मो. इन्तेखाब आलम
जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि चालू आर्थिक वर्षको भन्दा सानो आकारको बजेट ल्याउने गरी तयारी थालेको छ । प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगले आगामी आवका लागि २९ अर्ब ७० करोडको बजेट सिलिङ दिएको छ । प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले सोही सिलिङभित्र बजेट निर्माणको तयारी अघि बढाएको हो ।

आयोगले दिएको सिलिङ चालू आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा १४ अर्ब १९ करोड २१ लाख रुपैयाँले कम हो । साधारणतया हरेक वर्ष आकार बढाएर बजेट ल्याउने प्रवृत्तिविपरीत यस वर्ष प्रदेशले सानो आकारको बजेट ल्याउने सम्भावना देखिएको छ ।

संघीय सरकारले जेठ १५ र प्रदेश सरकारले असार १ मा आगामी आवको बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार प्रदेशले बजेट तयारी थालेको छ । प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले आयोगको सिफारिसअनुसार सबै मन्त्रालय र बजेट खर्च गर्ने इकाइलाई बजेटको सिलिङ पठाएको छ । चालू आवमा प्रदेशले ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याएको थियो ।

संघीय सरकारबाट आर्थिक वर्षका लागि समानीकरण अनुदानबापत सात अर्ब ७२ करोड १९ लाख, राजस्व बाँडफाँटको आठ अर्ब र अन्तःशुल्कबापत चार अर्ब ३५ करोड ८९ लाखको सिलिङ पठाएको प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका सचिव रामकुमार महतोले बताए ।

सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदानको रकम अहिलेसम्म संघ सरकारले सुनिश्चत नगरेको महतोले बताए । बजेटमार्फत संघीय सरकारले बाँकी शीर्षकको रकमको सुनिश्चितता गर्ने उनको भनाइ छ । संघीय सरकारले दिने रकम विगतकै बराबर रहे पनि प्रदेश सरकारले चालू आवभन्दा कम आकारको बजेट ल्याउने तयारी रहेको उनले बताए ।

‘ठूलो आकारको बजेट ल्याएर मात्र हुँदैन,’ सचिव महतोले भने, ‘विगतका वर्षमा यहाँ ठूलो आकारको बजेट ल्याउने चलन थियो । तर, बजेट ५० प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको थिएन । त्यसकारण आगामी आवदेखि यथार्थपरक बजेट ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौं ।’

विगतका वर्षमा आन्तरिक आम्दानी बढी देखाइने गरे पनि बजेटमा देखाइएको आन्तरिक राजस्वको ५० प्रतिशत पनि संकलन नहुने गरेको उनले बताए । त्यसैगरी बहुवर्षीय योजनाको कामलाई गति दिने उद्देश्यले सरकारले नयाँ योजनाका लागि कम बजेट राख्ने नीति लिएको जानकारी उनले दिए ।