गुणस्तरीय शिक्षा पाउनु सबैको लागि आधारभूत आवश्यकता बनिसकेको छ । सभ्य समाज निर्माण गर्न, दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न, सामाजिक न्याय र विकास गर्न, मानिसको जीवनलाई आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक बौद्धिक रूपमा सक्षम र समृद्ध बनाउन शिक्षाको आवश्यकता पर्छ । देशमा खुला अर्थव्यवस्थाको शुरुआत भएसँगै निजी लगानीबाट समेत विद्यालय, कलेज, व्यावसायिक तालिम प्रदायक संस्थाहरू स्थापना भएका छन् । शिक्षाका लागि राज्यले वर्षमा अर्बाैंको बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ । सरकारी बजेटबाट देशमा थुप्रै सरकारी विद्यालयहरू स्थापना भई शिक्षा दिँदै आएका छन् । अहिले देशभरमा सार्वजनिक तथा निजी लगानीका गरी ३५ हजार ५५ ओटा विद्यालय, ११ ओटा विश्वविद्यालय, ६ ओटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम प्रदायक संस्था १३०५ स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको तथ्यांक छ । 

सन् १७८९ को फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति र सन् १७७५ को अमेरिकी स्वतन्त्रता युद्धपछि नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारलाई नै मानव अधिकारका रूपमा लिने गरिन्थ्यो । तर, रूसमा भएको सन् १९१७ को अक्टोबर क्रान्तिको सफलतापछि शिक्षालाई सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारको रूपमा लिइनुपर्ने विचार अघि आयोे । सन् १९४८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले जारी गरेको मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणामा यसलाई सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारका रूपमा मान्यता दिइयो । आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९६६ को धारा १३ अनुसार नेपालले प्रत्येक व्यक्तिको शिक्षाको अधिकारलाई स्वीकार गरेको छ । सबैका लागि प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य तथा नि:शुल्क उपलब्ध हुने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक, माध्यमिक र उच्च शिक्षालाई नि:शुल्क बनाउने र सबैका लागि समानताको आधारमा पहुँचयुक्त बनाइने दायित्व पक्ष राष्ट्रको हुने गरी महासन्धिमा व्यक्त गरेको छ । यसका लागि पक्ष राष्ट्रले विस्तारित कार्ययोजना तयार गर्नुपर्ने र निश्चित अवधिभित्र त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषयमा महासन्धिले जोड दिएको छ । त्यसैगरी महिला विरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि, १९७९, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, २००६, बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९, आदिवासी जनजातिसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ जस्ता अन्तरराष्ट्रिय महासन्धिले पनि लक्षित वर्गको शिक्षाको अधिकारलाई समेट्न सफल भएको छ । 

प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र नि:शुल्क हुने र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क पाउने, अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानूनबमोजिम नि:शुल्क उच्च शिक्षा पाउने, दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट कानूनबमोजिम नि:शुल्क शिक्षा पाउने विषयलाई नेपालको संविधानको धारा ३१ मा मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्येक बालबालिकालाई निजको परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा पाउने हकलाई बालबालिकाको हकको रूपमा राखेको छ । आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने तथा जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्व पीडित र विस्थापित, अपांगता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितलाई न्याय एवं उचित सम्मानसहित शिक्षामा कानूनबमोजिम प्राथमिकताका साथ अवसर पाउने गरी संविधानले सामाजिक न्यायको हकअन्तर्गत पनि शिक्षालाई महत्त्व दिएको छ । अहिलेको शिक्षालाई नागरिकको आधारभूत आवश्यकतामा राख्दै अनिवार्य गरिसकेको छ । शिक्षामा भएको निजीक्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउन राज्यले आवश्यक नीतिहरू अवलम्बन गर्न र उच्च शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाई क्रमश: नि:शुल्क बनाउँदै लैजाने नीति राज्यको हुने कुरा संविधानमा उल्लेख हुनुले पनि अहिले शिक्षामा सबैको पहुँच पुग्ने कुरामा विवाद छैन । 

नि:शुल्क शिक्षाको हकलाई निरपेक्ष हकका रूपमा होइन, कानूनद्वारा व्यवस्थित गरिने हकको रूपमा लिनुपर्ने गरी नेपालको सर्वोच्च अदालतबाट २०६७ वैशाख ३० गते व्याख्या भइसकेको छ । सबै तहको शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, प्रविधिमैत्री, रोजगारमूलक र उत्पादनमुखी बनाई देशको आवश्यकताअनुरूपको मानव संसाधन विकास गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाल सरकारबाट राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ लागू गरिएको छ । आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षालाई नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा समावेश गरी स्थानीय तहको अधिकारका रूपमा राखेको छ । अधिकारको प्रयोग गर्दै गुणस्तरीय शिक्षाको प्रत्याभूतिका लागि आवश्यक कानूनसमेत बनाउन सक्छ । प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो समाज, गाउँ, शहर परिवेश सुहाउँदो स्थानीय पाठ्यपुस्तक तयार गरी पठनपाठन गर्न, गराउन सक्छ । उच्च शिक्षालाई प्रदेशको अधिकारको अनुसूची ६ मा समावेश गरी शिक्षाको चौतर्फी विकास गर्न सक्ने गरी अधिकारको बाँडफाँट गरेको छ । 

