देशमा शंकास्पद कारोबार र गतिविधिको रिपोर्टिङ ५ वर्षमा झन्डै सात गुणा बढेको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी सूचना संकलन र विश्लेषण गर्दै आएको वित्तीय जानकारीे इकाइले बताएको छ । यति धेरै संख्यामा शंकास्पद कारोबार भए पनि त्यसको अनुसन्धान र अभियोजन भने निकै कम छ । यसले एकातिर सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानून कार्यान्वयन संयन्त्रहरू कमजोर छन् भन्ने संकेत गर्छ भने अर्कातिर फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को जोखिमपूर्ण सूची (खैरो सूची) मा पर्नु स्वाभाविक भएको र अझै यसैको गोलचक्करमा फसिरहने र त्यसबाट उम्कन कठिन हुने आकलनसमेत गर्न थालिएको छ ।

एफएटीएफले कानून कार्यान्वयन कमजोर रहेको भन्दै नेपाललाई खैरो सूचीमा राखेको छ । यसबाट बाहिर आउन उसले दिएको सुझावअनुसार फटाफट काम गर्नुपर्नेमा उल्टो शंकास्पद कारोबार र गतिविधिको संख्या बढेको देखिनु चिन्ताको विषय हो । एफएटीएफ सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी लगानी नियन्त्रण सम्बन्धमा अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड बनाउने अन्तरराष्ट्रिय अन्तरसरकारी निकाय हो । यसले नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका प्रक्रियाको मूल्यांकन गरेर सुधारमा चित्त नबुझाई खैरो सूचीमा राखेको हो । तर, सरकारी अधिकारीहरू सहजै यो सूचीबाट हट्ने दाबी गरिरहेका छन् । एफएटीएफले सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न नेपालले लिएको नीति, बनाएका कानून, कानून कार्यान्वयनको अवस्था इत्यादि विश्लेषण गर्छ । यसका लागि उसले मूल्यांकनका विभिन्न मापदण्ड बनाएको छ । त्यही मापदण्ड पूरा गर्न नसक्दा नै नेपाल खैरो सूचीमा परेको हो । 

•   शंकास्पद कारोबार र गतिविधिको संख्या बढेको देखिनु चिन्ताको विषय हो । 
•  संख्या बढ्नु तर अनुसन्धान र अभियोजन कम हुनुले सम्पत्ति शद्धीकरण रोक्ने कानून कार्यान्वयनमा नेपाल चुकेको प्रमाणित  हुन सक्छ ।

वित्तीय जानकारीे इकाइले आइतवार सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदन २०८०/८१ अनुसार सूचक संस्थाहरूले आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/७७ मा १ हजार ९० ओटा यस्तो कारोबारको रिपोर्टिङ गरेकोमा गत आव २०८०/८१ मा त्यस्तो संख्या ७ हजार ३३८ पुगेको छ । गत आवमा शंकास्पद कारोबार र गतिविधिको रिपोर्टिङ २४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, सहकारी, विप्रेषण कम्पनी, क्यासिनो, सुनचाँदी व्यवसाय, शेयरबजार आदिबाट शंकास्पद कारोबारको सूचना वित्तीय जानकारी इकाइलाई दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । अहिले बढेको यस्तो संख्यामा सबै क्षेत्रको सूचक परेका छैनन् किनभने तिनले यस्तो कारोबारको सूचना इकाइलाई दिएका छैनन् । नेपालमा घरजग्गा र सहकारी र सुनको कारोबारबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण भएको आशंका छ जसबारे इकाइमा जानकारी गराइएको छैन । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले ज्यादै कम मात्रै सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोजन दर्ता गराएको पाइन्छ । १३ वर्षका अवधिमा जम्मा १०१ मुद्दा दायर गरेको र त्यसमा अत्यधिक अभियोग पुष्टि भएको देखिन्छ । संख्या बढ्नु तर अनुसन्धान र अभियोजन कम हुनुले सम्पत्ति शद्धीकरण रोक्ने कानून कार्यान्वयनमा नेपाल चुकेको प्रमाणित हुन सक्छ । त्यसैले विभाग निकै चुस्त हुन आवश्यक छ । 

विभिन्न सूचक संस्थाबाट प्राप्त सूचनाको प्रारम्भिक अध्ययनपछि इकाइले थप कारबाहीका लागि सम्बद्ध निकायमा पठाउँछ । गत आवमा आएका शंकास्पद कारोबारका सूचनामध्ये इकाइले ८८९ ओटा अनुसन्धानका लागि विभिन्न निकायमा पठाएको थियो । तीमध्ये सबैभन्दा बढी नेपाल प्रहरीमा ६१५ ओटा सूचना पठाएको छ । त्यसैगरी राजस्व अनुसन्धान विभागमा १९७, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा ६०, आन्तरिक राजस्व विभागमा ३८, राष्ट्र बैंकमा ३७, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा १९, नेपाल धितोपत्र बोर्डमा ३, समाज कल्याण परिषद्मा २ र नेपाल बीमा प्राधिकरणमा एउटा सूचना आवश्यक कारबाहीका लागि सिफारिश गरिएको इकाइले बताएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण प्राथमिक अपराध होइन । अन्य क्षेत्रमा अपराध नगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण हुँदैन । तस्करी, हत्या, जुवा, भ्रष्टाचार, किर्तेजस्ता अपराधबाट गैरकानूनी आर्जन भएपछि मात्रै त्यसको शुद्धीकरण हुने हो । त्यसैले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा ३० भन्दा बढी निकाय प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न छन् । यी सबै संयन्त्र सक्रिय भएमा मात्रै सम्पत्ति शुद्धीकरण कम गर्न सकिन्छ । एफएटीएफले खैरो सूचीबाट हट्न नेपालको ७ बुँदे एक्सन प्लान स्वीकृत गरेको छ । त्यसैले कानून कार्यान्वयन संयन्त्रहरूले यसमा सक्रिय हुन आवश्यक छ ।