काठमाडौं । निर्माणाधीन सालझन्डी–सन्धिखर्क–ढोरपाटन सडक कंक्रिटले बन्दै छ । १९७ किलोमीटरको उक्त सडकको ठेक्का लागेको ४८ किलोमीटरमध्ये खुर्सानी–पटौती खण्डको विभिन्न ठाउँमा गरी दुई किलोमीटर कंक्रिट सडक बनाइँदै छ । सालझन्डी–सन्धिखर्क–ढोरपाटन सडक योजनाका प्रमुख गागलबहादुर भण्डारीले सबै सडक कंक्रिटको बनाउने नभई कतिपय स्थानमा २०० मीटर त कतिपयमा ५० मीटर गरेर दुई किलोमीटर यस्तो प्रविधिबाट बनाइरहेको जानकारी दिए ।
- कालोपत्रभन्दा कंक्रिट सडक निर्माण गर्दा शुरू लगानी बढी तर टिकाउ हुने
- छिटफुट प्रयोग भएको अवधारणालाई बृहत् बनाउन जोड
टर्निङ, उकालो र उत्तरतिर फर्केको घाम नलाग्ने ठाउँमा टुक्रा–टुक्रा कंक्रिट सडक बनाइँदै छ । ‘कंक्रिट सडक बनाउन प्रतिकिलोमीटर अनुमानित ३ करोड रुपैयाँदेखि साढे ३ करोड रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ,’ भण्डारीले भने, ‘सर्फेस ड्रेसिङ (बिटुमिन छर्किने, त्यसमाथि गिट्टी राख्ने र मेशिनले पेल्ने)मा भने प्रतिकिलोमीटर अनुमानित १ करोड रुपैयाँ लागत पर्छ ।’
हाल निर्माणाधीन उक्त सडकबाहेक उपत्यका वरपरका मुड्खु–तीनपिप्ले, सूर्यविनायक–धुलिखेल सडकका विभिन्न खण्डमा कंक्रिट सडक बनाइँदै छ । बस स्टेशन, पानीले बढी प्रभावित पार्ने ठाउँमा कंक्रिट सडक बनेका छन् । तर, बाह्रबीसे–तातोपानी खण्डको कंक्रिट सडक भने सफल भएन । वर्षामा अधिक पानी पर्दा बाढी र पानीको भलले कालोपत्र सडक बगाएर लगेको देखिन्छ ।
पानीले बिगार्ने वा बगाउने ठाउँमा ढलान सडक (कंक्रिट सडक) बनाउँदा फाइदा हुने र स्वदेशी सिमेन्टको खपत पनि बढ्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।
यसका लागि सिमेन्ट उत्पादकहरूले लामो समयदेखि पैरवी गर्दै आएका छन् । अहिले मुलुकमा धेरै सिमेन्ट उद्योग रहेको तर माग न्यून भएकाले उनीहरू सिमेन्टको सडक बनाएमा सिमेन्टको खपत बढ्ने बताउँछन् । कंक्रिट सडक बनाउन शुरूमा लागत महँगो परे पनि लामो समय टिक्ने हुँदा कालान्तरमा सस्तो पर्न जाने उनीहरूको दाबी छ । २०७२ वैशाखको भूकम्पपछि मुलुकमा पुनर्निर्माणको काम ह्वात्तै बढ्दा सिमेन्टको माग बढ्यो । त्यसपछि मुलुकको सिमेन्ट उद्योगमा निजीक्षेत्रको प्रवेशले अहिले नेपाल सिमेन्ट आयातबाट निर्याततर्फ उन्मुख छ ।
तर, यो अवधिमा आन्तरिक माग नबढेपछि उत्पादकले सिमेन्टको घरेलु बजारमा खपत बढाउन विकल्प खोजिरहेका छन् । उनीहरूले निरन्तर रूपमा सार्वजनिक बहस चलाएर सरकारको नीति तथा कानूनमै तोकेर कंक्रिट सडक बनाउनुपर्ने पैरवी गरिरहेका छन् ।
सिमेन्ट उत्पादकहरूको छाता संस्था नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघको तथ्यांकअनुसार मुलुकमा ३ खर्ब रुपैयाँ लगानीका ६५ ओटा सिमेन्ट उद्योग स्थापना भइसकेका छन् । प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष गरेर १ लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएका यी उद्योगको कुल उत्पादन क्षमता वार्षिक २ करोड ५० लाख टन छ । माग भने वार्षिक १ करोड टन रहेको संघको दाबी छ । लगानी र उद्योग थपिए पनि आन्तरिक माग बढ्न नसकेपछि संघले २०७८ देखि विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरेर कंक्रिट सडक बनाउन सरकारसँग निरन्तर आग्रह गर्दै आएको संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारू बताउँछन् ।
संघले सोमवार ‘अब कालोपत्र होइन सेतोपत्र गरौं’ नारासहित ‘सिमेन्ट कंक्रिट सडक सम्मेलन’ आयोजना गरेको छ । सम्मेलनमा उपप्रधान तथा शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी र मन्त्रालयका सचिव, सडक, शहरी, स्थानीय पूर्वाधार विभागका इन्जिनीयरको उपस्थिति रहेको थियो ।
कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले उत्पादन लागत घटाएर सिमेन्टको उत्पादन बढाउने र सिमेन्टको खपत कंक्रिट सडक निर्माणमा बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । दाउन्नेमा ४ किलोमीटरको कंक्रिट सडकलाई ६ किलोमीटर पुर्याइँदै गरेको भन्दै उनले पाइलट परियोजनाका रूपमा एउटा सडक सञ्जाललाई यस्तै बनाउन सकिने तर्क गरे । ‘कुन–कुन स्थानमा कंक्रिट सडक बनाउने भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ,’ दाहालले भने, ‘सबै सडक कंक्रिट बनाउन भने सम्भव हुँदैन । शुरूमा बढी लगानी लागे पनि अब सडक बनाउन सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) अवधारणामा बनाउनुपर्छ, कुन सडक कंक्रिटबाट बनाउने, यसमा सरकार र निजीक्षेत्र दुवैले अध्ययन गरौं मन्त्रालयले सघाउँछ ।’
कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारूले नागढुंगा–नौबीसे सडक खण्डमा पनि यही प्रविधि अपनाउने भनिएकाले अन्यत्र पनि आवश्यकताअनुसार कंक्रिट सडकलाई नै जोड दिन आवश्यक भएको बताए । उनले कंक्रिट सडकको अवधारणालाई कानूनी र नीतिगत रूपमै स्पष्ट पार्न सरकारलाई आग्रह गरे ।
भारतमा के छ अभ्यास ?
कंक्रिट सडकका आयामका विषयमा प्रस्तुति दिएका भारतीय मानक ब्युरोको सिमेन्ट र कंक्रिटसम्बन्धी समितिका अध्यक्ष डा. सुनीलकुमार सक्सेनाका अनुसार भारतले राजमार्ग, द्रुतराजमार्गमा यो प्रविधि प्रयोगलाई बढी जोड दिएको छ । अहिले दिल्ली–मुम्बई एक्सप्रेस वेमा यही प्रविधि प्रयोग गरिएको भन्दै उनले दिल्ली–मुम्बई ६ देखि ८ घण्टामा पार गर्न सकिने भएको बताए ।
‘भारतमा कंक्रिट सडक बनाउन १२ करोड रुपैयाँदेखि १५ करोड रुपैयाँसम्म लाग्छ,’ डा. सक्सेनाले भने, ‘महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश र गुजरातका साथै ग्रामीण भेगमा पनि यस्तै सडक बनाइँदै छ भने इस्टर्न पेरिफेरि एक्स्प्रेस वे, गुजरातका शहरी सडक पनि यस्तै बनाइँदै छ ।’
उनका अनुसार भारतमा द्रुतमार्ग, राजमार्गका साथै स्मार्ट सिटी, हाउजिङ, औद्योगिक कोरिडोरमा पनि कंक्रिट सडक बन्दैछन् । भारतमा अस्फाल्ट (कालोपत्र) सडक बनाउन प्रतिकिलोमीटर ८ करोडदेखि १० करोड रुपैयाँ लाग्ने उनको भनाइ छ ।
कंक्रिट सडकका फाइदा/बेफाइदा
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसहसचिवसमेत रहेका कंक्रिट सडक विशेषज्ञ राजेन्द्रराज शर्माका अनुसार यसमा शुरूमा लागत बढी हुने भए पनि दीर्घकालसम्म टिक्ने बताउँछन् । ‘शुरूमा कालोपत्रभन्दा कंक्रिटको सडक बनाउन बढी लगानी चाहिन्छ,’ शर्माले भने, ‘तर, यो ४०/५० वर्षसम्म टिक्छ र मर्मतसम्भारको खर्च पनि त्यति धेरै लाग्दैन । इन्धन १४ प्रतिशतले बचत हुनुका साथै वातावरणमैत्री र सुरक्षितसमेत हुन्छ ।’
यसको बेफाइदा पनि रहेको उनको भनाइ छ । शहरी क्षेत्रमा वा कुनै स्थानमा कंक्रिट सडक बनाएपछि सजिलोसँग भत्काउन नसकिने र भत्काउँदा समस्या हुने उनी बताउँछन् । अहिले शहरी क्षेत्रमा खानेपानी, ढल, बिजुली, टेलिकमका तार भूमिगत गर्दा सडक खन्ने प्रवृत्ति रहेको भन्दै उनले कंक्रिट सडक भत्काएर त्यस्ता भूमिगत संरचना बनाउन भने कठिन हुने बताए ।
उनका अनुसार नेपालमा यस्तो सडक सन् १९५० मा काठमाडौंको त्रिदेवीमार्गस्थित ठमेलमा बनेको थियो । कंक्रिट सडकमा सवारीसाधन गुड्दा चर्को आवाज आउने पनि हुन सक्ने उनले बताए ।
