निर्यातमा कुनकुन वस्तुले किन प्राथमिकता पाउँछन् कुन वस्तुले किन प्राथमिकता पाउँदैनन् भन्ने विषयमा आम गुनासो रहेको छ । देशमा जुन वस्तु जुन आयतनमा निर्यात भइरहेको छ सोहीअनुरूप प्रवर्द्धनात्मक क्रियाकलापमा सरकारको यथोचित सहयोग हुनुपर्छ भन्ने सम्बद्ध क्षेत्रका व्यवसायीहरूको माग छ । यसरी कुनै वस्तुले अधिक र नियमित सहयोग पाइरहने तर कुनै वस्तु सरकारको प्राथमिकतामा कहिल्यै पनि नपर्ने अवस्थाबाट मुक्ति पाउन देहायका दुईओटा क्षेत्रमा विशेष ध्यान जानु आवश्यक छ ।
सबै वस्तुका लागि समानुपातिक प्राथमिकताका आधारमा प्रवर्द्धन
‘बोल्नेको पीठो बिक्छ नबोल्नेको चामल पनि बिक्दैन’ भन्ने उखान नेपालको निर्यात क्षेत्रमा पनि जस्ताको त्यस्तै लागू हुन्छ । नेपालमा निर्यात क्षेत्रका विषयमा विचार विमर्श, चर्चा र प्राथमकिता (नीतिनिर्धारण, सबलीकरण र बजेट आबटन) हरूमा पनि विगत लामो समयदेखि बोल्ने र प्रचार गर्न सक्ने वर्गको हालीमुहाली हुने गरेको छ । निर्यातको प्राथमिकता निर्धारणमा उपत्यकाभित्र र उपत्यकाबाहिरका उत्पादनहरूमा पनि बोल्नेको पीठो बिक्छ नबोल्नेको चामल पनि बिक्दैन भन्ने मान्यताले जरो गाडेर बसेको छ । माथि उल्लेख गरिएको मान्यताबाट ग्रस्त नेपालको निर्यात क्षेत्रको प्राथमिकीकरणमा नपरेका प्रतिनिधिमूलक ३९ ओटा वस्तु (घ्यू, बिरुवा, फूल, काउली, बन्दा, च्याउ, दालचिनी, बेसार, बाँस र बाँसका उत्पादन, कत्था, रूद्राक्ष, अग्रेलीको बोक्रा, रिट्ठा, अम्रिसो, चाउचाउ, चिउरा, दालमोठ, पापड, भुुजिया, बियर, रम, ढुटो, पिना, छुर्पी, जनावरको आहारा, सुर्तीजन्य उत्पादन, धूप, खोटो, प्लास्टिकका उत्पादन, काठका उत्पादन, बास्केटहरू, कागजको पल्प, नकली कपाल, सेरामिक्सका उत्पादन, काँचका सामान, ट्रान्सफर्मर, चिकित्सीय लेन्स, चश्मा, संगीतका सामान, फर्निचर, चटाई, क्रिसमसका सामग्री, झाडु, ब्रस, फस्नर, बटन, डड्पेन) को यहाँ संक्षिप्त चर्चा गरिएको छ ।
सारमा भन्दा नेपालको निर्यातयोग्य वस्तुलाई नीति निर्माण तहमा पहुँच भएका र पहुँच नभएका गरी दुई भागमा वर्गीकृत गर्न सकिन्छ । उपत्यकाबाहिरका एवम् नीति निर्माण तहमा पहुँच नभएका निर्यातयोग्य उद्योगका उत्पादनहरूलाई मूलधारमा ल्याउने सोच, विधि र संयन्त्रको विकास हुन सकेको छैन । सीमित र प्रारम्भिक चरणका भौतिक संरचनाहरू, सेवामा कमजोर पहुँच, सीमित आर्थिक अवसर, मानव संसाधनको कमी, कठिन जीवनयापन, शासकीय चुनौतीका कारण यसै पनि पछि परेका यी निर्यातयोग्या उद्योगहरू सरकारको नीति प्राथमिकतामा नपर्दा प्रतिस्पर्धामा पछाडि परेको यथार्थ हाम्रासामु छ ।
निर्यातयोग्य वस्तुहरूको प्राथमिकता परीक्षण (प्रायोरिटी अडिटिङ) :
उपर्युक्त पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै विभिन्न खालका क्षेत्रगत परीक्षण जस्तै निर्यात क्षेत्रमा प्राथमिकता प्राप्त गर्ने क्षेत्रमा पनि यसको लेखापरीक्षण हुन आवश्यक छ । यस परीक्षण अधिक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, न्यून प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, प्राथमिकता अप्राप्त क्षेत्र र सीमान्तीकृत क्षेत्रका बारेमा समयश्रेणी तथ्यांकका आधारमा एउटा निचोड निकाल्नुपर्छ । निर्यातमा उल्लेख्य योगदान पुर्याए तापनि प्राथमिकतामा वा भनूँ सरकारको आँखामा पर्न नसक्नु अज्ञानतावश हो या नियतवश हो भन्ने विषयलाई पनि यस परीक्षणको क्षेत्राधिकारभित्र पारिनुपर्छ । ठूलो अंकमा निर्यात भइरहेका, निर्यातमा वृद्धिदर उत्साहजनक भएका र निर्यातमा पाइला टेकेका वस्तुहरूलाई किन प्राथमिकतामा राखिएन भन्ने विषयमा गरिने परीक्षणलाई अझ विश्वसनीय बनाउन तेस्रो पक्ष (तटस्थ) लाई संलग्न गराउनु अझ व्यावहारिक हुने देखिन्छ ।
प्राथमिकताको यस खालको परीक्षणले सर्वप्रथम नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति र बजेटमा कुन कुन निर्यातयोग्य वस्तुहरूले केका आधारमा प्राथमिकताको वर्गमा परे र अरू वस्तु किन परेनन् भन्ने मिहीन विश्लेषणयुक्त निचोड प्राप्त हुन्छ । दोस्रो निर्यात भइरहेका र निर्यात सम्भावना भएका तर सरकारको प्राथमिकतामा नपरेका वस्तुलाई प्राथमिकतामा पार्न एक खालको सैद्धान्तिक आधार पनि तयार हुन्छ । यो आधार भनेको उपत्यकामा अवस्थित निर्यातयोग्य उद्योग होस् या मोफसलमा अवस्थित निर्यातयोग्य उद्योग होस् सबैले वर्तमान निर्यात अवस्था र सम्भावना हेरी समानुपातिक वितरणको मान्यतामा रही प्राथमिकता प्राप्त गर्नु नै हो । यो समानुपातिक वितरणको मान्यता सम्बद्ध वस्तुहरूको प्राथमिकता (नीति, साधनस्रोत, वातावरण, व्यवस्थापन, संस्थागत सुदृढीकरण, सम्मान, सहयोग, संरक्षण, सहजीकरण, उद्धार, प्रोत्साहन, उत्प्रेरणा, भरोसा) मा लागू गर्नुपर्छ ताकि कुनै निर्यातयोग्य उद्योगहरू अतिपोषण र कुनै निर्यातयोग्य क्षेत्र कुपोषणको पीडामा नपरोस् ।
दुर्गम क्षेत्रका उत्पादनको मूलप्रवाहीकरण
चीन, भारत, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा, अस्टे्रलिया, ब्राजिलजस्ता ठूलो भूगोल भएका देशले भित्री भूमि र तटवर्ती भूमिको विकासका लागि विशेष फरक तर विशेष व्यवस्था गरेका छन् । पिछडिएको क्षेत्र र वर्गमा लुकेर रहेका सम्भावनालाई अवसरका रूपमा परिणत गर्न पनि विशेष व्यवस्था गरेको पाइन्छ । छिमेकी भारतमा संसारसँग विभिन्न दृष्टिले पछि परेको उत्तरपूर्वी भारतको अर्थतन्त्रलाई विश्व अर्थतन्त्रसँग एकाकार गर्न विभिन्न रणनीति अंगीकार गरेको पाइन्छ । चाहे ती बंगलादेशमार्फत समुद्रसँग जोडिने प्रयास हुन् या लुक इस्ट नीतिअन्तर्गत दक्षिणपूर्वी एशियासँग जोड्ने प्रयत्न नै किन नहुन् । उता छिमेकी मुलुक चीनले पनि चीनको पिछडिएका भित्री भूभाग र दक्षिणी र पश्चिमी प्रान्तलाई शेष विश्वसँग आर्थिक रूपमा जोड्न रेशममार्गको अवधारणाअन्तर्गत विभिन्न प्रयास जारी राखेको छ । दक्षिण एशियासँग रेलमार्गमार्फत जोडिने प्रयास र मध्यएशिया र यूरोपसँग जोडिने प्रयत्न पनि भित्री भूभागहरूलाई शेष विश्वसँग जोडी आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्ने लक्ष्यतर्फ उन्मुख गतिविधिहरू नै हुन् ।
नेपालमा पनि दुर्गम क्षेत्रलाई मुुलुकको अर्थतन्त्रको मूलधारमा समाहित गर्न दुर्गम क्षेत्र विकास समितिको गठनबाट शुरू भएको हो । विकास क्षेत्र, स्थानीय स्वायत्त शासन, स्थानीय तह, प्रादेशिक संरचनाहरूको मूल उद्देश्य पनि समानुपातिक विकासको अवधारणालाई मूर्तरूप दिनु हो जसको एउटा पक्षमा उत्पादन र व्यापारमा पिछडिएको क्षेत्रको विशेष विकास पनि हो ।
