काठमाडौं । सरकारले औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योगहरूसँग ६ वर्षअघि तोकेकै दरमा बहाल उठाउने प्रयासमा तगारो लागेको छ । उच्च अदालत पाटनले ६ वर्षअघि तोकेको दरअनुसार नै भाडा निर्धारण गर्न सरकारी कम्पनी औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई अनुमति दिए पनि सर्वोच्च अदालतले ‘मुद्दा दोहोर्याएर हेर्नुपर्ने’ भनी उत्प्रेषण आदेश दिएपछि भाडा उठाउन कम्पनीलाई सकस परेको छ । ६ वर्षअघिकै दर कायम भए १० ओटा औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगबाट उठाउनुपर्ने बक्यौता भाडा ८० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । कम्पनीले २०७५ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी नयाँ बहाल दर तोकेको थियो । त्यसमा साविकको तुलनामा भाडा धेरै गुणा बढाइएको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योगका संगठनहरूले वृद्धि भएको भाडा नतिर्ने भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् । भाडा वृद्धि ठीक र वैज्ञानिक नभएको तथा औद्योगिक क्षेत्रभित्रका उद्योगीको हितविपरीत भएको भन्दै व्यवसायीले पाटन उच्च अदालतमा रिट निवेदन हालेका थिए ।
पाटन उच्च अदालतले २०८० फागुन ६ गते उक्त रिट खारेज गरी औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले २०७५ साउन १ गते बढाएर कायम गरेको बहाल दर कार्यान्वयन गर्ने आदेश दिएको थियो । उच्च अदालत पाटनको फैसलाको पूर्ण पाठ आइसकेपछि गत असारमा कम्पनी सञ्चालक समिति बैठकले २०७५ साउन १ गते कायम भएको दरअनुसार बक्यौता बहाल उठाउने निर्णय गरेको थियो । मुलुकका विभिन्न १० ओटा औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालन भइरहेका उद्योगहरूले अहिले पनि २०७२ साउन २४ गते कायम भएको दरमा जग्गाको बहाल तिर्दै आएका छन् ।
२०७५ साउन १ मा कायम गरिएको दरअनुसार हिसाब गर्दा हालसम्म औद्यागिक क्षेत्रका उद्योगीहरूबाट बहाल स्वरूप ८० करोड रुपैयाँ उठाउन बाँकी रहेको कम्पनीका सूचना अधिकारी कृष्णबहादुर पुनले बताए । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म उद्योगीले तिर्नुपर्ने बक्यौता ६८ करोड रुपैयाँ थियो । उद्योगीहरू तोकिएको भाडा तिर्नुभन्दा सर्वोच्च अदालत गुहार्नतिर लागे । गत कात्तिक २३ गते सर्वाेच्च अदालतले उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गर्दै मुद्दा दोहोर्याएर हेर्न अनुमति दियो । उक्त उत्प्रेषणयुक्त परमादेशमा भनिएको छ, ‘औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको सञ्चालक समितिले २०७९ असार ३२ गते निर्णय गरी २०७५ साउन १ गतेदेखि नै बहाल रकम असुल गर्ने गरी २०७५ मङ्सिर ५ गते गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको देखिँदा भूतप्रभावी असर पर्ने र आयकर ऐन २०५८ को दफा २२ (३)को सन्दर्भमा विचारणीय रहेको र उच्च अदालत पाटनबाट रिट निवेदन खारेज हुने गरी २०८० फागुन ६ गते भएको फैसलामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५४ को व्याख्यात्मक त्रुटि देखिएको हुँदा प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्याई हेर्न अनुमति प्रदान गरिएको छ ।’
औद्योगिक क्षेत्रभित्रका उद्योगीको छाता संस्था नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघका अध्यक्ष रामहीरा पाठकले मुद्दा दोहोर्याएर हेर्नुपर्ने भनी आदेश आएकाले दाहोर्याएर हेरेपछिको फैसला नआइन्जेल उद्योगीले बढाइएको भाडा नतिर्ने बताए । ‘हामीले तोकेअनुसार बहाल रकम नबुझाउँदा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले लिज अवधि नवीकरण नगरिदिने र निर्माणाधीन कामहरू रोक्ने काम गरेको छ,’ उनले भने । उच्च अदालतको निर्णय आएपछि भने उद्योगीले ६ वर्षको रकम एकैपटक एकमुष्ट भुक्तानी गर्न नसकिने, किस्ताको सुविधा दिनुपर्ने, विलम्ब दस्तुर नलिन र आवश्यकताअनुसार छूट सुविधा दिन माग गरेका थिए । दुई पक्षबीच वार्तामार्फत यो विषय टुंग्याउने भनी छलफल अघि बढेको थियो । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका सूचना अधिकारी पुनले सर्वाेच्च अदालतको आदेशलाई आधार मानी औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगीले बक्यौता तिर्न आनाकानी गरेको स्वीकार गरे । ‘महासंघले मुद्दा टुंगेपछि मात्रै बक्यौता तिर्ने वा नतिर्ने निर्णय गर्ने भन्दै आएको छ,’ पुनले भने, ‘तर, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले अदालतबाट आएको फैसला अन्तिम पनि नभएको र अन्तरिम आदेश पनि नदिएकाले उच्च अदालत पाटनको फैसलाअनुसार आम्दानी तथा बनेको बिलको भुक्तानी असुलउपर गर्न वा उठाउन कुनै कानूनले रोक्दैन ।’
उद्योगको लिज अवधि नवीकरण नगरिएको सम्बन्धमा उनले भने, ‘कम्पनीको नियमावलीअनुसार बक्यौता नबुझाएमा, आयकर चुक्ता नभएमा र बक्यौता बाँकी छ भने पनि नवीकरण नगर्न सक्ने प्रावधान छ, पहिलाको बक्यौता चुक्ता भएपछि नवीकरण हुन्छ ।’ औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले गैरउत्पादनमूलक उद्योगका लागि ३ समूहमा विभाजन गरेर भाडादर तोकेको छ । १० ओटै औद्योगिक क्षेत्रमा तीनओटा समूह राखेर भाडादर निर्धारण गरेको छ । यसको भाडादरमा पनि उल्लेख्य वृद्धि छ । बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्रका गैरउत्पादनमूलक उद्योगका लागि २०७२ मा वार्षिक प्रतिरोपनी समूह १ का लागि ३० हजार रुपैयाँ, समूह २ का लागि ४० हजार रुपैयाँ र समूह ३ का लागि १ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो । २०७५ अनुसार क्रमश: पहिलो समूहमा १ लाख २० हजार रुपैयाँ, दोस्रोमा १ लाख ८० हजार रुपैयाँ र तेस्रोमा ३ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।
औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन (चौथो संशोधन, २०७४) नियमावली, २०७१ मा भनिएको छ– औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा तथा भवनको भाडादर प्रत्येक ५ वर्षमा पुनरवलोकन गरिनेछ, तर गैरउत्पादनमूलक उद्योगले लिएको जग्गा तथा भवनको भाडादर उक्त समयभन्दा अगावै पुनरवलोकन गर्न सकिनेछ ।
