवेशन प्रारम्भ गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले प्रभावकारी बजेट निर्माण प्रक्रियाका लागि अर्थ मन्त्रालय र मातहतका सबै निकायले लामो गृहकार्य गर्नु आवश्यक छ । तर, अहिलेको समय नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीका लागि असामान्य अवस्था बनेको छ । लकडाउन बीचको अवधिलाई उपयोग गरेर छोटो समयमा नै सम्पूर्ण तयारी पूरा गरी बजेट सार्वजनिक गर्नु चुनौतीपूर्ण छ ।
बजेटले विश्व परिवेशमा आएको व्यापक परिवर्तनको अवस्थामा नागरिकको न्यूनतम अपेक्षालाई सन्तुलित किसिमले सम्बोधन गर्नु सबै तहका सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण छ ।
मुलुकको आर्थिक, राजनीतिक र समयसापेक्ष परिवेशको धरातलमा सरकारी वित्तको प्रयोग र अभ्यासको बृहद् योजनाहरूको दस्तावेज नै एक अर्थमा बजेट हो । तर, विगतका वर्षहरूमा जस्तो बजेटको धरातलीय स्वरूप अहिले छैन । विश्व नै कोरोना महामारीसँग लडिरहेका कारण सरकारको आयव्ययको अनुमान र सन्तुलनसमेत प्रभावित हुने निश्चित छ । बजेट निमार्णको यो चरणमा आइपुग्दा धेरै पूर्ववत् आर्थिक, सामाजिक र मानवीय सूचकहरूमा एक्कासि परिवर्तन आएको छ । सामान्यतया बजेट निर्माण प्रक्रियामा सरकारले सार्वजनिक गरिसकेका नीतिहरू जस्तै विकास नीति, उद्योग तथा वाणिज्य नीति, सामाजिक सुरक्षा नीति, प्राकृतिक स्रोतको उपयोगसम्बन्धी एवम् जनप्रशासनलगायत सबै सार्वजनिक भइसकेका नीतिलाई आधार लिइएको हुन्छ । साथै, पञ्चवर्षीय योजना, मध्यकालीन खर्च संरचनालगायत विषयगत दीर्घकालीन योजनाहरू बजेट निमार्णका मार्गनिर्देशक दस्तावेज हुन्छन् । विकासका विभिन्न लक्ष्य र नेपालले पक्षराष्ट्र भई विश्वसमक्ष गरेका विभिन्न सम्झौता र प्रतिबद्धता, जस्तै : दिगो विकासका लक्ष्यलगायतलाई पनि बजेट निर्माणको आधार लिनुपर्ने हुन्छ । तर, महामारीपछि बदलिएको विश्व परिप्रेक्ष्यमा ती दस्तावेजले बजेट सन्तुलनका लागि आवश्यक दिशानिर्देश नगर्न सक्दछन् । अर्थात् कोरोना महामारीपूर्व सार्वजनिक भएका कैयन् दस्तावेजको शोच, ध्येय, गन्तव्य, उद्देश्य, लक्ष्य वा कार्यक्रम तिनले निर्धारण गरेको समयसीमाको नतीजा वा बजेट व्यवस्थाको औचित्य अहिले खोज्न सकिँदैन ।
अहिलेको बजेट निमार्णको पूर्वअवस्थामा छोटो समयमा झन् धेरै गृहकार्य गर्नुपर्ने परिस्थिति आएको छ । हाम्रा सबै बहुवर्षीय योजनाका दस्तावेजहरूको लक्ष्य, खर्च संरचना, विकास र पूर्वाधारमा खर्च गर्न सकिने क्षमतालगायत विषय पुनरवलोकन गनुपर्ने देखिन्छ । नीति तथा दस्तावेजहरूले राखेको सोच, उद्देश्य, लक्ष्य वा कार्यक्रमसहितको समयसीमा, नतीजा वा बजेट व्यवस्थामा समेत पुनः सन्तुलनको मिलाउन काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रभावकारी बजेट निर्माणका लागि आवधिक योजनाअनुसारको कार्यक्रममार्फत नतीजापरक रकम विनियोजनको अभ्यास गर्ने लक्ष्य बजेटले लिनु आवश्यक हुन्छ । तर, अहिले परिवेश असामान्य बनेकाले कसरी आवधिक योजनाहरू वा बजेटमा छिटो तादात्म्य मिलाउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान जानु आवश्यक छ । कोरोना विपत्तिको अन्त्य भएपछि पनि हाम्रो अवस्था पूर्ववत् स्थितिमा पुगिहाल्ने परिस्थिति निर्माण हुँदैन । किनकि यसको असर दीर्घकालसम्म देखिनेछ । विश्व अर्थ व्यवस्थामा समेत ठूलो हलचल ल्याएकाले त्यसको समेत असामान्य प्रभाव हाम्रो अर्थतन्त्रमा देखिनु अस्वाभाविक होइन । तसर्थ यो असामान्य समयमा बजेटले महामारीपछिको सम्भावित अवस्थाहरूको पूर्वानुमान गरी आफ्नो लक्ष्य तथा उद्देश्यहरू निर्धारण, महामारीले दिएको क्षतिका विषयमा समेत तथ्यांकहरूको विश्लेषण गरी आय वा व्ययको प्रक्षेपण गर्नु आवश्यक छ ।