दुर्गम क्षेत्रको विकासमा सबैभन्दा उपयुक्त मोडेलमा त्यहाँको अर्थतन्त्रलाई विकसित क्षेत्रको अर्थतन्त्रसँग जोड्नुलाई मानिन्छ । दुर्गम क्षेत्रका उत्पादनको पहिचान, उद्योगको विकास, उत्पादनहरूलाई मूलधारमा पहुँच स्थापना गर्न ओसारपसारमा विशेष सुविधाहरू तथा मूलप्रवाहीकरण गरेर यस्ता क्षेत्रका बासिन्दाहरूको आयस्तर वृद्धि र रोजगारी सृजना गर्ने गरिन्छ । नेपालमा पनि कर्णाली क्षेत्रहरूलाई बजारसम्म उत्पादनको सहज पहुँच कायम गर्न हवाई ढुवानीमा विशेष छूट दिने रणनीति अंगीकार गरिएको थियो । हालसालै मात्र कर्णाली क्षेत्रका विशेष उत्पादनहरू खरिद गरी राजधानी उपत्यकालगायत क्षेत्रमा विक्रीवितरण गर्ने काम सरकारी संस्थानहरूबाट सञ्चालित हुँदै आएको सन्दर्भमा ती उत्पादनको राष्ट्रियस्तरमा पहिचान स्थापित गर्न सहज भएको छ ।
भौगोलिक संकेतहरूमार्फत यस्ता क्षेत्रका उत्पादनलाई विशेष संरक्षण र पहिचान दिने कार्य विश्वभरि नै आम प्रचलनमा रहेको छ ।
उपर्युक्त पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै नेपालमा पनि दुर्गम क्षेत्रका उत्पादनलाई राष्ट्रिय मूलप्रवाहमा ल्याई निर्यात व्यापारको अंश बढाउने गरी नीतिगत तर्जुमा गर्न आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि सर्वप्रथम दुर्गम क्षेत्रका उत्पादनको व्यवस्थित सर्वे हुन आवश्यक छ । ती सर्वेका आधारमा त्यस्ता उत्पादन (वस्तु तथा सेवा) हरूलाई राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय मूलधारमा ल्याउन आवश्यक पर्ने नीतिगत व्यवस्था हुन जरुरी छ । यस्ता नीतिका आधारमा दुर्गम क्षेत्रका उत्पादनलाई राष्ट्रिय मूलधारमा ल्याउन आवश्यक रणनीति, कार्यनीति र कार्यक्रमहरूको तर्जुमा हुन पनि आवश्यक छ ।
दुर्गम क्षेत्रका उत्पादनहरूलाई राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय मूलधारमा ल्याउन ती वस्तुको उपभोक्तासम्म परिचय स्थापना सर्वोपरि महत्त्वको विषयका रूपमा रहेको छ । भौगोलिक संकेत, बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार र ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरूबाट उपभोग गर्ने विधिहरूबाट यस्ता वस्तुलाई राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय बजारमा परिचित गराउन सकिन्छ । यस अतिरिक्त ती क्षेत्रका उत्पादनकर्ता र ग्राहकबीच दोहोरो सञ्चार सम्पर्क स्थापना हुन पनि जरुरी छ । भौगोलिक सूचना प्रणालीमा दुर्गम क्षेत्रका उत्पादनहरूलाई जोड्न सक्दा यस्ता उत्पादनहरूमा ग्राहकको साझो सम्पर्क स्थापित हुन जाने देखिन्छ । भौगोलिक सूचना प्रणालीले सूचना र भूगोल र प्रयोगकर्ताबीच जुन सम्बन्ध स्थापित गर्ने गर्छ त्यसले स्थान विशेषका विशेषताहरू, सूचनाहरू, तथ्यांकहरू प्रयोगकर्ताका लागि पनि उपलब्ध गराउँछ । तपाईं हुम्लाको सिमकोट जानुपूर्व आफ्नो मोबाइल एपमा एउटा क्लिकमा त्यहाँ फलानो ठाउँमा रहेको फलानो पसलमा ओखर यत्ति मूल्यमा पाइन्छ, फलानो ठाउँको फलानो पसलमा रातो सिमी पाइन्छ, फलानो पसलमा चुक पाइन्छ, फलानो पसलमा स्थानीय भेडाको ऊनबाट बनेका राडीपाखी काम्ला लिऊ, फेर्या, दन लगायत उत्पादन