'कौडीमा पनि मिल्किन्छ भिल्लका देशमा मणि' भन्ने उखानलाई चरितार्थ गर्दै निर्यात प्रवर्द्धनका लागि उत्कृष्ट मोडलका रूपमा विश्वभर स्वीकार गरिएको व्यापार प्रवर्द्धक निकायका रूपमा कार्यरत संस्था व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रलाई अझ प्रभावकारी बनाउने दिशामा नगई यसको औचित्यमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गर्ने अदूरदर्शी सोचहरू विकसित हुँदै छन् । सन् ७० को दशकमा नेपालको भारतकेन्द्रित कच्चापदार्थ आधारित निर्यातलाई मूल्ययोगयुक्त समुद्रपार र चीनतर्फ विकेन्द्रित गरी नेपालको अर्थतन्त्रका नयाँ दिशा दिन सफल यस संस्थाको महत्त्व र उपादेयता नबुझी मनोगत रूपमा केन्द्रको औचित्यमा प्रश्न चिह्न खडा हुुनु निश्चय नै समग्र नेपाली निर्यातजगत्का लागि चिन्ताको विषय हो । योभन्दा पनि बढी चिन्ताको विषय बदलिँदो परीस्थितिका माझ यस संस्थाको प्रभावकारिता वृद्धि गरी निर्यातमा रहेको वर्तमान जडतालाई गतिशीलतामा कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने विषय हो जसमा नेपाल सरकारको विशेष ध्यान जानु आवश्यक छ ।

संघीय शासन प्रणालीमा संघीयताको सिद्धान्तलाई अंगीकार गर्दै संघीय संरचनाअनुकूल केन्द्रको संगठनात्मक स्वरूपमा सुधार गरी यसलाई साँच्चै नै व्यापार क्षेत्रको उत्कृष्ट केन्द्रीय संस्थाका रूपमा विकास गर्ने अवसर विद्यमान हुँदाहुँदै यसको अस्तित्वमाथि प्रश्न खडा गरिनु र विगत ५३ वर्षदेखिको केन्द्रको संस्थागत स्मरण र ख्यातिलाई बेवास्ता गर्नु निश्चिय नै बुद्धिमानी हुँदैन ।  

केन्द्रको विगतको भूमिका 

बजारको मागअनुसार वस्तु उत्पादन गरी सम्बद्ध बजारमा प्रभावकारी रूपमा निर्यात अभिवृद्धि गर्न नेपाली निर्यातकर्ताको क्षमता अभिवृद्धि गरी देशगत विविधीकरणमा माध्यमबाट नेपालको निर्यात व्यापार प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले २०२७ सालमा व्यापार प्रवर्द्धन केन्द्रको स्थापना भएको हो । तत्कालीन समयको भारतकेन्द्रित सीमित कृषिजन्य उत्पादनको निर्यातको अनिश्चितताको विषम परिस्थितिमा नेपालको निर्यातमा हस्तकला र म्यानुफ्याक्चरिङ उत्पादनको विकास र प्रवर्द्धनमा व्यापार प्रवर्द्धन केन्द्रको भूमिका उल्लेख्य रूपमा रहेको थियो । हाल व्यापार सम्बद्ध सूचनाहरूको संकलन र प्रवाह, निर्यातकर्ताको क्षमता अभिवृद्धि र बजार प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा केन्द्र क्रियाशील रहेको छ । 

जसरी २०२७ सालमा नेपालको निर्यातलाई वस्तुगत र देशगत विविधीकरण गर्ने नेपालको राजकीय संकल्पलाई कार्यान्वयन गरी तत्कालीन व्यापार प्रवर्द्धन केन्द्रले आफ्नो औचित्य प्रमाणित गरेको थियो । नवीनतम परिप्रेक्ष्यमा वर्तमान व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रबाट पनि नेपाल सरकारको राजकीय संकल्प, निजीक्षेत्रको चाहना, अनुसन्धानकर्ताका आवश्यकता, वस्तुगत संघका आकांक्षा, निर्यातकर्ताका अपेक्षाहरू, तालुक निकाय वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई तात्कालिक, आवधिक र दीर्घकालीन प्रकृतिका नीतिगत, रणनीतिगत र निर्यात प्रवर्द्धनका प्रभावकारी उपायहरूको सुझावको आशालाई पूरा गर्ने गहन जिम्मेवारी यसको काँधमा रहेको छ । नेपाल सरकारको आदेश तथा उपलब्ध साधनस्रोतको परिधिभित्र रही केन्द्रले यस्ता गहन जिम्मेवारीहरू सफलतापूर्वक निर्वाह गर्दै आएको छ । 

