स्मरण हुन्छ, २०६२/६३ को आन्दोलनको सफलतापछि पनि शान्तिप्रक्रियामा आउने तयारीमा रहेको तत्कालीन नेकपा माओवादीको युद्धकालीन रापताप मत्थर भएको थिएन । औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा बन्दहडतालको सिलसिला उत्कर्षमा थियो । त्यहीबेला वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको आह्वानमा बारा पर्सामा औद्योगिक शान्तिका लागि प्रदर्शन भयो । कोरिडोरका उद्योगी, मजदूर, कर्मचारीसमेत निस्किएको त्यो प्रदर्शनमा यति धेरै सहभागिता भयो, वीरगञ्जको आदर्शनगर पुगेर प्रदर्शन समापन भइसक्दा सहभागीहरू वीरगञ्जमा भित्रिने क्रम रोकिएको थिएन । नेपालका उद्योगी व्यापारीहरूको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गर्न नसकेको काम वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले गरेको थियो । त्यति बेलै हो, सीमावर्ती शहर वीरगञ्जका व्यापारी भारतीय आपराधिक गिरोह र अनेक आवरणका भूमिगत गिरोहको आक्रमण, फोन धम्की र चन्दा आतंकको निशानामा पर्न थाले । संघले सुरक्षाको माग अघि सारेरमात्रै बसेन, सुरक्षामा राज्यको असफलताको विरोधमा दैनिकजसो धर्ना, प्रदर्शन र मुख्य सडक चोकहरूमा कालो ब्यानर टाँगेर सुरक्षा प्रभावकारी बनाउन दबाब दिइरह्योे । आज उद्योगी नेताहरू संघकै मञ्चमा प्रहरी प्रशासक र राजस्वका अधिकारीहरू गलत रबैयाबारे बोल्नसमेत धकाउँछन् ।
कुरा २०७० सालको भदौको हो, पहिलो संविधानसभा असफल भएर देश राजनीतिक तरलतामा थियो । दलहरू सहमतिको नाममा अहसमति र निषेधको राजनीतिमा लाग्दा आर्थिक सरोकारहरू ओझेलमा थिए । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले आर्थिक अभियान दैनिकसँगको सहकार्यमा त्यसबेला पाँच जना पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई वीरगञ्जमा उतारेर विकासको १० वर्षे मार्गचित्रमा साझा अवधारणामा प्रतिबद्ध बनायो । राजनीतिक संक्रमण र तत्कालीन स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले नै ग्रेटर वीरगञ्जको अवधारणा ल्याएर विकासको मार्गदर्शन सार्वजनिक गरेको थियो । भलै, सरकारले त्यसलाई कति अवलम्बन गर्यो समीक्षाको अलग विषय बन्नुपर्छ ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको इतिहास पल्टाएर हेर्दा यस्ता सन्दर्भहरू भेटिन्छन्, जहाँ उद्यम र व्यापार क्षेत्रका सरोकारहरूमा छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई यसले कयौंपटक अगुवाइ गरेको छ । सरकारले विसं २०५४ मा मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गर्दा शुरूमा १० हजार रुपैयाँभन्दा बढीको सामान आयात गर्ने भ्याटमा जानुपर्ने नियम ल्याएको थियो । यसले उद्यमीमा व्यापक सकससँगै असन्तोष सृजना भयो । उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बर अफ कमर्स, समुद्रपार निकासी संघजस्ता संस्था अन्योलमा रहेका बेला वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले थ्रेस होल्ड बढाउने एजेन्डाको अगुवाइ गरेको स्मरण गर्छन्, तत्कालीन अध्यक्ष बाबुलाल चाचान । केन्द्रीय छाता संस्थाहरू ढुलमुले नीतिमा रहेका बेला काठमाडौंबाहिरका संघहरूलाई वीरगञ्जमा उतारेर बृहत् प्रदर्शन भयो । त्यसमा केन्द्रीय संघका नेता सहभागी भए । उद्योग कलकारखाना बन्द गरेर मालिक र मजदूर सडकमा उत्रिएपछि सरकारले कार्यदल बनायो । उद्यमीले १ करोड रुपैयाँ थ्रेस होल्डको माग राखेकोमा ४५ लाख रुपैयाँमा टुंगो लाग्यो । भ्याटमा बहुदरको माग अझै पूरा भएको छैन ।
- वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले आर्थिक अभियान दैनिकसँगको सहकार्यमा त्यसबेला पाँचजना पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई वीरगञ्जमा उतारेर विकासको १० वर्षे मार्गचित्रमा साझा अवधारणामा प्रतिबद्ध बनायो ।
- वर्षमा एकाधपटक तहगत मन्त्रीहरूको वीरगञ्ज आगमनको मौका छोपेर अन्तरक्रिया गर्ने र दशकौंदेखिका थोत्रा समस्या सुनाउनेबाहेक रचनात्मक काम हुन सकेको छैन ।
विसं २०३९ को मजदूर हडतालको निकासमा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको भूमिका स्मरणीय छ । त्यसताका बारा पर्सामा जम्माजम्मी ३३ ओटा उद्योग थिए । त्यस बेलाका स्थानीय निकायका अगुवाको उक्साहटमा भएको हडतालले उग्र रूप लियो । उद्योग सञ्चालक र व्यवस्थापकलाई उद्योगमै थुनेर कोठामा खुर्सानीको धूलो फाल्दिनेजस्ता कार्य भएको त्यस बेलामा अनुभवीहरू अहिले पनि सम्झिन्छन् । त्यसबेला संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद गिरी, बाबुलाल चाचानलगायत उद्यमीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा र दरबारका मानिसलाई भेटेर हडताल खुलाएका थिए ।
वीरगञ्जमा अग्रज उद्यमी बाबुलाल चाचान विसं २००७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि वीरगञ्जमा पसलमा ६ महीनासम्म सरकारले लगाएको ताला र त्यसको निकासमा त्यति बेलाको क्लथ मर्चेन्ट एशोसिएशनको पहल सम्झिन्छन्, ‘त्यस बेला यहाँ १५० दोकान थिए । ती सबैमा सरकारले सिल लगाइदियो । एशोसिएशनले त्यस बेलामा वाणिज्यमन्त्री गणेशमान सिंहलाई भेटेर तथ्य जानकारी गराएपछि बजार खुल्यो । त्यसबेला वीरगञ्जमा व्यापारीले २ लाख ५० हजार रुपैयाँ चन्दा उठाएर नारायणी अस्पताल पनि बनाए ।’ क्लथ मर्चेन्ट २००१ सालमा स्थापना भएको थियो, जो २०२४ मा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघमा रूपान्तरण भयो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ २०२३ सालमा स्थापना भएको थियो । क्लथ मर्चेन्टको स्थापना मितिका आधारमा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अधिकारीले यसलाई महासंघभन्दा जेठो संस्थाका रूपमा चिनाएका हुन् ।
२०१५ सालको आमनिर्वाचनपछि सुवर्णशमशेर अर्थमन्त्री बनेपछि उनले आयकर र भन्सारको दर निर्धारणको बोर्ड बनाएका थिए । त्यसमा तत्कालीन क्लथ मर्चेन्ट एशोसिएशनलाई सहभागी गराइएको थियो । त्यो समितिमा पनि निजीक्षेत्रबाट बाबुलाल चाचान सहभागी थिए । आज तहगत सरकारका राजस्व परामर्श र अनुगमन नाममा समितिहरूमा निजीक्षेत्रको उपस्थिति नाममात्रको छ । तिनै चाचान संघको अध्यक्ष हुँदा वीरगञ्जमा सुक्खा बन्दरगाह बनाउने एजेन्डामा सरकारलाई सहमत बनाएका थिए ।
