काठमाडौं । समयमै ऋण असुल्न नसक्दा गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढे पनि त्यस्तो सम्पत्ति विक्री गर्न बैंकहरू असफल देखिएका छन् । बैंकहरूले ३ वर्षभन्दा बढी समयदेखि गैरबैंकिङ सम्पत्ति राखे पनि तिनको व्यवस्थापनका लागि छुट्टै योजना नबनाएको नेपाल राष्ट्र बैंकले औंल्याएको छ । सरकारले गत असारमा ऐन संशोधन गरी बैंकहरूलाई गैरबैंकिङ सम्पत्ति विक्री गर्न कडाइ गरेको छ ।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीले गैरबैंकिङ सम्पत्तिका रूपमा सकार गरेको जग्गा ३ वर्षभित्र विक्री गर्नुपर्ने र उक्त अवधिमा विक्री नगरे विक्री गर्न सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । ‘बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संघसंस्थाले कर्जा सुरक्षणबापत धितो लिएको जग्गा लिलाम विक्री गर्दा कसैले लिलाम सकार नगरी सम्बद्ध बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संघसंस्था आफैले सकार गर्दा हदबन्दीभन्दा बढी हुने भएमा त्यस्तो जग्गा सकार गरेको मितिले तीन वर्षभित्र बेचबिखन गरिसक्नुपर्नेछ,’ ऐनको दफा १२ (च) मा भनिएको छ, ‘सो अवधिभित्र बेचबिखन नगरेमा त्यस्तो जग्गा बेचबिखन गर्नको लागि नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।’

बैंक सुपरिवेक्षण विभागले प्रकाशित गरेको गत आव २०८०/८१ को वार्षिक सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनमा बैंकहरू ३ वर्षभन्दा पुराना गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थानसम्बन्धी योजना बनाउन असफल भएको बताइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक गतिविधिमा कमी आउँदा घरजग्गाको कारोबार घटेको र यसबाट बैंकहरूलाई गैरबैंकिङ सम्पत्ति विक्री गर्न समेत समस्या भएको उल्लेख छ । 

राष्ट्र बैंकका अनुसार आव २०८०/८१ मा वाणिज्य बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति ३० अर्ब १५ करोड रुपैयाँ छ । आव २०७९/८० मा यस्तो सम्पत्ति १५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबर थियो । चालू आव २०८१/८२ को माघसम्ममा यस्तो सम्पत्ति ३५ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ । 

गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्दै गएपछि बैंकहरूले ऐनमा तोकिएको ३ वर्षको प्रावधान हटाउन लबिइङ गर्दै आएका छन् । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइराला घरजग्गा कारोबारमा शिथिलता आएकाले गैरबैंकिङ सम्पत्ति विक्रीमा समस्या भएको बताउँछन् । तीन वर्षको समयसीमाले बैंकहरूलाई अप्ठ्यारो परेको भन्दै यसलाई बढाउन अनुरोध गरिएको उनले जानकारी दिए । 

राष्ट्र बैंकले पछिल्लोपटक चालू आव २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने प्रयोजनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदा तर्जुमा सरकारलाई बुझाउने घोषणा गरेको थियो । तर, केन्द्रीय बैंकले आवको ९ महीना बित्न लाग्दासमेत ऐनको मस्यौदा बुझाउन सकेको छैन । 

सरकारले पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा रहेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार समितिले पनि सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न ‘खराब बैंक’ स्थापना गर्न सिफारिश गरेको छ । समितिले सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत यस्तो वित्तीय संस्था बनाउन सुझाव दिएको छ ।