सुस्त गतिको निर्यात, आकाशिँदो आयात र भीमकायी हुँदै गएको व्यापारघाटा, अन्तरराष्ट्रिय बजारमा बढ्दो प्रतिस्पर्धाजस्ता चुनौतीका माझ नेपाली निर्यात गर्ने उद्योगहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै विप्रेषणजस्तो वैदेशिक मुद्राको जोखिमयुक्त क्षेत्रमा आधारित वैदेशिक मुद्रा आपूर्ति स्रोतलाई निर्यातमा आधारित स्रोतमा रूपान्तरण गर्ने चुनौती वर्तमान व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रसँग रहेको छ । निश्चिय नै निर्यात व्यापार बहुआयामिक, बहुसरोकारवाला र बहुसञ्जालयुक्त विशाल कार्यक्षेत्र र विषयवस्तु सम्बोधन गर्ने क्षेत्रका रूपमा रहेको हुन्छ । एउटा क्षेत्रको उच्च कार्यसम्पादनले मात्र निर्यात अभिवृद्धि हुन सक्दैन । निर्यातसँग सम्बद्ध सबै पक्षको सामञ्जस्ययुक्त सक्रियताको एकीकृत प्रतिफलका रूपमा निर्यातको वृद्धिसम्बद्ध कार्यसम्पादन गाँसिएको हुन्छ । यस एकीकृत प्रतिफल ल्याउने प्रमुख निकायका रूपमा निर्यात प्रवर्द्धक निकाय रहेको हुन्छ । त्यसैले निर्यात प्रवर्द्धनसँग सम्बद्ध सरोकारवाला सरकारी र निजीक्षेत्रका निकाय र संघसस्थालाई निर्यात प्रवर्द्धनको लक्ष्यतर्फ उन्मुख गराउने गरी परोक्ष भूमिका खेल्ने विषयमा व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रजस्ता निर्यात प्रवर्द्धक निकायको भूमिका अझ उल्लेख्य रहेको हुन्छ । 

निर्यात प्रवर्द्धक निकायलाई प्राप्त अन्तरराष्ट्रिय मान्यताका कारण यस्ता निकायका सक्रियताहरू केवल सरकारको सक्रियताका रूपमा बुझिँदैनन् । अन्तरराष्ट्रिय व्यापार संस्कृतिमा निर्यात प्रवर्द्धक निकायका सक्रियताहरूलाई राष्ट्रिय व्यवहार गर्ने दायित्वबाट पर राखिएको हुन्छ । यस अर्थमा सम्बद्ध देशका वाणिज्य मन्त्रालयहरूलाई भन्दा निर्यात प्रवर्द्धक निकायहरूमार्फत हुने निर्यात प्रवर्द्धनसम्बद्ध सक्रियताहरू बढी ग्राह्य र सहज मानिन्छन् । सरकार र निजीक्षेत्रबीच समेत संवाहकका रूपमा रहेका यस्ता प्रवर्द्धक निकायहरूलाई सरकारले व्यापार प्रवर्द्धन गर्न अग्रपंक्तिमा परिचालन गर्ने कवचका रूपमा पनि लिने गरिन्छ । निश्चय नै नेपालको निजामती प्रशासन सामान्यज्ञानको परिकल्पनामा आधारित रहेको छ जहाँ आवधिक सरुवा कर्मचारी परिचालनको आधारभूत मान्यताका रूपमा रहेको पाइन्छ । यस परिस्थितिमा व्यापारसम्बद्ध संस्थागत स्मरण, व्यापारसम्बद्ध विशेषज्ञ सेवाको प्रवाह तथा निजीक्षेत्रका दैनन्दिनी समस्या र सरोकारहरूसँग परिचित स्थायी संस्थाको संसारभरि परिकल्पना गरिएको हुन्छ । व्यापार प्रवर्द्धक निकायहरू त्यस ध्येयमा सबैभन्दा उपयुक्त संस्थाका रूपमा रहेका हुन्छन् । 

