सरकारी कर्मचारीलाई राजनीतिक दलअनुसार ट्रेड यूनियन खोल्न दिनु हुँदैन भन्ने विषयमा छलफल भइरहँदा संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा ट्रेड युनियन र कर्मचारीको ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने/नराख्ने बारेमा सांसद्हरू पनि बाँडिएका छन् । त्यसले गर्दा निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकलाई टुंग्याउन प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिअन्तर्गत बनाइएको ११ सदस्यीय उपसमितिले यस सम्बन्धमा कुनै निर्णय गर्न सकेन । यस्तोमा सरकारी कर्मचारीले किन सरकारी सेवा चुस्तदुरुस्त प्रवाह गर्न सकेनन् भन्ने विश्लेषण गरिनुपर्छ र त्यसको एउटा कारण कर्मचारी यूनियन पनि भएकाले अब यसका बारेमा सोच्नै पर्छ ।
नेपालमा २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुन:स्थापनापछि सरकारी कार्यालयमा पनि कर्मचारी यूनियन खोल्ने लहर शुरू भएको हो । नेपाल अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)को पक्षधर मुुलुक भएकाले त्यसअनुसार कर्मचारीलाई कर्मचारी यूनियन खोल्न दिनुपर्ने देखिन्छ । तर, निजामती कर्मचारी भनेको स्थायी सरकार हो । सरकारले लिएका नीतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र हो । कर्मचारी यूनियन भनेको सामूहिक सौदाबाजी गरेर कर्मचारीको हकहित संरक्षण गर्ने हो । यसमा मालिक र कर्मचारी दुई वर्ग हुन्छ र कर्मचारीले मालिकसँग लडेर सामूहिक सौदाबाजीबाट कर्मचारी/कामदारको हित हुने काम गरिन्छ । तर, सरकारी कर्मचारी आफै सरकार हुन् । उनीहरूले कोविरुद्ध आन्दोलन गर्ने ? अर्को, सरकारी कर्मचारी संगठित हुँदा सरकारी नीति कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन्छ । त्यसैले सरकारी कर्मचारीको यूनियन आवश्यक नै छैन । उनीहरूलाई यूनियन खोल्न दिनु भनेको सरुवाबढुवा जस्ता काममा हस्तक्षेप बढाउनु हो । सुब्बा तहको कर्मचारीले सचिवको सरुवा गराउनेसम्मका गलत अभ्यास नेपालको निजामती क्षेत्रमा भइरहेको छ । त्यसैले सामूहिक सौदाबाजीका नाममा यस्तो मनपरी हुन दिनु हुँदैन ।
- कर्मचारीतन्त्रमा रहेको विकृति रोक्ने हो भने दल आबद्ध कर्मचारी संगठनको गठन रोक्नैपर्छ ।
- कुनै पनि कर्मचारीलाई अवकाशपछि तुरुन्तै कुनै पनि निजी वा सरकारी कार्यालयमा काम गर्न जान रोक्नै पर्छ ।
- सरकारी कर्मचारी आफै सरकार हुन् । उनीहरूले कोविरुद्ध आन्दोलन गर्ने ?
अहिले पाँच हजार कर्मचारीको हस्ताक्षर पुर्याए ट्रेड यूनियन खोल्न पाइन्छ जसले गर्दा पार्टीपिच्छे ट्रेड यूनियन दर्ता भएका छन । पहिले सुब्बा स्तरसम्मका कर्मचारी मात्र यसमा सदस्य हुन पाउँथे । पछि संशोधन गरेर शाखा अधिकृतस्तरसम्मका कर्मचारीसमेत सदस्य बन्न पाउने व्यवस्था भयो । यसले थप विकृति बढायो । त्यसमा पनि कर्मचारी यूनियनका पदाधिकारीलाई वर्षको एक महीना काज बिदाको विशेष सुविधा दिइयो र यूनियनका पदाधिकारीले आफ्नो कार्यक्षेत्र अनुकूल सरूवा मागे दिनुपर्ने व्यवस्था गरियो । यूनियनका नाममा कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतीकरण भएको देखिन्छ । कर्मचारीतन्त्र व्यावसायिक हुन नसक्नु र परिणाम दिन नसक्नुको एउटा कारण यो पनि हो । त्यसैले सकेसम्म सरकारी कर्मचारीलाई ट्रेड यूनियन खोल्न दिनु हुँदैन । संसदमा यसबारे आवाज उठे पनि कुनै निर्णय भएको छैन । यदि यूनियनको अधिकार दिनै पर्ने हो भने पनि पार्टीगत आधारमा कुनै पनि हालतमा दिइनु हुन्न । सरकारहरूलाई असफल पार्नमा पनि यिनको हात छ किनभने फरक दलको सरकार आयो भने त्यसलाई असफल पार्न कर्मचारी लागिपर्छन् ।
यूनियन खोल्न दिने नै हो भने निजामती कर्मचारीको आधिकारिक एउटा मात्रै संगठन खोल्न दिनुपर्छ जसमा अधिकृत स्तरका कर्मचारी हुनु हुन्न । त्यसमा पनि अहिलेजस्तो कर्मचारी सरुवा जस्ता कुरामा यूनियनले दबाब दिन नसक्ने कानूनी र व्यावहारिक अवस्था बनाइनुपर्छ ।
संघीय निजामती कानूनमा अर्को विवादको विषय भनेको उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई कुलिङ पिरियड राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा देखिन्छ । कुनै पनि कर्मचारीलाई अवकाशपछि तुरुन्तै कुनै पनि निजी वा सरकारी कार्यालयमा काम गर्न जान रोक्नै पर्छ । अहिले अवकाशको मुखमा पुगेका सचिव उपसचिवहरूले अवकाशपछि काम गर्नका लागि ठाउँ बनाउने गरेका छन् । खासमा यो पदको दुरुपयोग हो । यसलाई रोक्न एकाध वर्ष कुलिङ पिरियड राख्नै पर्छ । यसो गर्दा उनीहरू जागिर छाड्नैबित्तिकै अर्को जागिरको पुल हाल्न नसक्ने हुन्छन् । कर्मचारीतन्त्रको सुधारमा राजनीतिक दलहरू, तिनका सांसदहरू र कर्मचारीहरू नै गम्भीर छन् भने यी दुई विषयमा विवाद हुन नपर्ने हो । कर्मचारीतन्त्रमा रहेको विकृति रोक्ने हो भने दल आबद्ध कर्मचारी संगठनको गठन रोक्नैपर्छ भने कुलिङ पिरियड पनि राख्नै पर्छ ।
