काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले गरीबलाई शोषण गरेको भन्दै विरोध हुन थालेपछि यसको भूमिका स्पष्ट बनाउन सरोकारवालाहरूले माग गर्न थालेका छन् । राज्यका नीति तथा कानूनी व्यवस्था स्पष्ट नहुँदा लघुवित्त संस्थाहरू नाफामुखी भए पनि राज्यबाटै आलोचित हुनुपरेकाले उनीहरूले नीतिगत स्पष्टताको आवाज उठाएका हुन् ।

नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघको सहयोगमा लघुवित्त समाज नेपालद्वारा बुधवार आयोजित ‘लघुवित्तको उद्देश्य तथा दिगोपनाबीच सन्तुलन’ विषयक छलफल कार्यक्रममा वक्ताहरूले राज्यको नीतिमार्फत नै लघुवित्तको भूमिका स्पष्ट पार्नुपर्नेमा जोड दिए । सामाजिक संस्थाको रूपमा लघुवित्त कार्यक्रम शुरू भए पनि राज्यको नीतिका कारण कम्पनीमा जानुपरेको र यसले नाफाका लागि दबाब सृजना भएको उनीहरूको गुनासो छ । 

कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले लघुवित्तहरूले बैंकहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा आफ्नो मौलिकता गुमाउन थालेको बताए । लक्षित वर्गमा स–सानो कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने लघुवित्त संस्थाहरूले बैंकहरू जस्तो बन्न खोज्दा समस्या देखिएको बताए । 

लघुवित्तहरूले विगतमा आवश्यक नभएका व्यक्तिलाई ऋण दिएको र अहिले उनीहरू नै लघुवित्तविरोधी भएर आन्दोलित भएको कार्यकारी निर्देशक पौडेलको भनाइ थियो । एउटै व्यक्तिले १४ ओटासम्म लघुवित्तबाट ऋण लिएको भेटिएको भन्दै उनले यसमा सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । राष्ट्र बैंकले आफै लगानी गरेर लघुवित्त कार्यक्रम शुरू गरेको, यसको उद्देश्य सामाजिक बैंकिङलाई प्रवर्द्धन गर्नु रहेको र अहिले पनि यसको महत्त्व एवं आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष रामबहादुर यादवले लघुवित्त नीति जारी गर्दै भूमिका स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए । सामाजिक संस्थाको रूपमा शुरू भए पनि राज्यले सर्वसाधारणको लगानीसहितको कम्पनी बनाउनुपर्ने व्यवस्थाका कारण लघुवित्तलाई नाफा गर्नुपर्ने बाध्यता भएको उनको भनाइ थियो । 

लघुवित्तविज्ञ डा. भरतसिंह थापाले लघुवित्तको मुख्य उद्देश्य गरीब तथा विपन्न वर्गलाई वित्तीय सेवा दिने हुनुपर्ने बताए । गरीबलाई सहयोग गर्नेगरी नै लघुवित्त कार्यक्रम शुरू भएको र सामाजिक संस्थाका रूपमा यो अघि बढेको उनको भनाइ थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकसँग लघुवित्त कार्यक्रमको नियमन गर्ने क्षमता नभएको भन्दै उनले यसका लागि छुट्टै नियमनकारी निकाय बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । 

अर्का लघुवित्तविज्ञ डा. नरहरि ढकालले पनि लघुवित्त नीति परिवर्तनमा जोड दिए । २०६४ सालमा जारी भएको नीतिले सबै कुरा समेट्न नसकेको भन्दै यसलाई सुधार गरी समसामयिक नीति जारी गर्नुपर्ने उनले बताए । 

लघुवित्तकर्मी रामचन्द्र जोशीले लघुवित्तहरू वित्तीय कारोबारमा मात्र केन्द्रित हुँदा आलोचित हुन थालेको बताए । लघुवित्तको दिगोपनका लागि यसको सामाजिक उद्देश्य बिर्सन नहुनेमा उनको जोड थियो ।  लघुवित्त क्षेत्रमा बहस, पैरवी, अध्ययन अनुसन्धान तथा तालीम सञ्चालनको उद्देश्यसहित लघुवित्त समाज स्थापना गरिएको अध्यक्ष विष्णुप्रसाद पाठकले जानकारी दिए । 

गोष्ठीको सारांशमा आएका कुराहरू

१. लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रको नियमन एवं कोष व्यवस्थापनका लागि भारतको नेशनल बैंक फर एग्रिकल्चर एण्ड रुलर डेभलपमेन्ट जस्तो प्रभावकारी संस्था नेपालमा पनि आवश्यक पर्छ।

२. लघुवित्त नीति, २०६४ परिमार्जन र अध्यावधिक गरिनुपर्छ।

३. लघुवित्त क्षेत्रमा ग्राहक संरक्षण सिद्धान्तलाई अनिवार्य गरिनुपर्छ। 

४. लघुवित्त सामाजिक व्यवसाय नै हो, मुनाफा केन्द्रीयता प्राथमिकता हैन । तसर्थ नेपाल राष्ट्र बैंकले यसका केपीआईमा सदस्यहरूको सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरण झल्कने सूचकहरू अनिवार्य गरिदिनुपर्छ ।

५. संसारका धेरै जस्तो मुलुकहरूमा अहिले पनि लघुवित्त गैरनाफामूलक र गैरसरकारी सामाजिक संस्थाहरूद्वारा सञ्चालित छन् । यस्ता संस्थाहरूको सामाजिक उद्देश्य र कमर्सियल लघुवित्तहरूको उद्देश्य फरक पर्नु स्वभाविक हो। कानुनले आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ। 

६. लघुवित्तलाई समाज केन्द्रित र ग्राहक केन्द्रित बनाउनका लागि सरकारले कर छूटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कर र मुनाफाबाट झिकिएको रकम विपन्न तथा गरिबहरूको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा प्रयोग हुने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ।

७. लघुवित्तमा जनशक्ति ‘रिटेन्सन र डेभलपमेन्ट’ यो चुनौतीपूर्ण बनेको छ। यसमा काम गर्ने संस्था आवश्यक छ। कोरा मानिसबाट लघुवित्त सञ्चालन हुँदैन। 

८. लघुवित्तको विकल्प अझ राम्रो लघुवित्त नै हो।

९. संस्थागत असक्षमताको भार ब्याजको रूपमा ग्राहकलाई बोकाइनु हुँदैन। ब्याजदरमा लगाइने क्याप स्थायी समाधान होइन। ब्याज नै कम गर्ने प्रभावकारी उपायहरू अवलम्बन गर्न जरुरी छ।