काठमाडौं । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले सुनचाँदीका गरगहनाको कारोबारमा लगाइएको २ प्रतिशत विलासिता शुल्क हटाउन माग गरेको छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले २०८०/८१ को बजेटमा सुनचाँदीका वस्तुलाई विलासी भन्दै तिनमा २ प्रतिशत विलासिता कर लगाउने घोषणा गरेका थिए । उनले सुनचाँदीको आयातमा लाग्ने भन्सार दर पनि ५० प्रतिशत वृद्धि गरेका थिए, जसले गर्दा छिमेकी मुलुकहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता कमजोर हुन पुगेको थियो ।

खासगरी छिमेकी भारतमा सुनको भन्सार दर धेरै कम हुँदा नेपाली व्यवसाय नै प्रभावित भई राज्यले ठूलो राजस्व गुमाउन थालेपछि वर्तमान सरकारले सुन आयातमा लाग्ने भन्सार दर घटाएको थियो । तर सुनचाँदीमा लाग्दै आएको विलासिता कर अहिले पनि कायमै छ । बजेटमा आएको व्यवस्थाअनुसार अहिले पनि सरकारले त्यस्ता गरगहनामा विलासिता कर उठाउँदै आएको छ ।

सुनचाँदी व्यवसायीका मागः

• सुलभ भन्सार दर र पर्याप्त आपूर्तिको व्यवस्था
• सुनचाँदी उद्योग दर्ता प्रक्रियामा सरलीकरण
• पुराना र बिलविनाका गरगहना किनबेचमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था
• आयकर नलाग्ने वार्षिक आयको सीमा वृद्धि
• झिटीगुन्टाअन्तर्गत विदेशबाट आउने व्यक्तिले ल्याउन पाउने सुनको परिमाण महिला र पुरुषमा समान
• अनलाइन बिलिङको सीमा वृद्धि 

त्यस्तो करले उपभोक्तालाई भार थपेको भन्दै व्यवसायीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको गृहकार्यमा लागेको सरकारलाई हटाउन भनेका छन् । उनीहरूका अनुसार विलासिता शुल्कसँगै सुलभ भन्सार दरको व्यवस्था आगामी बजेटमार्फत सरकारले गर्नुपर्छ । सुनचाँदी पर्याप्त आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाउन, सुनचाँदी उद्योग दर्ता प्रक्रिया सरल बनाउन, पुराना र विनाबिलका गरगहना किनबेच सम्बन्धमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यविधिमा भएको व्यवस्थाअनुसार सुन १००, २००, ५०० र हजार ग्रामका बारमा उपलब्ध गराउन र कार्यविधिमा तोकिएका नाकाहरू बागमती, धनगढी, नेपालगञ्ज, सिद्धार्थनगर, पोखरा, वीरगञ्ज, जनकपुर, विराटनगर र भद्रपुर क्षेत्रबाट अनिवार्य रुपमा विक्रीवितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ । स्थानीय स्तरमै सुलभ दरमा कच्चा सुन उपलब्ध हुने र निकासी बिन्दुमै ‘ड्युटी ड्र ब्याक’को व्यवस्था आगामी बजेटबाटै गर्न महासंघले माग गरेको छ ।

महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष दियेश शाक्यले हालै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भेटेर आगामी बजेटसम्बन्धी सुझाव दिँदै आयकर नलाग्ने आम्दानीको सीमा बढाउन, झिटीगुन्टाअन्तर्गत विदेशबाट आउने व्यक्तिले ल्याउन पाउने सुनको परिमाण महिला र पुरुषमा समान गर्न तथा त्यस्तो सुन खरीदविक्रीका लागि स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको बताए । उनका अनुसार अनलाइन बिलिङको सीमा वृद्धि गर्न, २० करोड रुपैयाँमाथिको कारोबार गर्ने मात्र गोएमएलमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न र विदेश गएर फर्किने नेपालीले फिर्ता ल्याएका गहना बिलबीजकका आधारमा सहजै ल्याउने पाउने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ । उनका अनुसार महासंघले सोमवार नेपाल बैंकर्स संघको समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघको प्रतिनिधि मण्डलले सुन आयात तथा विक्रीवितरण सम्बन्धी कार्यविधिमा भएको व्यवस्थाअनुरूपका सुविधा व्यवसायीलाई दिन आग्रह गरेको छ ।

‘बजारको माग र आवश्यकता अनुरूप कार्यविधिमा भएको व्यवस्था बमोजिम पर्याप्त मात्रामा कच्चा सुन आपूर्ति गरिनुपर्छ,’ कार्यवाहक अध्यक्ष शाक्यले भने, ‘बैंकमार्फत हुने कार्य प्रक्रिया सरल छैन, एउटा बैंकमा मात्र खाता भए पनि सुन पाउनुपर्छ ।’

शाक्यले १५ दिनभित्र सुन उठाइसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोले दिनको गणना कार्य दिनका आधारमा हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘१५ दिनपछि पनि महासंघहरूसँगको सल्लाह र सहकार्यका आधारमा सुन वितरण गर्नुपर्छ । बैंक दर बिहान सवा १० बजे नै उपलब्ध गराइनुपर्छ । बैंकअनुसार फरकफरक हुने मूल्यमा एकरूपता ल्याइनुपर्छ,’ उनले थपे ।

त्यस क्रममा बैंकर्स संघका पदाधिकारीहरूले कार्यविधिमा भएको व्यवस्थाअनुरूप व्यवसायीका माग पूरा गर्न आफूहरूले पहल गर्ने आश्वासन दिएका थिए । उनीहरूले व्यवसायीको मागअनुसार बैंकले के कसरी काम गर्न सक्छ भन्ने विषयमा आन्तरिक छलफल गर्ने बताए ।