स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तासँग आशयपत्र मागेर लगानी गर्न आग्रह गर्दै आएको लगानी बोर्ड नेपालले अपेक्षित मात्रामा लगानीकर्ता आकर्षित गर्न नसकेपछि सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ मा भएको ‘स्वीस च्यालेन्ज विधि’बाट लगानी आकर्षित गर्ने बाटोमा जान लागेको छ । नेपाललाई विकासका लागि ठूलो लगानी आवश्यक परेकाले लगानीका विविध मोडलहरूको खोजी हुनु र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानु उपयुक्त नै हो । तर, लगानीको ठोस आधार तयार नगर्ने भने नयाँनयाँ मोडल चर्चामा ल्याएर नयाँ फन्डा निकाल्ने काममात्रै हुन्छ । यो पनि त्यसैको निरन्तरता नहोला भन्न देखिन्न ।
स्वीस च्यालेन्ज विधिअन्तर्गत कुनै एक कम्पनीले प्रस्ताव ल्याएपछि त्यसलाई सरकारले सार्वजनिक रूपमा खुला प्रतिस्पर्धामा लैजान्छ । अन्य इच्छुक प्रतिस्पर्धीहरूले सोही प्रस्तावभन्दा राम्रो शर्तमा आफ्नो प्रस्ताव पेश गर्न सक्छन् । यदि कुनै प्रतिस्पर्धीले राम्रो प्रस्ताव ल्याएमा मूल प्रस्तावकलाई उक्त प्रस्ताव स्वीकार्ने वा अस्वीकार्ने अवसर दिइन्छ । मूल प्रस्तावकले प्रतिस्पर्धीको प्रस्तावसँग मेल खाने वा राम्रो प्रस्ताव दिन सकेमा आयोजनाको जिम्मेवारी उसैले पाउँछ, अन्यथा प्रतिस्पर्धीले अवसर प्राप्त गर्छ । यस्तो मूल प्रस्ताव सरकारले खरीद गरेर यसमा लगानी गर्न अन्य कम्पनी पनि इच्छुक भए प्रतिस्पर्धा गर्न आह्वान पनि गर्छ । सरकारले नदेखेको कुनै परियोजना निजीक्षेत्रले देख्न सक्छ भनेर यस्तो विधि अपनाउने गरिन्छ । यद्यपि विश्वमै यस मोडलमा कम काम भएका छन् र यो मोडलमा विवाद पनि रहेको पाइन्छ । सार्वजनिक स्रोतको प्रयोग गरिने भएकाले लगानीको यो मोडल सार्वजनिक निजी साझेदारीमा अगाडि बढाइन्छ । यसो गर्दा परम्परागत ठेक्का प्रणालीभन्दा छिटो निर्णय हुनसक्छ । सरकारले ठूला आयोजना अघि बढाउन निजीक्षेत्रको नवप्रवर्तन र दक्षता उपयोग गर्न सक्छ ।
- स्वीस च्यालेन्ज विधिमा पारदर्शिता र अनियमितताको सम्भावना देखिन्छ र प्रतिस्पर्धा सीमित हुन सक्छ ।
- पारदर्शी, निष्पक्ष र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अपरिहार्य छ । अन्यथा, यो विधि अवसर होइन, विवादकै स्रोत बन्न सक्छ ।
यसमा फाइदा भए पनि सरकारले स्वीस च्यालेन्ज विधि राम्ररी बुझेको छ भन्ने चाहिँ देखिँदैन किनभने ऐनमा दिएको परिभाषाले यो कस्तो मोडल हो भन्ने स्पष्ट पार्दैन । लगानी बोर्डले पनि यसबारे स्पष्ट पारेको देखिँदैन । यसअघि सरकारले बोट, बूट आदि विभिन्न मोडल ल्याए पनि ज्यादै कम सफल भएका छन् । यो विधि पनि चर्चाका लागि मात्रै हुने सम्भावना बढी देखिन्छ ।
यही मोडलमा भारत, राजस्थानको भैरोगढ पानी आपूर्ति परियोजना सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिएको देखिन्छ । त्यस्तै कोलकाताको इस्ट–वेस्ट मेट्रो परियोजना पनि स्वीस च्यालेन्ज विधिमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गत अगाडि बढाइएको देखिन्छ । फिलिपिन्समा एयरपोर्ट विकास परियोजना, इन्डोनेशियामा साम्बास ब्रिज निर्माण परियोजना यही विधिबाट सम्पन्न गरिएको थियो । तर, स्वीस च्यालेन्ज विधिमा थुप्रै चुनौती पनि छन् ।
यस विधिमा पारदर्शिता र अनियमितताको सम्भावना देखिन्छ र प्रतिस्पर्धा सीमित हुन सक्छ किनभने यस्ता आयोजनामा सीमित कम्पनीहरू मात्र प्रस्ताव दिन सक्षम हुन्छन् । यसमा प्रभावशाली व्यावसायिक घरानाहरूले सरकारी निर्णयलाई प्रभावित गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ । त्यसैले यसको प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारका सम्बन्धित निकायहरूले स्पष्ट मार्गदर्शन तथा नियमन गर्नुपर्छ । साथै, अन्य देशमा सफलतापूर्वक लागू भएका मोडेलहरूको अध्ययन गरी सुधार गर्न सकिन्छ । सरकारले स्वीस च्यालेन्ज विधि अपनाउने क्रममा सावधानीपूर्वक कदम चाल्नुपर्छ । त्यसका लागि पारदर्शी, निष्पक्ष र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अपरिहार्य छ । अन्यथा, यो विधि अवसर होइन, विवादकै स्रोत बन्न सक्छ ।
सरकारले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडललाई प्रवर्द्धन गर्न र ठूला आयोजना अगाडि बढाउन यो विधि अपनाउन लागेको देखिन्छ तर, यो प्रक्रिया पारदर्शिता, निष्पक्षता र प्रतिस्पर्धात्मकतालाई कत्तिको सुनिश्चित गर्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ । नेपालमा लगानी किन भएन भन्नेमा सरकार अनभिज्ञ छ भन्न सकिँदैन तर त्यसलाई सम्बोधन गरेर लगानीको वातावरण बनाउन भने चुकिरहेको छ । यस्तोमा काम गरेको देखाउन यस्ता मोडलको चर्चा बेला बेलामा गरिन्छ तर त्यसमा आवश्यक सहजीकरण भने गरिँदैन । यो विधि पनि त्यसकै निरन्तरता नबनोस् ।
