आर्थिक अभियान दैनिकमा केही दिनअघि नेपालबाट ठूलो परिमाणमा भारततर्फ लसुनको अवैध निकासी भइरहेको समाचार आयो । चीनबाट वैध आयात भएको लसुन व्यापारीहरूले नेपाल भारत खुला सिमानाको दुरुपयोग गरेर भारतीय बजारमा पुर्याइरहेका छन् । लसुनको अनधिकृत निकासी यस्तो अवैध व्यापारको पछिल्लो कडीमात्रै हो, नेपाल र भारतबीचको भन्सार दर अन्तर वा भारतले लिएको नियन्त्रण नीतिमा चलखेल गर्दै तेस्रो मुलुकबाट ल्याइएका मालसामान भारतीय बजारमा पुर्याएर लाभ लिने यो नयाँ प्रवृत्ति भने होइन । केराउ, मरिच, सुपारी, छोकडा, अलैंची, लाइटर, स्याउलगायत वस्तु यही तरीकाले भारतीय बजारमा पुग्ने गरेका छन् । कुनै समय यस्ता वस्तुको अवैध निकासीको प्रवृत्तिको मारमा नेपालमै उत्पादन हुने सुपारी, अलैंची, चियालगायत उत्पादनको निकासीमा अवरोध हुने गरेको छ । यो अवैध व्यापारको सीमित लाभको लोभमा हुने गरेका अनधिकृत व्यापारले निम्त्याएका असीमित अवरोधहरू हुन् । यसमा भारतीय नियतभन्दा पनि हाम्रै व्यवसायीहरूको बदनियतलाई बढी जिम्मेवार मान्नुपर्छ ।
दक्षिण एशियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा)को सहुलियत उपयोग गर्दै नेपालमै उत्पादन भएर भारतमा निकासी हुने कृषिजन्य उत्पादनलाई त्यहाँ भन्सार महशुल लाग्दैन । तर, भारतले आफ्नो बजार व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन र त्यहाँका किसानको हितलाई ध्यानमा राख्दै यस्ता वस्तुको आयात नीति परिवर्तन गर्दै आएको छ । आयातमा लिने शुल्क बढाएको बेला नेपालबाट यसरी अवैध निकासी मौलाउने गरेको छ । भारतले आफ्ना किसान र उपभोक्तालाई संरक्षणका लागि भन्दै बेलाबेलामा खाद्यान्न आयातमा नियन्त्रणदेखि खुलामात्र नभएर शून्य भन्सारका नीतिहरू लिने गरेको छ । भारतले त्यहाँका किसानलाई जोगाउन यस्तो नीति लिएको हो । तर, नेपालमा अन्य देशबाट भित्रिएको लसुन तस्करीको बाटोबाट भारतमा गइरहेको छ । नेपालमा भन्दा चिनियाँ लसुन भारतमा दोब्बर बढी मूल्यमा विक्री हुने भएपछि यो लाभ उठाउन अवैध व्यापारमा संलग्नहरू तल्लीन भइराखेको अवस्था छ । नेपालको आन्तरिक माग र उपभोगको अवस्था पत्ता लगाएर यसको स्तरभन्दा बढी सामान आयात गर्न दिनु नै गलत हो । आवश्यकताभन्दा कयौं गुणा बढी लसुन आयात गर्न दिनु सरकारको कमजोरी हो । आयातकर्ताले सीमावर्ती क्षेत्रका विभिन्न व्यापारीको नाममा बिल काट्ने र त्यहाँबाट भारतीय क्षेत्रमा लैजाने गरिएको छ ।
तस्करीमा आधारित निकासी र यसको लाभले उद्यमीहरूमा उद्यमशीलता र प्रतिस्पर्धी क्षमताको होइन, तस्करीको अवसर हेरेर बसिरहेको अवस्था छ । कुन वस्तुको भन्सार दरमा खेल्न सकिन्छ भन्नेमा व्यापारीको ध्यान गएको देखिन्छ ।
