नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मुलुकलाई लोडशेडिङमुक्त घोषणा गरेको आधा दशक पनि नपुग्दै पुन: ऊर्जासंकटको अवस्था आएको छ । प्राधिकरणले यतिखेर माथिल्लो तामाकोशीमा गत असोजको पहिलो साता आएको बाढीले पुर्याएको क्षतिलाई मुख्य कारण भनेको छ । उत्पादनको उक्त पूर्वाधार मर्मत नभएका कारण विद्युत् आपूर्तिमा समस्या भएको बताउने प्राधिकरणले अहिले देशकै सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक कोरिडोर बारा–पर्सालगायत मुख्य औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् लाइन कटौतीको उपायमा उत्रिएको छ । ठूला औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगमा विद्युत्को नियमित र गुणस्तरीय आपूर्ति नभएपछि उत्पादन एक तिहाइमा खुम्चिएको उद्यमीले बताएका छन् । यतिमात्र होइन, अहिले सिमेन्टको भाउ बढेको बताइएको छ । सिमेन्टको भाउ बढेपछि निर्माण क्षेत्र प्रभावित भएको भन्दै त्यसको आलोचना पनि भइरहेको छ । कुनै पनि वस्तुको भाउ बढ्नु र घट्नु बजार नियमको एउटा पक्ष हो । तर, यो अवस्थामा प्राधिकरणले विद्युत्को गुणस्तरीय र नियमित आपूर्तिको व्यवस्था किन मिलाउन सक्दैन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।
अहिले त माथिल्लो तामाकोशी बाढीले बगायो र आपूर्तिमा समस्या भयो । प्रत्येक हिउँदमा यो समस्या दोहोरिए पनि प्राधिकरणले यसको दीर्घकालीन समाधान दिन सकेको छैन । प्राधिकरणले राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएकामध्ये सबैभन्दा ठूलो आयोजनाका रूपमा रहेको माथिल्लो तामाकोशी अवरुद्ध भएपछि विद्युत् आपूर्तिमा समस्या आइलागेको बताएको छ । एउटा योजना बाढीले बगाउँदा ऊर्जा आपूर्तिको व्यवस्थापन नै खलबलिने अवस्था किन आयो ? जलस्रोतमा विश्वकै दोस्रो धनी र ८४ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमता भएको भनी प्रचार गरिएको नेपालमा २००० मेगावाटको खाँचो टार्न किन अरूको मुख ताक्ने अवस्था आइलागेको हो ? यो हाम्रो देशका लागि लज्जाको विषय हो । तर, सरकार प्राधिकरणले केही करोड रुपैयाँबराबरको विद्युत् निकासीको प्रचारमा आत्मरति खोजिरहेको भान हुन्छ । हालैमात्र प्राधिकरणले ५ महीनामा १३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँको विद्युत् भारतलाई निकासी गरेको समाचार सञ्चारमाध्यमहरूमा आएका थिए ।
प्रसारणमा मात्र होइन, विद्युत्को वितरणको व्यापारमा पनि निजीक्षेत्रलाई ल्याउनुपर्छ । प्रसारणका पूर्वाधार र वितरणमा प्राधिकरणको एकाधिकारले गुणस्तर खुम्चिएको छ । सरकारले व्यापार गर्ने होइन, यसले निजीक्षेत्रलाई सहजीकरणमात्रै गर्ने हो ।
हामीकहाँ मागको सही र वैज्ञानिक आँकडा पनि छैन । सरकारले अबको १० वर्षमा भारतलाई १० हजार मेगावाट विद्युत् निकासी गर्ने भनेको छ । अहिलेको जडितक्षमता उत्पादन ३००० मेगावाट जति छ । वर्षामा यति उत्पादन हुँदा विद्युत् खेर जाने अवस्था पनि भएकै हो । त्यो बेला हाम्रो विद्युत् किनिदेउ भनेर भारतलाई आग्रह गरिरहेको समाचार पनि सञ्चारमाध्यममा नौला विषय होइनन् । अहिलेको विद्युत् माग २००० मेगावाट त भनिएको छ, तर हिउँदमा उत्पादन १५ सय मेगावाटमा खुम्चिएपछि करीब ६०० मेगावाट जति आयातको बाध्यता आइलाग्दै आएको छ । अहिले भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले आगामी चैत २ गतेसम्म ढल्केवर–मुजफ्फपुर ४०० केभी क्रशबोर्डर प्रसारण लाइनबाट ६ सय मेगावाट र टनकपुर–महेन्द्रनगर १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट ५४ मेगावाट विद्युत् दिइरहेको