काठमाडौं । देशको शासन व्यवस्था ‘सामान्य’ अवस्थामै चलिरहेका बेला केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व गर्ने गभर्नरको नियुक्ति भने ‘असामान्य’ बन्न पुगेको छ ।

राजनीतिक नेताहरूको हस्तक्षेप र दलीय भागबन्डाको विवादले गभर्नर पद रिक्त भएको १ महीना १३ दिनपछि मात्र नयाँ नियुक्ति भएको छ । मंगलवार मन्त्रिपरिषद् बैठकले १८औं गभर्नरमा प्राडा विश्वनाथ पौडेललाई नियुक्त गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।

यसअघि मंगलवार नै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा रहेको गभर्नर सिफारिश समितिले पौडेलसहित कायममुकायम गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिना र पूर्वसचिव दिनेश भट्टराईको नाम सिफारिश गरेको थियो । यद्यपि यसअघि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच पौडेललाई गभर्नर बनाउने सहमति भएको सार्वजनिक भइसकेको थियो ।

चैत ११ गते अर्थमन्त्री पौडेलको अध्यक्षतामा गठित गभर्नर सिफारिश समितिमा पौडेल विज्ञ सदस्य थिए । कांग्रेसले उनै पौडेललाई गभर्नरका रूपमा अघि सारेपछि वैशाख २८ गते समितिबाट राजीनामा दिए ।

त्यसअघि कांग्रेसले गभर्नरका लागि नेपाल राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई अघि सारेको थियो । गभर्नरका लागि उनले कार्यकारी निर्देशकबाट दिएको राजीनामा कामु गभर्नर तिम्सिनाले स्वीकृत नगरेपछि कांग्रेसले विकल्पका रूपमा पौडेलको नाम अघि सारेको हो ।

देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय योजना आयोगमा उपाध्यक्ष रहेका पौडेलले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको कार्यकालमा अर्थ मन्त्रालयमा वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा काम गरेका थिए ।

कांग्रेसकै टिकटबाट २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा चुनावमा चितवन–१ मा उम्मेदवार बनेका डा. पौडेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार हरि ढकालसँग पराजित भएका थिए । राजनीतिक संलग्नताकै कारण उनी गभर्नरका लागि अयोग्य रहेको दाबी गरिएको रिट निवेदन दरपीठ गर्ने निर्णयलाई मंगलवार नै सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ ।

रिट दरपीठविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलाशले दरपीठ निर्णय सदर गरेको हो । यससँगै डा. पौडेललाई गभर्नर बन्ने बाटो खुला भएको थियो ।

नियुक्तिमा रस्साकस्सी

राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार सामान्य अवस्थामा गभर्नर पद रिक्त हुनुभन्दा १ महीनाअघि नै नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा २५ मा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतया १ महीनाअगावै गभर्नर पदमा यस ऐनबमोजिम नियुक्त गरी त्यसको सार्वजनिक सूचना सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नेछ ।’

तर, राजनीतिक भागबन्डा नमिल्दा गभर्नर छनोटका लागि गठन भएको सिफारिश समितिको बैठकसमेत बस्न सकेन । एउटै बैठक नबसी समिति दुईपटक पुनर्गठन भयो । राष्ट्र बैंक ऐनमा अर्थमन्त्री अध्यक्ष रहने सिफारिश समितिमा पूर्वगभर्नरमध्ये एकजना र आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानूनको क्षेत्रमा लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिमध्ये सरकारले तोकेको एक जना सदस्य रहने प्रावधान छ । सोही प्रावधानअनुसार चैत ११ गते अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको अध्यक्षमा पूर्वगभर्नरबाट विजयनाथ भट्टराई र विज्ञबाट यिनै डा. पौडेल सदस्य रहने गरी सिफारिश समिति गठन भएको थियो ।

लामो समय बैठक नबसेपछि सदस्य भट्टराईले वैशाख ९ गते राजीनामा गरे । दलीय सहमतिका आधारमा गभर्नर नियुक्त हुने र समितिलाई रबरछाप बनाउन खोजिएको भन्दै राजीनामा गरेको उनले प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

त्यसपछि वैशाख १७ गते सिफारिश समितिमा पूर्वगभर्नर भट्टराईको ठाउँमा निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गरियो । अधिकारी समितिमा बस्न अयोग्य रहेको भन्दै सर्वोच्चमा दायर भएको रिटको अहिलेसम्म फैसला भएको छैन ।

भट्टराईपछि गभर्नर सिफारिश समितिका विज्ञ सदस्य डा. पौडेलले पनि सदस्यबाट वैशाख २८ गते राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि उनको ठाउँमा सरकारले वैशाख ३१ गते डा. पोषराज पाण्डेलाई नियुक्त गर्‍यो । राष्ट्र बैंक ऐनमा सिफारिश समितिले आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानून क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्ति तथा डेपुटी गभर्नरमध्येबाट एकजना गरी तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्‌मा सिफारिश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही नाममध्येबाट मन्त्रिपरिषद्ले एक जनालाई नियुक्त गर्ने कानूनी प्रावधान छ ।