हुन त, भारतको विशाल अर्थतन्त्रमा नेपालबाट हुने यस्तो सानो परिमाणको निकासीले के फरक पार्छ र ? नेपाली व्यवसायीले २/४ पैसा आर्जन गरिरहेका छन् भने नेपालका अधिकारीहरूले आँखा चिम्लिएकै राम्रो हुन्छ भन्ने खालका तर्क पनि सुनिने गरेको छ । तर, अवैध व्यापारका सरोकारहरूले केही व्यापारीले कमाइ गरिहाले पनि त्यसले अर्थतन्त्रलाई कतै पनि फाइदा पुर्याएको हुँदैन । यसले सबैभन्दा बढी नेपाल भारत व्यापार सम्बन्धको विश्वसनीयतामा आघात पारिरहेको छ । द्विपक्षीय व्यापारका सरोकारहरूलाई अविश्वासको खाडलमा धकेलिरहेको छ । नेपाल भारत व्यापार सम्बन्धमा आशंका र अविश्वास उत्पन्न भएको छ । जसले वास्तविक मूल्यअभिवृद्धिका वस्तुको निकासीमा समेत अवरोध हुने सम्भावना बढी देखिएको छ । सिमेन्ट, फलाम, जुत्ता, अलैंची, चिया, तरकारी, फलफूलजस्ता उत्पादनमा आइलागेका समस्या यसकै उपक्रम हुन् भन्न सकिन्छ । यसमा सरोकारका पक्षहरू गम्भीर हुन सकेका छैनन् ।
अर्कातिर, तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएका वस्तुमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरी निर्यात गर्न सकिन्छ । तेस्रो मुलुकबाट भित्रिएको अर्धतयारी तेललाई यही प्रावधानअनुसार भारतमा निकासी गरिँदै आएको छ । भारतमा उच्च दरको सीमा शुल्क हुँदा नेपालमा शून्य प्रतिशतमा भारत निकासीमा फाइदा हुन्छ । यो अवसरको फाइदा लिँदै निकासी भइरहेको हो । विगतमा यो सहुलियतकै कारण नेपालमा यस्ता उद्योगमा व्यापक लगानी बढेको थियो । नेपालमा खानेतेलको खपत ५ लाख टनजति रहेकोमा अहिले यस्ता उद्योगको उत्पादन क्षमता २५ लाख टन पुगिसकेको छ । यो सबै भारत निकासीलाई लक्षित गरी आएको लगानी हो । तर, कोरोना महामारीको केही समयपछि खाद्यान्नमा भएको मूल्यवृद्धिलाई ध्यानमा राखी भारतले यस्तो तेलको आयातमा शून्य भन्सार नीति लिएपछि नेपालबाट निकासी सम्भव भएन । अहिले भारतले पुन: शुल्क बढाएपछि निकासी हुन थालेको छ ।
लसुनलगायत अन्य कृषिजन्य उत्पादनको निकासी यो प्रकृतिको भने होइन । अहिले चीनबाट आयात भएको लसुन अवैध माध्यममाट भारतीय बजारमा पुर्याइएको छ । नेपालको भन्सार विभागले नै लसुनको तस्करी भइरहेको खुलासा गरेको छ । यो र यस्तै प्रकारको अवैध व्यापारले भारतीय अर्थतन्त्रलाई मात्र हानि गरेको छैन, नेपाली उद्यमीको उद्यमशीलतालाई धराशयी बनाइरहेको छ ।
औद्योगिक उत्पादनको आवरणमा पनि यस्ता व्यापारिक जालझेलका उदाहरणहरूको कमी छैन । २०७५ सालको जेठमा वीरगञ्जको मूल नाकाबाटै छाला घोषणा गरेर गएको ट्रक १२ टन मरीच बरामद भएको थियो । त्यो भारतीय बजारमा लैजान लागिएको पत्ता लागेको थियो । दालको भुस भनेर वीरगञ्जको आईसीपी भन्सारबाट जाँचपास भएका दुईओटा ट्रकमा भारतीय क्षेत्रमा पुगेपछि केराउ बरामद भएको थियो । यस्ता गैरकानूनी काम नेपालको वैदेशिक व्यापारको विश्वास धमिल्याउने उपक्रमहरू हुन । यसले व्यापारमा आपसी अविश्वास बढाइरहेको छ । हाम्रा दक्षिण र उत्तरतर्फका छिमेकी अर्थतन्त्रमा पनि एकअर्काका प्रतिस्पर्धी हुन् । अवैध गतिबिधिमा अधिकांशत: चीनसँगको व्यापार र चिनियाँ लगानीकर्ता जोडिनुले नेपाल–भारत अर्थराजनीतिक सम्बन्धमा अविश्वासको बढ्नु स्वाभाविक हो । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रको चरित्रमा नै असर पारिरहेको हुन्छ ।
