काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूको दायित्व प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ ।

हाल संघीय सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरूबाट ८० भन्दा धेरै सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालित छन् । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट संघीय सरकारले सञ्चालन गरेका सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सेवा सुविधा थप गर्ने र नयाँ कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन भइरहेका छन् ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागका निर्देशक सानुबाबु अधिकारीले प्रत्येक वर्ष लाभग्राही बढ्दा दायित्व चुलिँदै गएको बताए । ‘लाभग्राही बढिरहेका छन्, यो वर्ष जति छुट्टाइएको बजेट छ, अर्को वर्ष त्यतिले नै पुग्ने अवस्था छैन,’ उनले भने । 

सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई समयमै व्यवस्थित गर्न नसकिने हो भने धान्न मुस्किल पर्ने अधिकारीको भनाइ छ । उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्तामा चाहिने स्रोतका लागि विवरण संकलन गरि बजेट माग गर्ने विभागको तयारी समेत छ ।

अहिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता ७५३ ओटै स्थानीय तहमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत दिने गरिएको छ । 

अहिले ३७ लाखभन्दा बढी नेपालीले राज्यले दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेका छन् । विभागका अनुसार हाल सरकारले ज्येष्ठ नागरिक (६८ वर्ष उमेर पुगेका)लाई मासिक रूपमा चार हजार भत्ता दिँदै आएको छ । यस्तै, ६० वर्ष उमेर पुगेका साविक कर्णाली अञ्चलका जिल्लाका नागरिक र देशभरिका दलित नागरिक २ हजार ६६० रुपैयाँ भत्ता पाउने गरेका छन् । 

एकल महिलालाई समेत सरकारले भत्ता दिँदै आएको छ । विवाह नगरी बसेका ६० वर्ष उमेर पुगेका महिला, सम्बन्धविच्छेद वा न्यायिक पृथकीकरण गरी बसेका ६० वर्ष उमेर पुगेका र पतिको मृत्यु भएका ६० वर्ष उमेर पुगेकाहरूलाई सरकारले २ हजार ६६०, विधवा, पतिको मृत्यु भएका जुनसुकै उमेरका महिलालाई २ हजार ६६० रुपैयाँ मासिक रूपमा दिने गरेको छ ।

सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत पूर्ण अपाङ्गता भएका सम्बद्ध निकायबाट 'क' वर्ग अर्थात् रातो रंगको अपाङ्गता परिचयपत्र प्राप्त गरेका जुनसुकै उमेरका नागरिकहरूलाई मासिक ३ हजार ९९० दिने गरेको छ । 

अति अशक्त अपाङ्गता सम्बन्धित निकायबाट 'ख' वर्ग अर्थात् नीलो रंगको अपाङ्गता परिचय पत्र प्राप्त गरेका जुनसुकै उमेरका नागरिकहरूले मासिक २ हजार १२८ रुपैयाँ पाउँछन् भने लोपोन्मुख आदिवासी/जनजाति कुसुन्डा, बनकरिया, राउटे, सुरेल, हायु, राजी, किसान, लेप्चा, मेचे र कुसवडिया, पत्थरकट्टा, सिलकट, कुशवधिया, कुचबधियाहरूले मासिक रुपमै ३ हजार ९९० रुपैयाँ पाउँछन् । 

बालबालिका नेपाल सरकारले तोकेका क्षेत्र तथा जिल्ला र देशभरिका दलित परिवारका पाँच वर्ष उमेर ननाघेका एक आमाबाट जन्मिएका बढीमा दुई सन्तानलाई मासिक रूपमा ५ सय ३२ रुपैयाँ सरकारले दिँदै आएको छ । यस्तो भत्ता योगदानमा आधारित होइन, सरकारले आफ्नो ढुकुटीबाट प्रदान गर्दै आएको छ ।

आव २०८०/८१ मा २५८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विनियोजन गरिएकोमा चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आइपुग्दा पौने ३ सय अर्ब नजिक पुगिसकेको छ । 

आगामी वर्षको बजेट निर्माणको काम चलिरहँदा ठूलो बजेट सामाजिक सुरक्षाकै कार्यक्रममा छुट्याउनुपर्ने बाध्यता छ ।

अर्थविद् केशव आचार्य प्रत्येक वर्ष बढेर गएको सामाजिक सुरक्षाको दायित्वबारे सरकारले सोच्नुपर्ने बेला आएको बताउँछन् । संघीय सरकारले सञ्चालन गरिरहका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू, जस्तै : प्रदेश, स्थानीय तहले पनि चलाएको देखिन्छ । जसकारण दोहोरोपन छ, दोहोरोपनलाई हटाउँदै लैजानुपर्छ । 

‘सामाजिक सुरक्षा दायित्व राज्यले थेग्नै नसक्ने स्थिति आइसकेको छ, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो त्यसबारे सोच्न जरुरी छ,’ आचार्यले भने । उनका अनुसार सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू अहिले कतिपय पाउनुपर्नेले अझै पाएका छैनन् भने कतिपय नपाउनुपर्नेले पनि पाइरहेका छन् । त्यसमा सरकारले सोच्नेबेला आएको छ ।