काठमाडौं । बैंक, वित्तीय संस्थाका ग्राहकहरूको पहिचानसम्बन्धी सूचना आदानप्रदान गर्नका लागि छुट्टै संरचना बन्ने भएको छ । कर्जा सूचना केन्द्रकै मोडलमा छुट्टै संस्था निर्माण गरी त्यसैमार्फत ग्राहक पहिचानको सूचना आदानप्रदान गर्ने राष्ट्र बैंकको तयारी छ । 

राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष (आव) को मौद्रिक नीतिमा केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणाली (सेन्ट्रलाइज्ड केवाईसी) निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको थियो । यसका लागि राष्ट्र बैंकले गतवर्ष अध्ययन पनि गरेको थियो । ग्राहक पहिचानको सूचना आदानप्रदान गर्ने संस्थाको संरचना, यसको सञ्चालन मोडललगायत विषयमा छलफल भइरहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेलले जानकारी दिए । ‘सेन्ट्रल केवाईसी सिस्टम सञ्चालन गर्ने निकायको संरचना, यसको लगानी, सञ्चालन मोडललगायत विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसबारे टुंगो लागेपछि मात्र कार्यान्वयन अघि बढ्छ ।’

सरकारले गतसाता जारी गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियमावली–२०८१ मा सूचक संस्थाहरूले ग्राहक पहिचानका लागि सरकारले नागरिकता प्रमाणपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्दा राखेको विद्युतीय अभिलेख प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाका कारण अब बैंक वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकको पहिचानका लागि नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण प्रयोग गर्न सक्ने बाटो ख’लेको छ । तर, यसबाट मात्र ग्राहक पहिचानका लागि सबै विवरण नपुग्ने भएकाले छुट्टै संरचना आवश्यक पर्ने प्रवक्ता पौडेलले बताए । 

‘राष्ट्रिय परिचयपत्र वा नागरिकताको विवरणले मात्र ग्राहक पहिचानका लागि आवश्यक सूचनाहरू पुग्दैन,’ उनले भने, ‘करलगायत अन्य सरकारी निकायका साथै बैंकहरूबाट समेत सूचना आदानप्रदान हुनुपर्छ ।’

हाल सर्वसाधारणले आफ्नो खाता भएका बैंकहरूमा फरकफरक ग्राहक पहिचान (केवाईसी) विवरण बुझाउँदै आएका छन् । केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणाली स्थापना भएपछि सर्वसाधारणका सूचनाहरू उक्त प्रणाली सञ्चालनले अद्यावधिक हुने र बैंकहरूले सोही संस्थाबाट ग्राहकको सूचना आदानप्रदान गर्नेछन् । 

गत आवको मौद्रिक नीतिमा बैंक, वित्तीय संस्था तथा अन्य भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाहरूबीच ग्राहकको सूचना आदानप्रदान गर्ने कार्यलाई सहज बनाउन र सरकारले जारी गरिरहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र समेतलाई केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणालीमा आबद्ध हुने गरी केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणालीको निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । सरकारले हालै मात्र राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक सेवा लिनका लागि आगामी साउनदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिसकेको छ । 

भारतमा सन् २०१६ देखि नै केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणाली कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । भारत सरकारको समेत शेयर लगानीमा स्थापना भएको कम्पनीले ग्राहकको पहिचान दर्ता गरी वित्तीय संस्थाहरूलाई उपलब्ध गराउँदै आएको छ । 

नेपालमा पनि धितोपत्र बजारमा केन्द्रीकृत विद्युतीय ग्राहक पहिचान प्रणाली (केवाईसी) प्रयोगमा आइसकेको छ । सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडले सञ्चालन गरिरहेको केवाईसी प्रणालीमा विवरण अद्यावधिक गरेपछि ग्राहकले धितोपत्र व्यवसायी तथा मर्चेन्ट बैंकमा छुट्टै केवाईसी अद्यावधिक गर्नु पर्दैन ।

सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडबाट प्राप्त हुने नम्बरबाटै सम्बद्ध कम्पनीले पनि केवाईसी अपडेट गर्ने व्यवस्था छ । तर, धितोपत्र बजारको सी केवाईसी प्रयोगकर्ताको संख्या भने न्यून छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानूनको प्रावधानअनुसार वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाले आफ्नो ग्राहकको विवरण अद्यावधिक राख्नुपर्छ । सर्वसाधारणले भने कारोबार गर्ने संस्थापिच्छे आफ्नो विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने प्रावधानलाई झन्झटिलो मान्दै आएका छन् ।