नि:शुल्क शिक्षालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न विधायिकाले अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ र नियमावली, २०७७ जारी गरी प्रत्येक नागरिकलाई मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने, प्रारम्भिक तहमा बाल विकास शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक तथा उच्च र वैकल्पिक शिक्षा प्राप्त गर्ने विषयलाई अधिकारको रूपमा मान्यता प्रदान गरेको छ । शिक्षा प्राप्त गर्ने विषयमा कसैलाई पनि भेदभाव गर्न, विद्यार्थी भर्ना गर्न इन्कार गर्न तथा निष्कासन गर्न पाइने छैन । शिक्षा सबै जातजाति, वर्ग, आर्थिक रूपले कमजोर वर्गका लागि समेत अनिवार्य बनाइएको छ । राज्यले ४ वर्ष पूरा भई १३ वर्ष उमेर पूरा नभएको प्रत्येक बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्ने दायित्व प्रत्येक स्थानीय तहको हुने गरी कानूनमा तोकिएको छ । तर, देशको विकट गाउँमा वार्षिक परीक्षा नजिकिँदा समेत विद्यार्थीहरूको हातमा पाठ्यपुस्तक नपुग्दा भने अनिवार्य शिक्षालाई गिज्याइरहेको आभास हुन्छ । 

गुणस्तरीय शिक्षाको विकासका लागि कार्यान्वयनमा रहेको शिक्षा ऐन, २०२८ अनुसार सामुदायिक विद्यालयले कुनै किसिमको शुल्क नलिने गरी आधारभूत तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई नि:शुल्क प्रदान गर्न सक्छ । अपांगता भएका व्यक्तिको नि:शुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने व्यवस्था अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ ले गरेको छ । बालबालिकाको सर्वाेत्तम हितको लागि बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले शिक्षामा बाधा अड्चन पुग्ने कुनै पनि कामबाट संरक्षित हुन पाउने अधिकार प्रत्येक बालबालिकालाई दिएको छ । राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन, २०७५ ले सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा आधारभूत चिकित्सा विज्ञान वा क्लिनिकल विधा (मेडिकल तथा डेन्टल) अध्ययन गर्दा नेपाली विद्यार्थीलाई शिक्षण शुल्क नलिने र सरकारी शिक्षण संस्थामा सञ्चालन हुने चिकित्सा क्षेत्रको स्नातकोत्तर तह नेपाली विद्यार्थीका लागि नि:शुल्क हुने व्यवस्था गरियो । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५० ले दलित, सीमान्तकृत, अपांग र आर्थिक रूपले विपन्न विद्यार्थीलाई लाग्ने अध्ययन शुल्क वापतको रकम निज अध्ययनरत शिक्षण संस्थामा अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियो ।

कानूनले निजी लगानीका विद्यालय सेवामूलक र लोककल्याणकारी हुनुपर्ने भने तापनि त्यसो हुन सकेको छैन । अहिले निजी विद्यालय तथा कलेजहरूमा शिक्षा पाउन महंगो शुल्क तिर्नु अभिभावकहरूको बाध्यता भएको छ । आर्थिक रूपले पछि परेका वर्गले पनि निजी विद्यालयबाट शिक्षा प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण राज्यले बनाउन सक्नुपर्छ । सामाजिक न्याय तथा विकासको लागि जीवनोपयोगी शिक्षालाई विद्यालय स्तरबाटै पठनपाठनमा ल्याउनुपर्छ । अहिले अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षाको अधिकार संकुचित हुन पुगेको छ । उच्च शिक्षाको नाममा हुने व्यापारिक क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । 

गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शिक्षा मन्त्रालयले आवश्यक अनुगमन गर्ने तथा निजी तथा सरकारी कलेजको लागि आवश्यक मापदण्ड तयार गरी लागू गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । सरकारले शैक्षिक विकासका लागि शिक्षाक्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै निजीक्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउनेतर्फ राज्य अग्रसर हुनुपर्छ । सबै तहको शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी एवं गुणस्तरीय बनाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, शीपमूलक, रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा प्रयोग गर्दै लैजानुपर्छ । गुणस्तरीय शिक्षाको माध्यमबाट मात्र दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न सम्भव हुन्छ । 

लेखक अधिवक्ता हुन् ।