छ । तर, भारतले साँझ ५ देखि रातको ९ बजेसम्म विद्युत् दिएको छैन । आफूलाई बढी भएको विद्युत्मात्रै दिने र पिक आवरमा निकासी नदिने नीति लिएको छ । बढी विद्युत् खपत हुने पिक आवर यही बेला भएकाले प्राधिकरणले उद्योगमा लाइन काटेर व्यवस्थापनको उयाप अपनाएको छ । भारतले आफ्नो आपूर्ति व्यवस्थानलाई ध्यान दिनु स्वाभाविक हो । तर, वर्षेनि समस्या दोहोरिँदा स्थायी समाधानमा विद्युत् व्यापारको एकाधिकार लिएर बसेको प्राधिकरण उदासीन देखिनु अस्वाभाविक र आश्चर्यको विषय बनेको छ ।
कतिपयले त अहिले भनिएको २००० मेगावाटलाई टुकी विस्थापनको आँकडामात्रै भनेका छन् । हुन पनि औद्योगिक क्षेत्रमा चाहिएजति गुणस्तरीय आपूर्ति छैन । आर्थिक शिथिलताले उद्योगधन्दा क्षमताको औसत ५० प्रतिशतमा चलेका छन् । यो औसत अनुमान हो । आत्मनिर्भर भनिएका सिमेन्ट छडजस्ता बढी विद्युत् खपत गर्ने उद्योग त क्षमताको एक तिहाइमा छन् । औद्योगिक क्षेत्र विद्युत् खपतको क्षेत्र हो । कुल खपतमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान ३७ प्रतिशत छ । अहिले पनि घरायसी खपत खपतको ठूलो क्षेत्र हो । ४५ प्रतिशत विद्युत् घरायसी ग्राहककहाँ आपूर्ति भइरहेको तथ्यले प्राधिकरणले अहिले पनि उद्योगलाई आपूर्तिको प्राथमिकतामा नराखेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ ।
अहिले उद्योग नै कम चलेको अवस्थामा २००० मेगावाट टुकी विस्थापनको जोरजाममात्रै हुन सक्छ । उद्योग पूर्ण क्षमतामा चल्ने, घरघरमा आयातित ग्यासको सट्टा विद्युतीय चूल्हो प्रयोग हुने र यातायातका साधनमा विद्युतीय इन्धन खपत हुने हो भने यो खपत अहिले नै ५००० मेगावाट पुग्ने निजीक्षेत्रको अनुमानलाई अस्वीकार गर्ने अवस्था छैन । कतिपयले त प्राधिकरणले नियमित र गुणस्तरीय आपूर्ति दिने हो भने यो अहिले नै ७ हजार मेगावाट पुग्ने दाबी पनि गरेका छन् । उद्योगको क्षेत्रमा थप २ हजार, खाना पकाउने प्रयोजनमा २ हजार र यातायातमा १ हजार मेगावाट खपत बढ्ने अनुमान उनीहरूको रहेको पाइन्छ । उद्योग विद्युत् खपतको मुख्य क्षेत्र हो । सरकारले उद्योगमा गुणस्तरीय र नियमित आपूर्ति दिने हो, निश्चित रूपमा खपत कम्तीमा २ गुणा पुग्न सक्छ । ऊर्जाको अभावमै कतिपय उद्योगमा लगानी आउन सकेको छैन । ऊर्जा उद्योगको कच्चा पदार्थजस्तै हो । यसको आपूर्ति नै अन्योलमा गिजोलिँदै गए पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर स्वदेशी र बाह्य लगानीमा स्वाभाविक रूपमा पर्न गएकै छ ।
सरकारले विसं २०८५ सम्ममा विद्युत्को उत्पादन र खपत दुवैलाई १० हजार मेगावाट पुर्याउने भनेको हो । अबको ४ वर्षमा ७००० मेगावाट कसरी पुग्ला ? आधार देखिएको छैन । वर्षामा विद्युत् खेर जाने तर हिउँदमा कटौतीको अवस्था छ । अहिले विद्युत् बढी खपत हुने साँझको समयमा औद्योगिक ग्राहकका लागि विद्युत् आपूर्ति कटौती गर्नुपरेको भनिएको छ । यो अहिलेको मात्रै समस्या होइन । उद्योगीहरूले हिउँदको समयमा वर्षेनि यो समस्या भोग्दै आएका छन् । तर, प्रत्येक हिउँदमा विद्युत्को आपूर्तिमा समस्या दोहोरिन्छ भन्ने थाहा पाएर पनि प्राधिकरणले समयमै उपायमा अग्रसर देखिन आवश्यक ठानेको छैन । यो आजको समस्या होइन । अत: यसमा सापेक्ष उपायको पहिचान गर्न नसक्नु प्राधिकरणको कमजोरी हो । सरकारले यसमा गम्भीर कदम चाल्न ढिला भइसकेको छ ।
