वीरगञ्ज । सरकारले अघि बढाएको औषधिको मूल्य समायोजनको तयारीप्रति औषधि उत्पादक र आयातकर्ता सशंकित भएका छन् । मूल्य समायोजनको नाममा मूल्य घटाएर ‘राजनीतिक लोकप्रियता आर्जन गर्न खोजेको’ आरोप व्यवसायीको छ । सर्वसाधारणको स्वास्थ्यसँग जोडिएको औषधिको विषयमा सत्तामा बस्नेहरूले ‘स्टन्ट’ गर्न खोजेको भन्दै उनीहरूले यसले औषधिको उत्पादन तथा आपूर्ति दुवै अस्तव्यस्त हुने चेतावनी दिएका छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले उपभोक्तालाई उचित मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराउन भन्दै समायोजनको तयारी तीव्र पारेपछि सरकारले एकपक्षीय रूपमा मूल्य समायोजन गर्न लागेको आरोप औषधि उत्पादक र आयातकर्ताले लगाएका हुन् ।

‘२०६४ सालदेखि औषधिको मूल्य समायोजन हुन सकेको छैन । कच्चा पदार्थको भाउ कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो । दुई दशकसम्म सिटामोल र जीवनजलजस्ता औषधि पुरानै मूल्यमा विक्री भइरहेको छ । अहिले हठात् एकपक्षीय रूपमा मूल्य घटाउने खेल भए त्यसले संकट निम्त्याउँछ,’ नेपाल औषधि उत्पादक संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रभात रुङ्गटाले आर्थिक अभियानसँग भने ।

सरकारले २०६४ सालमा २४ र २०७३ सालमा ९६ प्रकारका औषधिको मूल्य तोकेको थियो । तर, २०६४ मा तोकिएको मूल्य समायोजन नगरी २०७३ मा थप औषधिको मूल्य तोकिएकोमा उत्पादकहरूले आपत्ति जनाएका थिए । सर्वसाधारणको स्वास्थ्यसँग जोडिएको औषधिको उत्पादन र बजारलाई ‘राजनीतिक लोकप्रियता बटुल्ने उपाय’ बनाउन नहुने सुझाव वरिष्ठ उपाध्यक्ष रुङ्गटाको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले औषधिको मूल्य समायोजनलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । मन्त्रालयले मूल्य समायोजनका लागि सुझाव उपलब्ध गराउन भन्दै डा. पोषराज पाण्डेको संयोजकत्वमा सुझाव समिति बनाएको छ ।

समितिमा स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञ, औषधि व्यवस्था विभाग, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, औषधि उत्पादकलगायतका प्रतिनिधि राखिएका छन् । यस्ता समितिमा निजीक्षेत्रका कुरा नसुनिने र एकपक्षीय रूपमा निर्णय लाद्ने गरिएको गुनासो उद्यमीहरूको छ ।समायोजनपछि कतिपय औषधिको मूल्य घट्ने र कतिको बढ्ने पनि भएकाले नकारात्मक रूपमा लिन नहुने सरोकारका सरकारी अधिकारीले बताउँदै आएका छन् ।

औषधिको मूल्य समायोजन आफूहरूको पनि माग भएको भन्दै रुङ्गटाले थपे, ‘हामीले वर्षौंदेखि औषधिको मूल्य समायोजन हुनुपर्छ भनिरहेका छौं । तर, त्यो काम लहडको भरमा वा एकपक्षीय भएर हुँदैन । बजार र अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा समायोजन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट अडान हो ।’

मूल्य समायोजन गर्दा औषधिको लागत, गुणस्तरको मापदण्डलगायत पक्षलाई ध्यान दिनुपर्ने व्यवसायीको भनाइ छ । अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड र अभ्यासका अधारमा समायोजन हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । एकतर्फी समायोजन भएमा औषधि उत्पादन र आयात दुवै खुम्चिने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् ।

नेपाल औषधि व्यवसायी संघका अध्यक्ष प्रकाश खण्डेलवाल औषधिको मूल्य बजारअनुरूप नभएमा स्वदेशी उद्योगले नबनाउने र आयात समेत नहुने दाबी गर्दछन् । ‘यो स्थितिमा स्वदेशमा औषधिको अभाव हुने र उपभोक्ता थप समस्यामा पर्ने स्थिति हुन्छ । त्यो अवस्था नआओस् भन्नका लागि सरकारले यसको गम्भीरता बुझ्नुपर्दछ,’ अध्यक्ष खण्डेलवालले भने ।

अहिले कुल औषधि खपतमध्ये स्वदेशी उद्योगले ४५ प्रतिशत, भारतबाट ५० प्रतिशत र अन्य देशबाट ५ प्रतिशत आपूर्ति भइरहेको औषधि उत्पादकले बताएका छन् । सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्नेगरी मूल्य समायोजन अघि बढाउनुपर्ने सुझाव रुङ्गटाको छ । रुङ्गटाका अनुसार उद्योगमैत्री नीतिको अभावमा अहिले स्वदेशका ८२ उद्योगमध्ये ५ दर्जनभन्दा बढी उद्योग बन्द हुने स्थितिमा पुगिसकेका छन् ।