पाइन्छन् भन्ने सूचना अग्रिम रूपमा पाएको खण्डमा तपाईं घरका सदस्यहरूसँग नै अग्रिम सल्लाहमा यो मालवस्तु यत्ति मात्रामा ल्याउने भनेर त्यसअनुसार पैसाको जोहो गरेर जानुहुन्छ । यसरी स्थानीय क्रेता र बाहिरका विक्रेताहरूलाई जोड्ने, स्थानीय उत्पादनहरूलाई सूचना प्रविधिको वैश्विक सञ्जालमा जोड्दै मूलप्रवाहीकरण गर्ने यो कार्य गर्ने उपयुक्त माध्यम भौगोलिक सूचना प्रणाली नै हो । दुर्गम क्षेत्रका उत्पादनहरूको प्रवर्द्धनमा यो नै सबैभन्दा उपयुक्त माध्यम हो ।
यसै गरी दुर्गम क्षेत्रका उत्पादनलाई राष्ट्रिय/अन्तरराष्ट्रिय व्यापार मेलामा सहभागिता गराउन प्राथमिकताका साथ विशेष सुविधायुक्त कोटाको सहुलियत प्रदान गर्नु पनि आवश्यक छ । दुर्गम क्षेत्रका उद्योगहरूको स्तरोन्नति तथा वस्तुहरूको लेबलिङ, प्याकेजिङलगायत गुणस्तरका प्रावधान अनुकूल बनाउन नियमित रूपमा बजेट विनियोजन गर्नु पनि आवश्यक देखिन्छ ।
दुर्गम क्षेत्रका उत्पादनहरूको प्रवर्द्धनमा सम्बद्ध वस्तुको कथा प्रस्तुतिले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । उदाहरणका लागि सगरमाथाको फेदीमा बसेर शेर्पा समुदायकी महिलाले स्थानीय प्रविधि, स्थानीय भेडाको ऊनबाट बुनेको ऊनी गलैंचालाई सुन्दर चित्रसहित सरल भाषामा वस्तुको परिचय दिने खालका ट्यागहरूको व्यवस्था गर्ने हो भने ग्राहकमा उक्त वस्तुप्रति अलग्गै खालको आकर्षण सृजना गर्न सकिन्छ । स्वीट्जरल्यान्डले आफ्ना दुग्ध उत्पादन विशेष गरी चीजको ब्रान्डिङ यही आधारमा गर्ने गर्छ । नेपालमा पनि केही सृजनशील उद्यमीहरूले आफ्ना वस्तुको प्रचारप्रसारमा स्टोरी सेलिङको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न थालेका छन् । तेस्रो धु्रव भनी चिनिने नेपालको हिमाली र उच्च लेकाली भेगका उत्पादनहरूलाई यस विधिबाट राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय बजारमा स्थापित गर्न सकिन्छ ।
यसरी उपर्युक्त विधिबाट दुर्गम क्षेत्रका उत्पादनहरू (वस्तु तथा सेवा) लाई राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पहिचान स्थापित गर्ने हो भने नेपालका दूरदराजका उत्पादनहरूको निर्यातमा उल्लेख्य अंश हुन आउने देखिन्छ । विशेष गरी दुर्गम क्षेत्रमा परम्परागत रूपमा उत्पादन भइरहेका रेशाका उत्पादनहरू, दुग्ध पदार्थ, हिमाली उचाइमा उत्पादन हुने खाद्यान्न, दलहन, गेडाुडी, जडीबुटीजस्ता वस्तुहरूको निर्यातमा वृद्धि हुने देखिन्छ । सेवा व्यापारमा पनि आम्ची सेवा, पर्वतारोहण तालीम सेवा, बोन धर्ममा आधारित तन्त्र साधना, उच्चभेगमा योगाभ्यास, ध्यान तथा तप सेवाको निर्यात गर्न सकिने सम्भावना पनि उच्च रहेको छ । यी गतिविधिले नेपालको दुर्गम क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधिहरूको नयाँ लहर सृजना हुने र यसले देशको समग्र अर्थतन्त्रमा थप योगदान दिने निश्चित छ ।
यसरी निर्यातयोग्य सबै वस्तुको यथोचित प्राथमिकतासहित प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको अंगीकार एवम् दुर्गम क्षेत्रका उत्पादनहरूको मूलप्रवाहीकरणका माध्यमबाट देशका सबै वस्तुको समानुपातिक विकासको अवधारणा अवलम्बन गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।