कतिपयले त अहिले भनिएको २००० मेगावाटलाई टुकी विस्थापनको आँकडामात्रै भनेका छन् । हुन पनि औद्योगिक क्षेत्रमा चाहिएजति गुणस्तरीय आपूर्ति छैन । औद्योगिक क्षेत्र विद्युत् खपतको क्षेत्र हो । कुल खपतमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान ३७ प्रतिशत छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विद्युत्को व्यापारमा प्रभावकारी हुन नसक्नुमा यसको एकाधिकार नै मुख्य कारण हो । सरकारी स्वामित्वको यो संस्थानले आफूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनु परेको छैन, यो नै हामीकहाँ विद्युत्को गुणस्तरीय आपूर्तिको अवरोध हो । विद्युत्को उत्पादनमा निजीक्षेत्रको सहभागिता भए पनि प्रसारण र वितरणमा प्राधिकरणको एकाधिकार नै विद्युत् सेवा सापेक्ष उपभोक्तामैत्री हुन नसक्नुको जड हो । विद्युत् उत्पादनमा निजीक्षेत्रको उल्लेख्य सहभागिता छ । अहिले कुल विद्युत् उत्पादनमा निजीक्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।
लक्षित विकासलाई पछ्याउन सन् २०४० सम्म मा कुल ४३ हजार मेगावाट ऊर्जा खाँचो पर्ने अनुमान गरिएको छ । यो आवश्यकता पूरा गर्न पनि आन्तरिक उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई आक्रामक बनाइनुपर्छ । यसका लागि विद्युत्को उत्पादनसँगै वितरणका पूर्वाधार र प्रणालीमा व्यापक सुधार चाहिन्छ । बजारमा एकाधिकार पाए पनि पूर्वाधारमा लगानी बढाउन नसकेको प्राधिकरणका निम्ति यो चुनौतीपूर्ण छ । सरकारी स्वामित्वको प्राधिकरणको क्षमताबाट यो सम्भव छैन ।
प्रसारणका पूर्वाधारहरूको कमजोर अवस्था आज विद्युत् खेर जाने बेलामा पनि गुणस्तरीय सेवा नपाउनुको कारण हो । प्रसारण लाइनको अभावमा एकातिर उत्पादित विद्युत् खेर जाने र अर्कातिर उपभोक्ताले गुणस्तरीय विद्युत् नपाउने स्थिति छ । विद्युत् फालाफाल भएको अवस्थामा पनि उद्योगहरूमा विद्युत् कटौती भइरहेका समाचार हामीले पढेका सुनेका छौं । यो उपयुक्त प्रसारण पूर्वाधारको अभावको कारण हो । उद्योग र घरायसी ग्राहकले पटकपटक ट्रिपिङको समस्या खेपिरहेका छन् ।
प्रसारण लाइनमा हालै बीओटी मोडलमा निजीक्षेत्रको प्रवेश भएको समाचार आर्थिक अभियान दैनिकले प्रकाशित गरेको थियो । तमोर–ढुंगेसाँघु २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सरकारले निजीक्षेत्रसँग सम्झौता गरेसँगै प्रसारणमा निजीक्षेत्रको सहभागिताको शुरुआत देखिएको छ, यो सकारात्मक शुरुआत हो । यसले निरन्तरता पाउनुपर्छ । यसमा आन्तरिक स्वदेशी लगानीमात्र पर्याप्त हुँदैन । रणनीतिक रूपमा विदेशी लगानी पनि भित्त्याउनुपर्छ । यस्तो लगानीका लागि सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउनु अपरिहार्य छ । वैदेशिक लगानी, अनुदान वा ऋण यसका उपाय हुन् । हामी विकासशील देशको सूचीमा स्तरोन्नति हुन गइरहेकाले भविष्यमा अनुदानको आकार खुम्चिने निश्चित छ । ऋणभन्दा लगानीका रूपमा स्रोत भित्त्याउने रणनीति नै उपयुक्त हुन्छ । तर, यसका लागि प्रक्रियागत सहजीकरण, जग्गाको प्राप्तिजस्ता कुराहरू सहज नभई हुँदैन ।
प्रसारणमा मात्र होइन, विद्युत्को वितरणको व्यापारमा पनि निजीक्षेत्रलाई ल्याउनुपर्छ । प्रसारणका पूर्वाधार र वितरणमा प्राधिकरणको एकाधिकारले गुणस्तर खुम्चिएको छ । सरकारले व्यापार गर्ने होइन, यसले निजीक्षेत्रलाई सहजीकरणमात्रै गर्ने हो । यसले उत्पादन, प्रसारण र बजारीकरण प्रतिस्पर्धी एवम् गुणस्तरीय हुनेछ । अन्त्यमा अहिलेको स्थितिमा आपूर्तिमा समस्या हुनेबित्तिकै उद्योगमा लाइन काट्ने परिपाटी अनुचित छ । उद्योग भनेका अर्थतन्त्रका आधार हुुन् । अर्थतन्त्रको आधारलाई नै ठप्प बनाएर कस्तो अर्थतन्त्र निर्माण गर्न खोजिएको हो ? यो द्विविधाको अन्त्य जरुरी छ ।
ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।