व्यापार प्रवर्द्धक निकायको भूमिका र महत्त्वलाई दृष्टिगत गर्दै विश्व बैंकले नेशनल ट्रेड प्रमोशन अर्गनाइजेशन, देअर रोल एन्ड फन्क्सन्स शीर्षकका यस्ता निकायको आवश्यकता, लक्ष्य, कार्य र स्वरूप, संस्था स्थापनाको विधि र मान्यता तथा कर्मचारीको व्यवस्थाका बारमा सिफारिसयुक्त अध्ययनमा स्पष्ट पारिएको छ । विश्व बैंकको उक्त अध्ययनमा व्यापार प्रवर्द्धन गर्ने कार्यमा यस्ता प्रवर्द्धक निकायहरू सबैभन्दा लागत प्रभावी हुने निष्कर्ष रहेको छ । 
केन्द्रको महत्त्व र आवश्यकतालाई पुष्टि गर्दै आवधिक योजनाहरू र वाणिज्य नीतिहरूमार्फत केन्द्रलाई व्यापार क्षेत्रको उत्कृष्ट केन्द्र (एक्सलेन्ट सेन्टर अफ ट्रेड) को रूपका विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । नेपाली व्यापार एकीकृत रणनीति २०८० मा व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको भूमिकालाई परिभाषित गर्ने र व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरी अन्तरराष्ट्रिय व्यापारको निकट अनुगमन र गुणस्तरीय बजारसम्बद्ध सूचनाहरू नेपाली निर्यातकर्ताहरूलाई प्रदान गर्ने आवश्यकतालाई औंल्याइएको छ । नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिमा केन्द्रको भूमिकालाई परिभाषित गर्ने र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने पक्षलाई अझ स्पष्टताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । 

सुधारका क्षेत्रहरू

उपर्युक्त परिस्थितिका माझ मुलुकको निर्यात व्यापारलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सबलीकरण गर्न वर्तमान समयमा क्रियाशील व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रलाई नेपालको चालू पन्ध्रौं योजना र वाणिज्य नीतिमा व्यक्त भावना र लक्ष्यलाई दृष्टि गर्दै उल्लिखित कार्यनीतिअनुसार व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको स्तरोन्नति गर्नु आवश्यक देखिन्छ । 

यसरी केन्द्रको स्तरोन्नति गरिँदा वर्तमानका केही विषयमा सम्बद्ध पक्षको ध्यान जानु जरुरी छ । नेपाल सरकारको चाहनाबमोजिम व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रलाई व्यापारसम्बद्ध सूचनाको स्रोत केन्द्रका रूपमा विकास गर्न केन्द्रको जनशक्ति र सांगठनिक संरचनामा भने आमूल परिवर्तन हुन जरुरी छ । यसैगरी केन्द्रको चरित्रसँग मेल नखाने तथा अन्य सरकारी निकायहरूको कार्यक्षेत्र रहेका क्षेत्रमा समेत सक्रिय रहने अभ्यासमा सुधार ल्याई आवधिक योजनाको परिकल्पना, वाणिज्य नीतिको मार्गदर्शन, नेपाल सरकारको राजकीय संकल्प, निजीक्षेत्रको चाहना, अनुसन्धानकर्ताका आवश्यकता, वस्तुगत संघका आकांक्षा, निर्यातकर्ताका अपेक्षाहरू, तालुक निकाय वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई तात्कालिक, आवधिक र दीर्घकालीन प्रकृतिका नीतिगत, रणनीतिगत र निर्यात प्रवर्द्धनका प्रभावकारी उपायहरूको सुझावको आशालाई पूरा गर्ने गहन जिम्मेवारीसहित २१ शताब्दी सुहाँउदो प्रविधिमैत्री गतिशील केन्द्रका रूपमा व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको स्तरोन्नति आजको आवश्यकता हो । 

केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाउन सैद्धान्तिक रूपमा देहायका चारओटा क्षेत्रमा सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ । 