गभर्नर नियुक्तिको मुखैमा सरकारले ‘अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड–२०७३’ संशोधन गरी उमेर हदको प्रावधान हटाएको विषयमा पनि अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । गभर्नरमा नियुक्ति पाउने आशमा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ र नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले समेत राजीनामा दिएका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता प्राडा गान्धी पण्डित नियुक्तिमा भएको राजनीतीकरणले गभर्नर पदको गरिमा घटाएको टिप्पणी गर्छन् । ‘गभर्नरको नियुक्ति राजनीतिक नै हो,’ उनले भने, ‘यसपटक दलहरूको हस्तक्षेपले बढी राजनीतीकरण देखिएको छ, यसले गभर्नर पदको गरिमा नै घटायो ।’

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने जिम्मेवारी

युवा अर्थशास्त्रीको परिचय बनाएका डा. पौडेल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा २०७८ सालमा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनेका थिए । कोभिड–१९ को महामारीले अर्थतन्त्र थला परेका बेला योजना आयोग सम्हालेका उनै अर्थशास्त्रीको काँधमा यतिबेला सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरको जिम्मेवारी सुम्पेको छ ।

कोभिड–१९ महामारीपछिको विश्व आर्थिक मन्दीको प्रभावले देशको आर्थिक गतिविधिसमेत सुस्त छ । यही बेला देश फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को खैरो सूची ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको छ । राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा रही देशलाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्ने र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने जिम्मेवारी डा. पौडेलको काँधमा छ । यसका लागि सरकारसँगको समन्वयमा काम गर्ने उनले आर्थिक अभियानलाई बताए । राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको चालू आर्थिक वर्षको चैतसम्मको तथ्यांकअनुसार देशको बाह्य क्षेत्रका सूचकहरू बलियो अवस्थामा छन् । तर, आन्तरिक गतिविधि नबढ्दा वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता थुप्रिएको छ । उपयुक्त मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा प्रवाह वृद्धि गर्दै अर्थतन्त्र चलायमान गराउनुपर्ने चुनौती र अवसर दुवै डा. पौडेलसँग छ ।

यस्तै अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताको प्रभाव बैंक, वित्तीय संस्थाको खराब कर्जासमेत बढ्दो क्रममा छ । फलस्वरूप वित्तीय संस्थाहरूमा समस्या बढ्न गई वित्तीय स्थायित्वमा समेत चुनौती थपिएको छ । यो अवस्थामा वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व कायम गर्नु पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ । उनले बैंकिङ सुपरीवेक्षण र संस्थागत सुशासनमा विशेष ध्यान दिने बताएका छन् । गभर्नर नियुक्तिको क्रममा देखिएको राजनीतिक रस्साकस्सीले गभर्नर पदको गरिमा र राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि नै प्रश्नचिह्न तेर्सिएको छ । नेपाली कांग्रेसबाट टिकट लिएर प्रतिनिधिसभा चुनाव लडेका र कांग्रेसकै सिफारिशमा गभर्नर भएका डा. पौडललाई आफ्नो व्यावसायिक छवि बढाउने गरी काम गर्नसमेत चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।

को हुन् पौडेल ?

युवा अर्थशास्त्रीका रूपमा परिचित पौडेलले युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियाबाट एग्रिकल्चर एन्ड रिसोर्स इकोनोमिक्समा विद्यावारिधि गरेका छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगमा उपाध्यक्ष तथा अर्थ मन्त्रालयमा आर्थिक सल्लाहकारसमेत रहिसकेका उनीसँग स्वदेशसहित अन्तरराष्ट्रिय दातृ निकायमा काम गरेको अनुभव छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गतको स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट (कुसोम) मा भिजिटिङ एसोसिएट प्रोफेसर रहेका उनले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन नेपाल (एमसीसी), अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) मा सल्लाहकार, युलेन्स एजुकेशन फाउन्डेशनको बोर्ड अफ ट्रस्टीका साथै सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर र सानिमा बैंकको सञ्चालकका रूपमा काम गरेको अनुभव छ ।

राष्ट्र बैंक राजनीति गर्ने ठाउँ होइनः डा. पौडेल

नवनियुक्त गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंक बलियो नियमनकारी निकाय भएको र त्यसको साख वृद्धि हुने गरी काम गर्ने बताएका छन् । गभर्नर नियुक्तिपछि आर्थिक अभियानलाई प्रतिक्रिया दिँदै उनले गभर्नर बन्न आफू कसैकोमा नधाएको र राष्ट्र बैंक राजनीति गर्ने ठाउँ नभएको बताए ।

‘राष्ट्र बैंक स्वतन्त्र नियमनकारी निकाय हो, यसभित्र राजनीति हुँदैन,’ उनले भने, ‘मैले कसैकोमा धाएर नियुक्ति लिएको पनि होइन, विगतमा चुनाव लडेँ भन्दैमा म त्यो राजनीतिक पार्टीको कार्यकर्ता भन्न मिल्दैन ।’ उनले बैंक वित्तीय संस्थाको नियमनभन्दा पनि सुपरीवेक्षणमा काम गर्ने र त्यसका लागि सुपरीवेक्षण क्षमता बढाउने बताए । यस्तै देशलाई सम्पत्ति शुद्धिकरणको ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्नका लागि सरकारसँग मिलेर काम गर्ने समेत उनले बताए ।