काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवादित महशुल नतिर्ने कम्पनीहरूको शेयरको सार्वजनिक निष्कासन रोक्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पत्राचार गरेपछि प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) का लागि निवेदन दिएका तीन कम्पनीलाई असर पर्न सक्ने देखिएको छ ।

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, जगदम्बा स्टील र मारुती सिमेन्टलाई बक्यौता विद्युत् महशुल भुक्तानी नगरेसम्म आईपीओ निष्कासनको बाटो खुला नगरिने बोर्डका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता डा. नवराज अधिकारीले बताए । बोर्डमा हाल विभिन्न क्षेत्रका ७६ कम्पनीले शेयर निष्कासनका लागि अनुमति माग्दै आवेदन दिएका छन् । 

अधिकारीले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको हकमा आईपीओका लागि स्वीकृति प्रदान गरिसकेको भए पनि निष्कासनका लागि बोर्डले नै रोकेकाले पुन: स्वीकृति प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिने बताए । उनका अनुसार यसअघि पनि प्राधिकरणले रिलायन्सले विद्युत् महशुल तिर्न बाँकी रहेकाले आईपीओ स्वीकृति नदिन पत्र पठाएको थियो । 

रिलायन्सको आईपीओ योग्य संस्थागत लगानीकर्तामा निष्कासन तथा बाँडफाँट भइसकेको छ भने सर्वसाधारणमा ११ लाख ५५ हजार ९६० कित्ता निष्कासन हुन बाँकी छ । रिलायन्सले बुक बिल्डिङ विधिबाट शेयर बेच्न अनुमति पाएको हो । ७५ करोड ३६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ विद्युत् महशुलबापतको रकम घटाई नेटवर्थ गणना गर्दा वास्तविक प्रतिशेयर नेटवर्थ घट्न गएपछि यसको आईपीओ मूल्यप्रति चर्को विरोध भएको हो । सोही कारण सार्वजनिक लेखासमितिको निर्देशनपछि बोर्डले रिलायन्सको आईपीओ निष्कासन रोकेको हो । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रतिकित्ता ९१२ रुपैयाँमा शेयर विक्री गरी सर्वसाधारणमा त्योभन्दा १० प्रतिशत कम मूल्य प्रतिकित्ता ८२० रुपैयाँ ८० पैसामा शेयर निष्कासन गर्न अनुमति पाएको हो । 

‘जगदम्बा स्टील र मारुती सिमेन्टको आईपीओ स्वीकृति पाउन बाँकी रहेकाले कम्पनीले भोलिका दिनमा बक्यौता रकम भुक्तानी गरे भने अवश्य प्रक्रिया अघि बढ्नेछ,’ बोर्डका अर्का एक अधिकारीले भने, ‘रिलायन्सको सम्बन्धमा भने सरकारकै निर्देशन रहेकाले अन्य कुरालाई समेत कम्पनीले पार लगाउन आवश्यक छ ।’

बोर्डको वेबसाइटलाई आधार मान्दा जगदम्बा स्टीलले २०८० साल असोज १७ गते बोर्डमा आईपीओ स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएको थियो । मारुती सिमेन्टले भने २०८० पुस २६ गते १ करोड १६ लाख कित्ता शेयर निष्कासन गर्न निवेदन दिएको हो । प्राधिकरणका अनुसार जगदम्बा सिमेन्टले १ अर्ब ६० करोड १८ लाख ४३ हजार रुपैयाँभन्दा बढी र मारुती सिमेन्टले ५७ करोड ४४ लाख ७९ हजार रुपैयाँभन्दा बढी विद्युत् महशुल भुक्तानी गर्न बाँकी छ । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपयोग गरेबापत यी कम्पनीले २०७२ साल माघदेखि २०७५ साल वैशाखसम्मको उक्त रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

पछिल्लो समय नेपाल धितोपत्र बोर्डमा करीब ११ महीना अध्यक्ष नियुक्त नहुँदा आईपीओ स्वीकृति प्रक्रिया प्रभावित बन्दै आएको छ । मङ्सिर १० गते बोर्डले सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई अध्यक्षको रूपमा पाएको छ ।