यिनै अग्रज उद्यमी प्रमुख अतिथि रहेको समारोहमा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीहरूले पदको शपथ लिएका छन् । ८० वर्षको इतिहास बोकेको संघले आज आम उद्यमी व्यापारीका औसत एजेन्डा बोक्न छोडेको आरोप लागिरहेको छ । कुनै समय देशकै निजीक्षेत्रको अगुवाइ गर्ने संघ अहिले बारा, पर्सामा सरुवा भएर आउने प्रहरी, प्रशासन, राजस्वका अधिकारीहरूको स्वागत सत्कार र चियाचमेनामै खुम्चिएको भान हुन्छ । वर्षमा एकाधपटक तहगत मन्त्रीहरूको वीरगञ्ज आगमनको मौका छोपेर अन्तरक्रिया गर्ने र दशकौंदेखिका थोत्रा समस्या सुनाउनेबाहेक रचनात्मक काम हुन सकेको छैन । एक समय कोरिडोरका उद्योगी, आम व्यवसायी, ट्रेड युनियनसमेतको विश्वास जितेको यो संस्थाको छवि धुमिल भइरहेको छ । अहिलेको संघले कसको प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने विषय नै अलमलमा छ । ठूला उद्योगी व्यवसायी संघप्रति आकर्षित छैनन् । उनीहरू साधारण सदस्य बन्न पनि इच्छुक छैनन् । खुद्रा व्यवसायीहरू त खुल्लमखुला संघले आफ्ना समस्याहरू उठाउन नचाहेको र वीरगञ्जका सीमित व्यापारीहरूको क्लब बनेकोप्रति सार्वजनिक रूपमै आक्रोश पोख्छन् । संघको नेतृत्वमा नातावाद, परिवारवाद र समुदायवादको असन्तुष्टि भित्रभित्रै फैलिएको छ । संघको नेतृत्वका लागि सदस्यता र प्रोक्सीमा केही व्यापारिक घरानाहरूको नियन्त्रण राखिएको छ । स्वार्थसमूहको वर्चस्वकै लागि संघको गरिमालाई दिनदिनै आफैमा खुम्च्याउने काम भइरहेको छ ।
विगतमा कुनै पनि श्रमिक र रोजगारदाताबीचको समस्या संघको मध्यस्थतामा समाधान हुन्थ्यो । त्यसका लागि छुट्टै रोजगारदाता परिषद् गठन गरी उपाध्यक्षलाई संयोजक तोकेको छ । आज उक्त समिति पूरै निष्क्रिय छ । यस कोरिडोरका कुनै रोजगारदाता र श्रमिक समस्या लिएर संघमा आउँदैनन्, किन ? संघले विश्वास गुमाइसकेको छ । संघले स्थानीय प्रशासन, राजस्व प्रशासन र स्थानीय सरकारसँग प्रभावकारी समन्वय गर्न सकेको छैन । विगतमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक विकासमा संघको नेतृत्वदायी भूमिका अहिले शिथिल देखिन्छ । संघसंस्थागत व्यवस्थापनमा पनि पोख्त र पारदर्शी नभएको आरोप नयाँ होइन । पदाधिकारी र कार्यसमितिलाई छलेर लाखौं दायित्वका खर्च भएका र ती विषयमा विवाद उठेका उदाहरण सार्वजनिक हुन बाँकी छैनन् । कुनै व्यापारिक संस्थामा कर्मचारीको तलब सुविधामा कुल आम्दानीको १५ प्रतिशतसम्म खर्च हुन्छ । तर, व्यापारीहरूको छाता संस्थाको रूपमा रहेको यो संघका आम्दानीको करीब ४०/४५ प्रतिशत खर्च कर्मचारीको तलबभत्तामा गएको भन्दै कार्यसमितिमै चरम असन्तोष प्रकट हुन थालेको छ । वर्षको २ करोड रुपैयाँ हाराहारी आय भएको संघमा यस्तो खर्च ८० लाख रुपैयाँभन्दा बढी छ । वर्ष २०७९/८० मा यो खर्च १ करोड २८ लाख ४७ हजार रुपैयाँ रहेको संघको लेखापरीक्षणले देखाएको छ ।
आठ दशकभन्दा लामो इतिहास बोकेको संघमा बारा पर्सा औद्योगिक कोरिडोरमा कुन प्रकृतिका कति उद्योग कलकारखाना छन् भन्ने यकीन तथ्य छैन । हचुवामा ‘५ सयदेखि २ हजार उद्योग र ७० प्रतिशत लगानी’को रट लगाइएको छ । वीरगञ्जका दुईओटा भन्सारको राजस्व र व्यापारको आँकडा हेरेर राजस्वमा ५० प्रतिशत योगदानको कुरा गरिएको त छ, तर वीरगञ्ज व्यापारको प्रवेश बिन्दु र राजस्वको संकलन केन्द्रमात्रै हो भन्ने तथ्यलाई लुकाउने प्रयास गरिन्छ । बरु, वीरगञ्ज नाकाको व्यापारलाई कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ र प्रवेशद्वार हुनुका कारण एउटा निश्चित अग्राधिकारको मागसहितको एजेन्डा अघि सार्दा व्यावहारिक हुन सक्छ । तथ्यभन्दा पर हावादारी तर्कले कहीँ पनि पुग्न सकिँदैन । संघको साखलाई पुरानै लयमा फर्काउनु संघको वर्तमान नेतृत्वका लागि चुनौतीमात्र होइन, अवसर पनि हो
