काठमाडौं । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)बीच जलविद्युत् आयोजनामा पूर्वसूचना प्रणाली विकाससम्बन्धी एक समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर भएको छ ।
बुधवार राष्ट्रिय मनसुन दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा एक कार्यक्रमबीच ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, मन्त्रालयका सचिवद्वय सुरेश आचार्य र सरिता दवाडीको उपस्थितिमा विभागका महानिर्देशक कमलराम जोशी र इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले एमओयूमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
ऊर्जा‚ जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले यो ऐतिहासिक सम्झौताको सफल कार्यान्वयन ऊर्जा क्षेत्रमा कोशेढुङ्गा सावित हुने बताए । यसको कार्यान्वयनका क्रममा आयोजनाको केही लागत बढे पनि पूर्वसूचनाबाट हुने लाभसामु त्यो नगन्य हुने हुनाले सबै आयोजनाले यसलाई सहज रूपमा लिने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको मौसम विज्ञान विभाग र निजी क्षेत्रका ६०० भन्दा धेरै ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरूको छाता संस्था इप्पानबीच भएको यो समझदारीले जलविद्युत् आयोजनामा हुने बाढी पहिरोको क्षति रोक्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विभागका महानिर्देशक कमलराम जोशीले बताए ।
उनले निजी क्षेत्रबाट प्रवर्द्धित जलविद्युत् आयोजनामा जडान गरिएका र आगामी दिनमा जडान हुने बाढी पहिरोको पूर्वसूचना प्रणालीलाई जल तथा मौसम विज्ञान विभागको नेटवर्कसँग आबद्ध गर्दै विद्युत् आयोजना स्थलमा वर्षा, बाढी र पहिरोको जोखिमको सूचना समयमै प्रवाह गरी सुरक्षा सतर्कता अपनाउने र मानवीय तथा भौतिक क्षति कम गर्न इप्पान र विभागबीच यो सम्झौता भएको बताए ।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सम्झौतापछि जलविद्युत् आयोजनामा विगतको जस्तो बाढी पहिरोको असरले ठूलो भौतिक तथा मानवीय क्षति हुन नपाउने विश्वास व्यक्त गरे । उनले गत वर्ष काठमाडौंमा आएको बाढीले २८ किलोमिटर पर रहेको एउटा जलविद्युत् आयोजनासमेत बचाउन नसकिएको बताउँदै बाढीपहिरोपछि बीमा दावी भुक्तानीका सन्दर्भमा पनि अझै समस्या रहिरहेको बताए ।
पूर्वसूचना प्रणालीले आयोजनामा क्षति कम भई बीमा कम्पनीमा दावी पनि कम पर्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । ‘एकदिन अघिको सूचनाले त धेरै क्षति कम गर्न सकिन्छ भने यहाँ त ७ दिन अघिको पूर्वसूचना पाउने प्रविधि आइसकेको अवस्था छ । यसले पक्कै पनि आयोजनामा हुने क्षति निकै कम हुने विश्वास छ‚’ उनले भने ।
ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले आयोजनामा हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि इप्पान र मौसम विभागबीच भएको समझदारीले ठूलो अर्थ राख्ने बताए । जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सरिता दवाडी र राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा आरपी बिच्छाले यो सम्झौता ऐतिहासिक हुने बताए ।
समझदारीपत्रमा के छ ?
५ वर्षका लागि गरिएको यो समझदारीपत्र कार्यान्वयन गर्न इप्पान र विभागबाट १/१ जना प्रतिनिधि तोकिने छ । दुवै पक्ष सहमत भएमा यसको अवधि थप्न तथा कुनै एक पक्ष सहमत नभएमा खारेज गर्न सकिनेछ ।
दुवै पक्षको आपसी सहमतिबाट एक महिनाको पूर्वसूचना दिएर जुनसुकै वेला समझदारीपत्र संशोधन गर्न सकिने भए पनि संशोधन गर्दा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
समझदारीपत्रअनुसार विभागले बाढी आउने सम्भावित समय जेठ १५ देखि असोज १५ गतेसम्म नदी बेसिनका आधारमा वर्षा र जलसतहसम्बन्धी रियल टायम तथ्याङ्क एप्लिकेशन प्रोग्रामिङ इन्टरफेस (एपीआई) मार्फत इप्पान तथा यसका सदस्य आयोजनालाई उपलब्ध गराउने छ । यसमा नदी बेसिनअनुसार वर्गीकरण गरिएको डाटा र सम्बन्धित ठाउँको ३ दिन वा उपलब्ध भएसम्मको मौसम पूर्वानुमानको तथ्याङ्क फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकल (एफटीएफ) लिङ्कमार्फत विभागले इप्पानलाई उपलब्ध गराउने छ ।
विभागले इप्पानलाई उपलब्ध गराएका तथ्याङ्कहरू आफ्नो सर्भरमा भण्डारण गरी त्यसलाई प्रशोधन गरेर विक्री वितरण गर्न सक्ने छ भने आफ्ना सदस्य आयोजनाले कुनै अध्ययन अनुसन्धानको लागि माग गरेमा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
इप्पान तथा यसका सदस्य आयोजनाले जडान गरेका पूर्वसूचना प्रणालीको तथ्याङ्क विभागले तोकेको ढाँचामा विभागको सर्भरमा सम्प्रेषण गर्नुपर्नेछ । आगामी दिनमा जडान हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान उपकरणहरू विभागको प्राविधिक स्पेसिफिकेशन पालना गरी जडान गर्नुपर्नेछ ।
