काठमाडौं । पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल परियोजना निर्माण गर्ने चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले तयार पारेको पोखरा विमानस्थलबारेको प्रतिवेदन त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गरेको छ ।
एक दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘हालै केही नेपाली मिडिया संस्थाहरूले प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिद्वारा तयार गरिएको ‘पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको स्थलगत अध्ययन र अनुगमन प्रतिवेदन’ (यसपछि ‘प्रतिवेदन’ भनेर उल्लेख गरिने) को अनधिकृत प्रकाशनको बारेमा रिपोर्ट गरेका छन् । उक्त प्रतिवेदनमा थुप्रै तथ्यात्मक त्रुटिहरू रहेको पाइएको छ ।’
सांसद राजेन्द्र लिङ्देन संयोजक रहेको उक्त उपसमितिको प्रतिवेदनमा उक्त विमानस्थल निर्माणमा ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भमै अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको दाबी गरिएको छ । प्रतिवेदनमा सार्वजनिक खरीद ऐन तथा प्रचलित मान्यताविपरीत भ्रष्टाचारलाई वैधता प्रदान गर्ने मनसायले ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरी लागत अंक वृद्धि गर्ने नीतिगत निर्णय भएकोसमेत उल्लेख छ ।
तर, निर्माण कम्पनीले भने परियोजनाको बोलपत्र, सम्झौता र कार्यान्वयन चरणहरूमा नेपाल सरकारका सम्पूर्ण कानूनी र नियामक आवश्यकताहरू कडाइका साथ पालना गरेको दाबी गरेको छ । ‘हामीले सबै पक्षहरूसँग हस्ताक्षर गरिएको ठेक्का दस्तावेज र कार्यान्वयन सम्झौता अनुसारका सबै दायित्वहरू पूरा गरेका छौं र यी प्रक्रियाहरूको पूर्ण रेकर्ड राखेका छौं,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
उपसमितिको प्रतिवेदनमा मुल सम्झौताको प्रावधानविपरीत ठेकेदार कम्पनीलाई २ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ कर छूट दिएको समेत उल्लेख छ । तर, निर्माण कम्पनीले भने नेपाल र चीन सरकारबीच हस्ताक्षर गरिएको कार्यान्वयन सम्झौतामा उल्लिखित कर छूटका प्रावधानहरूलाई कडाइका साथ पालना गरेको दाबी गरेको छ ।
‘सरकारदेखि सरकार सहकारी परियोजनाहरूमा कर छूट प्रदान गर्नु अन्तरराष्ट्रिय रूपमा प्रचलित मानक हो । परियोजना कार्यान्वयनको अवधिमा हामीले उपकरण र निर्माण सामग्री आयातका लागि कर छूटका मास्टर सूचीहरूको सम्पूर्ण पेशी र अनुमोदन प्रक्रियाहरू पूरा गर्न नेपाल सरकारको अनुमोदन प्रोटोकललाई कडाइका साथ पालना गरेका थियौं र यी सबै अनुमोदन प्रक्रियाहरूको पूर्ण कागजात सुरक्षित राखिएको छ,’ निर्माण कम्पनीको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
साथै निर्माण कम्पनीले उक्त प्रतिवेदनबारे अनुसन्धान गर्न र घटनाको सत्यतथ्य उजागर गर्न माग गरेको छ ।
उपसमितिले गत वैशाख १५ गते संसदीय समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । विमानस्थलको अनियमितताबारे छानबिन गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले सांसद लिङ्देनको नेतृत्वमा करीब एक वर्षअघि समिति गठन गरेको थियो ।
