काठमाडौं । सहकारीकै साधनस्रोतबाट समस्याग्रस्त संस्थाको व्यवस्थापन गर्न दिएको सुझावविपरीत सरकारले आफ्नै दायित्व बढ्ने गरी काम अघि बढाएको छ । 

सहकारी ऐन, २०७४ मा समस्याग्रस्त संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानीसम्बन्धी काम गर्न व्यवस्थापन समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारले २०७४ पुस २९ गते ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ गठन गरी समस्याग्रस्त घोषित संस्थाको व्यवस्थापन जिम्मेवारी दिँदै आएको छ । 

एउटै संस्थालाई सबै समस्याग्रस्त संस्था व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिँदा सरकारको दायित्व बढ्दै गएको र कामसमेत प्रभावकारी नभएको भन्दै सम्बद्ध संस्थाकै स्रोतसाधन प्रयोग गर्ने गरी छुट्टाछुट्टै समिति बनाउन विभिन्न समितिहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । सरकारले भने ती सुझावहरूको बेवास्ता गर्दै व्यवस्थापन समितिमा जनशक्ति थप गरेको छ । 

सरकारले अधिकृतस्तरका ६ र सहायक स्तरका १० जना गरी १६ दरबन्दी समितिमा थप गरेको छ । समस्याग्रस्त संस्थाको संख्या बढ्दै गएकाले क्षमता बढाउन लागिएको समितिका अध्यक्ष श्रीमणकुमार गौतमले बताए । 

संघीय सरकारले हालसम्म २२ ओटा संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी समितिलाई जिम्मेवारी दिए पनि तीनओटा संस्थाको मात्र दायित्व फरफारक भएको छ । समिति गठन भएको ७ वर्षमा दाबी रकमको ३ दशमलव ७९ प्रतिशतमात्र फिर्ता भएको छ । समितिका अनुसार समस्याग्रस्त संस्थामा कुल ३९ अर्ब ९३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ माग दाबी रहेकोमा हालसम्म १ अर्ब ५१ करोड ५३ लाख बचत फिर्ता भएको छ । ६२ हजार ७६० जना बचतकर्ताले दाबी गरेकोमा ६ हजार १५५ जनाको मात्र राफसाफ भएको समितिले जानकारी दिएको छ । 

सहकारीको बचत रकम दुरुपयोगबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिले हाल सरकारले अपनाएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन प्रक्रिया पनि परिणाममुखी नभएको भन्दै फिल्डमा कार्यालय खोली ‘टेकओभर’को शैलीमा प्राविधिक टिमसहितको टोली खटाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ । समस्याग्रस्त संस्थैपिच्छे छुट्टै व्यवस्थापन समूह निर्माण गरी समस्या समाधानको काम गर्नसमेत सरकारलाई सिफारिश गरेको छ । 

सरकारले २०७४ पुस २९ गते ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ गठन गरी समस्याग्रस्त घोषित संस्थाको व्यवस्थापन जिम्मेवारी दिँदै आएको छ । 

संसदीय समितिको बैठकमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले समस्या समाधान गर्न ‘डेडिकेटेड’ समूह बनाउने र समस्याग्रस्त बैंकका समस्या समाधान गर्दा अपनाइएका तरीकाका आधारमा अघि बढ्न सकिने सुझाव दिएका थिए । 

गतवर्ष गठित डा. जयकान्त राउत संयोजक रहेको सुझाव कार्यदलसमेतले सम्बद्ध सहकारीको स्रोतसाधन प्रयोग गरी समस्या समाधानका लागि काम गर्न सकिने बताएको छ । सरकार भने छुट्टाछुट्टै समिति बनाउनुको सट्टा एउटै समितिको क्षमता बढाउन लागिपरेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल कानून संशोधन नभएसम्म विद्यमान प्रावधानअनुसार नै समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘समस्याग्रस्त संस्थैपिच्छे फरकफरक व्यवस्थापन समिति बनाउने कानूनी प्रावधान छैन,’ उनले भने, ‘कानून परिवर्तन नभएसम्मका लागि समितिको कार्यभारअनुसार जनशक्ति थप गरिएको हो ।’