प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभामा सोमवार लोक सेवाबाट नियुक्ति हुनेबाहेक अन्य प्रक्रियाबाट सरकारले गर्ने नियुक्ति सरकार फेरिँदा स्वत: पदमुक्त हुने विधि अपनाएर जान सकिने बताए । नेपालमा कर्मचारीतन्त्रमा अत्यधिक राजनीतीकरण भएको आरोप एकातिर लागिरहेको छ भने अर्कातिर अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका पदाधिकारी नयाँ सरकार आएपछि पदबाट हट्न नमान्ने र मुद्दामामिला गर्ने गरेकाले सरकारले परिणाम दिने गरी काम गर्न नसकेको अवस्था छ । प्रधानमन्त्रीले कुनै एउटा सरकारी कार्यालयको प्रमुख हटाउन पनि नसक्ने र काम पनि लिन नसक्ने हो भने प्रधानमन्त्रीय पद्धतिको अर्थ रहँदैन । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ विचारणीय छ ।
नेपालले बेलायतको जस्तो बेस्टमिनिस्टर प्रणालीको नक्कल गरे पनि त्यसमा अक्कल नपुगेकाले यो प्रणालीप्रति नै अविश्वास र असन्तुष्टि देखिन थालेको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउने विधितर्फ लाग्नु उपयुक्त हुन्छ ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धनको सरकार बनेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र सरकारबीचको द्वन्द्व अहिलेसम्म रोकिएको छैन । मन्त्रिपरिषद्ले घिसिङलाई हटाए पछि उनी अदालत गएका छन् । नयाँ सरकार बनेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति केशरजंग बरालले कामै गर्न सकेनन् । बाध्य भएर अहिले राजीनामा दिए । यसो हुँदा न नयाँ सरकारले केही काम गर्न सक्यो न पुरानो सरकारले नियुक्त गरेका उपकुलपतिले नै कुन काम गर्न पाए । यस्तो अवस्था आउन नदिन कानूनमै सुधार गरेर स्वत: पदमुक्त हुने व्यवस्था उपयुक्त हुन सक्छ ।
यसको अर्थ घिसिङलाई सरकारले हटाउनु ठीक थियो भन्ने होइन । त्यसमा बदनियत रहेको नै देखिन्छ । उनले राम्रो काम नगरेकाले भन्दा उनी त्यहाँ रहँदा आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा नहुने भएरै राजनीतिक नेतृत्व उनलाई हटाउन लागेको कुरामा द्विविधा छैन । सरकारले पनि उनले कार्यसम्पादन मूल्यांकन समयमा नबुझाएको बाहेक अन्य विश्वसनीय नकारात्मक कारण देखाउन सकेको छैन । तर, पनि अहिले प्रणालीले संस्थालाई नै प्यारालाइसिसमा लैजाने सम्भावना रहेको छ । अहिले प्रणाली नै कायम गर्ने हो भने कि त नयाँ सरकारले अघिल्लो सरकारमा नियुक्त पदाधिकारीहरूलाई पूर्ण सहयोग गर्नुपर्यो । सरकारी संस्थाको पुरानो नेतृत्व नयाँ सरकारलाई चित्त नबुझ्ने र नयाँ सरकारले सहयोग नगर्दा संस्थाले कामै गर्न नसक्ने अवस्था आएको छ ।
घिसिङ आफैले आफ्नै अध्यक्षतमा बसेको विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको माइन्युटमा मन्त्री दीपक खड्काले हस्ताक्षर नगरिदिँदा प्राधिकरणको काम प्रभावित भएको सञ्चारमाध्यमले बताउँदै आएका छन् । संस्थाको काम नरोक्ने हो भने कि त संस्थाको प्रमुख वा राजनीतिक नेतृत्वको निर्णय स्वीकृत भएर अघि बढ्नु जरुरी छ । मुलुकले प्रधानमन्त्रीय पद्धति स्वीकारेकाले प्रधानमन्त्री शक्तिशाली हुनुपर्छ । उसलाई आफ्नो नीति र कार्यक्रम लागू गर्न कर्मचारीतन्त्रबाट अवरोध आउनु हुँदैन । यस्तोमा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेझैं लोकसेवाबाट नियुक्तबाहेक अन्य सबै कर्मचारी नयाँ सरकार आउनासाथ पदमुक्त हुने व्यवस्था कानूनी रूपमा नै गर्नु उपयुक्त हुन सक्छ । यसले अहिले पटकपटक भइरहेका विवादलाई कम गर्छ, मुद्दामामिलाका कारण विभिन्न संस्था नेतृत्वविहीन हुने अवस्थालाई रोक्न सक्छ । मुख्य कुरा सरकारले आफ्नो नीति र कार्यक्रम लागू गर्न धेरै सजिलो हुन्छ । सरकारले कामै गर्न नसकेकाले वर्तमान प्रणाली फेर्नैपर्छ ।
अहिले सल्लाहकारदेखि, महान्यायाधिवक्ता र राष्ट्रिय योजना आयोगसम्म प्रधानमन्त्री फेरिँदा स्वत: फेरिने व्यवस्था छ । लोकसेवाले नियुक्त गरेकाबाहेक अरूमा त्यही विधिमा जाँँदा अहिलेको जस्तो विवाद कम हुन्छ । अन्य मुलुकमा पनि राजनीतिक नियुक्ति हुने गर्छ । अमेरिकामा राष्ट्रपतिले धेरै ठाउँमा राजनीतिक नियुक्ति गर्छन् । त्यसरी नियुक्त भएकाहरूले नयाँ राष्ट्रपति आउनासाथ पद छाड्नुपर्छ । अमेरिकामा नयाँ राष्ट्रपति आएपछि पुरानो सरकार अन्तर्गतका पदाधिकारी परिवर्तन गरी आफ्ना समर्थकलाई प्रमुख पदमा लैजाने चलन छ, जसलाई स्प्वायल्स सिस्टम भनिन्छ । नेपालमा पनि प्रधानमन्त्री वा मन्त्री परिवर्तन हुँदा सचिव, सहसचिवदेखि विभागीय प्रमुखहरूको सरुवा तथा नियुक्ति व्यापक रूपमा हुन्छ । तर, राजनीतिक नियुक्तिहरूमा भने विवाद हुने गरेको छ ।
नयाँ सरकार आएपछि आफूप्रति इमानदारहरूलाई नियुक्त गर्न खोज्नु स्वाभाविक हो । नयाँ नियुक्ति गर्न पाउँदा सरकारको नयाँ सोच र नीति कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन्छ । तर, यहाँ क्षमतालाई भन्दा पनि आफ्ना आसेपासेलाई जागीर दिने र निश्चित आर्थिक स्वार्थपूर्तिका लागि नयाँ नियुक्ति गर्ने प्रवृत्तिका कारण मात्र सरकार फेरिएपछि सार्वजनिक संस्थाको नेतृत्व फेर्ने काम बदनाम भएको हो । यस्तो प्रवृत्ति रोक्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्नु र नैतिक अडान राख्नु राजनीतिक नेतृत्वको जिम्मेवारी हो ।