केही वर्षअघि बारा पर्सा औद्योगिक कोरिडोरको एउटा उद्योगले गलत विवरण घोषणा गरेर निकासी गर्न लागेको तीन कन्टेनर छाला भारतको कोलकातास्थित बन्दरगाहमा त्यहाँका अधिकारीहरूले नियन्त्रणमा लिएर कारबाही अघि बढाएका थिए । त्यस्तै इन्डोनेशिया पठाउने भनिएको छाला वीरगञ्जको सुक्खा बन्दरगाहमा विवादित बनेको छ । वीरगञ्जमा खुलेको चिनियाँ उद्योगले सुक्खा बन्दरगाहबाट निकासी गर्न लागेको छाला घोषणा गरिएको तहअनुसारको तयारी नभएको छाला उद्यमीले नै बताएका थिए । त्यसबेला उद्योगीले नै त्यो निकासी अवैध भएको भन्दै भन्सारमा घेराउ गर्न पुगेका थिए ।
तेस्रो मुलुकबाट भित्रिएको कृषि उत्पादन नेपालका व्यापारीले खुला सिमानाको फाइदा उठाएर भारततर्फ अवैध निकासी गर्दा त्यसबाट त्यहाँको अर्थतन्त्रमात्र प्रभावित हुँदैन, व्यापारिक अविश्वास र अन्य आर्थिक साझेदारीका सरोकार पनि सन्देहमा जेलिन सक्छन् । निकट छिमेकी र व्यापार साझेदारको कृषि अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पुर्याउँदा भारतले पनि त्यसको प्रतिवाद गर्न सक्छ ।
खासगरी तेस्रो मुलुकबाट भित्रिएको कृषि उत्पादन नेपालका व्यापारीले खुला सिमानाको फाइदा उठाएर भारततर्फ अवैध निकासी गर्दा त्यसबाट त्यहाँको अर्थतन्त्रमात्र प्रभावित हुँदैन, व्यापारिक अविश्वास र अन्य आर्थिक साझेदारीका सरोकार पनि सन्देहमा जेलिन सक्छन् । निकट छिमेकी र व्यापार साझेदारको कृषि अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पुर्याउँदा भारतले पनि त्यसको प्रतिवाद गर्न सक्छ । हामीकहाँ अधिकांश वस्तु र सेवाको आपूर्ति जुन अर्थतन्त्रबाट भइरहेको छ । छिमेकीको अर्थतन्त्रका चिन्ता र सरोकारमा उदासीन बन्दै जाने हो अविश्वास बढ्दै जान्छ । यसबाट व्यापार सम्बन्ध बिग्रिन्छ ।
केही व्यापारीले लाभ लिए भन्दैमा निकट छिमेकी र सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार भारतमा तेस्रो मुलुकको उत्पादन वैध रूपमा पठाएर त्यहाँको अर्थतन्त्रका सरोकारहरूलाई सकस थप्नु अनुचित र अनैतिक दुवै हो । १९५० को नेपाल–भारत मैत्री सन्धिदेखि व्यापार, पारवहनका सन्धिसम्झौताको मर्मविरीतको यो काम एउटा असल छिमेकीको मर्यादाभित्र पर्ने कुरा होइन । अबको केही महीनामै व्यापार, पारवहन तथा सहयोग सम्बन्धमा अन्तरसरकारी बैठक बस्दै छन् । यस्तो बैठकमा भारतले यसबारे प्रश्न उठाउन सक्छ । त्यसबेला नेपाली अधिकारीहरू यसमा जवाफविहीन हुने अवस्था बन्न सक्छ । त्यसबेला आफूले छिमेकी अर्थतन्त्रलाई हानी पुग्ने कामहरूको नियन्त्रण गर्न नसक्दा छिमेकी देशबाट सहयोगको अपेक्षा राख्ने नैतिक अधिकार गुम्ने अवस्था हुन्छ ।
अर्कातिर, तस्करीमा आधारित निकासी र यसको लाभले उद्यमीहरूमा उद्यमशीलता र प्रतिस्पर्धी क्षमताको होइन, तस्करीको अवसर हेरेर बसिरहेको अवस्था छ । कुन वस्तुको भन्सार दरमा खेल्न सकिन्छ भन्नेमा व्यापारीको ध्यान गएको देखिन्छ । उद्यममा प्रविधि, नवीन तरीका, नवप्रवर्तन, नयाँ सम्भावनाको खोज र अनुसन्धानमा चरम उदासीनता देखिएको छ । यसले स्वदेशमा उद्यमको मूल्ययोग र यसका आधारमा रोजगारीका अवसरहरूको सृजनाको सृजनशीलतालाई मासिरहेको छ । यो प्रवृत्तिबाट स्वस्थ अर्थतन्त्र निर्माण हुन सक्दैन । यसले अर्थतन्त्रको सन्तुलनलाई समेत नकारात्मक प्रभाव पार्छ । यो भारतका लागि मात्र नभएर नेपालको अर्थतन्त्रको लागि पनि चिन्ताको विषय बन्नु आवश्यक छ ।
ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।