यो महामारीले अर्थतन्त्रलाई दिने पीडा अनेकौं प्रवृत्ति र प्रकृतिको हुने निश्चित छ । आर्थिक वृद्धिदर, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसहित बजेटका विभिन्न स्रोत जस्तै राजस्व, गैरराजस्व, अन्य आम्दानीहरू, वैदेशिक ऋण वा सहयोग र आन्तरिक ऋणहरू समेत घट्ने निश्चित छ । त्यसैगरी चालू वर्षको अन्तिम अवधिमा आएर विकास र पूर्वाधारमा धेरै खर्च गर्न नसकिएका कारण आर्थिक वा सामाजिक सूचकहरूमा भारी गिरावट देखिने निश्चित छ । यससँगै खर्चको प्रणालीको अनुपातमा समेत आगामी वर्षको बजेटमा व्यापक परिवर्तन हुने निश्चित छ । मौद्रिक सन्तुलनका लागि समेत यो बजेटले उचित मार्गनिर्देशन गर्नु आवश्यक हुन्छ । अब मौद्रिक सन्तुलनका लागि प्रचलित उपकरणहरू र त्यसको अभ्यासमा पनि व्यापक परिमार्जन गर्नुपर्ने निश्चित छ । विप्रेषण, वैदेशिक व्यापार, पर्यटन, वैदेशिक सहयोग र वैदेशिक लगानीमा आउने सम्भावित ह्रासका कारण मौद्रिक सन्तुलनमा सञ्चिति कायम गरिरहनु चुनौतीपूर्ण छ । विश्वव्यापी अर्थतन्त्रको सम्भावित परिणामलाई दृष्टिगत गर्दै मुलुकको आन्तरिक आर्थिक सूचकहरूमा देखिएको संकुचनलाई समेत ध्यान दिएर बजेट तयार हुनु आवश्यक छ ।
यो असामान्य समयमा बजेटले महामारीपछिको सम्भावित अवस्थाहरूको पूर्वानुमान गरी आप्mनो लक्ष्य तथा उद्देश्यहरू निर्धारण, महामारीले दिएको क्षतिका विषयमा समेत तथ्यांकहरूको विश्लेषण गरी आय वा व्ययको प्रक्षेपण गर्नु आवश्यक छ ।
बजेटको अन्तर्सम्बन्ध सरकारको नीति र विकासका योजनाहरूदेखि सर्वसाधारणको दैनिक जीवनमा समेत प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । विगतका बजेटहरूले पनि कमजोर खर्च क्षमता प्रदर्शन गरिरहेको र जटिल कार्यान्वयनको अवस्थाका कारण सर्वसाधारणका अपेक्षाहरू पूर्ति गर्न सकेको देखिँदैन । अहिले झन् परिस्थितिमा व्यापक परिवर्तन आएको छ । उद्योगी, व्यापारीदेखि कृषक र बेरोजगारहरूले समेत सरकारको मुख ताकेर बजेटमार्फत सम्भावित अपेक्षाहरू पूर्ति हुने आशा गरेका छन् । अधिकांश उद्योग र व्यापारले नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने परिस्थिति बनेको छ र सहुलियतपूर्ण ऋणको ठूलो माग रहेको देखिन्छ । सरकारले विप्रेषणबाट न्यून हुने रकमको सन्तुलन र श्रम बजारमा थपिन आउने जनशक्तिलाई समेत घरेलु उत्पादनमा जोड्नु आवश्यक हुन्छ । यसका लागि प्रोत्साहनसहितको ऋण, लगानी वा अन्य व्यवस्थाको विषयमा बजेटले चासो दिनुपर्ने हुन्छ । तसर्थ सरकारले सबैको अपेक्षालाई क्षमताअनुकूल सन्तुलित भएर सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
नेपालको संविधानले आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प लिएको छ । साथै संविधानले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्धतासहित समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । संविधानले परिलक्षित गरेको सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई जोड दिई उपलब्ध साधनको अधिकतम परिचालन र उपयोग गर्नुपर्ने काम सरकारको हुन्छ । जनआकांक्षा जोडिएका आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधारसम्बन्धी आवश्यकताको सघनता र गहनताअनुरूप बजेटले ती माग क्रमशः सम्बोधन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । तत्कालका लागि सरकारले जनताको दैनिक आवश्यकतालाई सहज रूपले परिपूर्ति हुनेगरी सम्बोधन गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । विगतका वर्षहरूमा देखिएको बजेट कार्यान्वयनको सुस्ती र कार्यक्षमतालाई समेत सरकारले विभिन्न उपायमार्फत सुधार गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
संविधानले व्यवस्था गरेको बाध्यात्मक प्रावधानका कारण बजेट जेठ १५ भित्र नै सार्वजनिक गर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले समेत असार मसान्तभित्रै बजेट प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने बाध्यता छ । तसर्थ सबैले असामान्य अवस्थाका बीच प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रमसहितको बजेटको प्रक्षेपण गर्नुपर्ने हुन्छ । लकडाउनको अवधिलाई उपयोग गरेर सीमित स्रोतसाधनको उपयोग गरी असामान्य अवस्थामा बजेट तयारी गर्नु बाध्यता पनि हो । फेरि त्यो बजेटले विश्व परिवेशमा आएको व्यापक परिवर्तनको अवस्थामा नागरिकको न्यूनतम अपेक्षालाई सन्तुलित किसिमले सम्बोधन गर्नु सबै तहका सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण छ । अपेक्षा गरांै, मुलुकको बदलिएको आर्थिक, सामाजिक र असामान्य परिवेशको धरातलमा आउने बजेटले सरकारी वित्तको समुचित उपयोग र परिचालन गर्दै जनताको आकांक्षाको परिपूर्ति गर्ने सेतुको काम गर्नेछ ।
लेखक नेशनल काउन्सिल फर इकोनोमिक डेभलपमेन्टका निर्देशक हुन् ।