प्रक्रियासम्बद्ध ज्ञानकेन्द्र : निर्यातकर्ताले आफ्ना वस्तुहरू उत्पादन गरी विदेशमा निर्यात गर्ने कार्य सम्पन्न गर्न अनेकौं प्रक्रियागत चरणहरू पार गर्नुपर्छ । कम्पनी दर्ता, निर्यात हुने कागजातहरूको संकलन, प्रशासनिक कार्यहरू, अनुमतियुक्त कार्यहरू, शिपमेन्ट, भुक्तानी प्रक्रिया, सिफारिश, प्रमाणीकरणजस्ता कयौं चरणहरू पार गरिसकेपछि मात्र एउटा निर्यातचक्र पूरा हुन्छ । यी चरणहरू केके हुन् र यी चरण पार गर्न कुनकुन निकायमा केके कागजातका आधारमा कस्ताकस्ता विधि र पद्धति अपनाउनुपर्छ भन्ने सिलसिलेवार परामर्श निर्यातकर्तालाई आवश्यक देखिएको छ । निर्यात प्रवर्द्धक संस्थामा कार्यरत जनशक्तिलाई यस बारेमा संशयरहित प्रमाणित ज्ञान हुन जरुरी छ । यस क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको दक्षता उपर निर्यात प्रवर्द्धक संस्थाको कार्यसम्पादन निर्भर रहन्छ । तसर्थ प्रवर्द्धक संस्थाको मूल्यांकनको यो एउटा सूचकका रूपमा रहेको छ । यसैकारण निर्यात प्रवर्द्धक संस्थाले आफ्नो जनशक्तिलाई यस क्षेत्रमा कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ ।  

उत्पादनसम्बद्ध ज्ञानकेन्द्र : निर्यात प्रवर्द्धक संस्थामा कार्यरत जनशक्तिमा हुनुपर्ने अर्को योग्यता भनेको उत्पादनसम्बन्धी जानकारी हो । उत्पादनसम्बन्धी जानकारीभन्दा साथ उक्त वस्तुका बारेमा तथ्यांक, सूचना, ज्ञान र मेधा यी चार पक्ष आकर्षित हुन्छन् । यसमा अतिरिक्त ती वस्तुहरूको उत्पादनको वर्तमान स्थिति, उत्पादनको सम्भावना, उत्पादन वृद्धिको अधिकतम सीमा जस्ता विषयहरू पनि स्वतः आकर्षित हुन्छन् नै । यसका अतिरिक्त सम्बद्ध वस्तु उत्पादन गर्ने विधि, आवश्यक जनशक्ति, प्रविधि, मशिनरी तथा तिनका कम्पोनेन्ट, कच्चापदार्थ र एक्सेसरिजका बारेमा पनि यथार्थ र पूर्ण जानकारी निर्यात प्रवर्द्धक संस्थामा कार्यरत जनशक्तिमा हुन जरूरी छ । उत्पादनसम्बन्धी उपर्युक्त क्षेत्रमा पूर्ण जानकारी राख्ने गरी केन्द्रको स्तरोन्नति हुन जरुरी छ । 

बजारसम्बद्ध ज्ञानकेन्द्र : निर्यात प्रवर्द्धन क्रियाकलापनको अन्तिम लक्ष्य भनेको बजारमा वस्तुहरूलाई स्थापित गर्नु हो । यसमा बजारमा वस्तु निर्यात गर्नुपूर्वमा सूचनाहरू जस्तै बजार मूल्य, प्रतिस्पर्धी, प्रतिस्पर्धीहरूका उत्पादनका वस्तुको गुणस्तर र बजार पहुँच संयन्त्र, उपभोक्ताको रुचि, आयातकर्ता, निर्यातकर्ता र आयातकर्ता सम्पर्क सूत्र, बजारको सम्भाव्यता, बजार विस्तारको सम्भावना तथा बजार प्रवर्द्धन गर्न अपनाउनु पर्ने शैली र माध्यमहरू पर्छन् । बजारका सम्बन्धमा उपर्युक्त पक्षहरूमा निर्यात प्रवद्र्धक संस्थाहरू दक्ष हुनुपर्छ । सरकारी, निजी र सूचकहरू तथा अनुसन्धानमार्फत प्राप्त सूचनाहरूलाई समेत आधार मानी यसबाट एउटा निचोड निकाली मापनयोग्य सूचक झल्किने गरी बजार प्रवर्द्धन गर्न सक्ने निर्यात प्रवर्द्धक निकायहरूका लागि सारभूत तत्त्वहरू हुन् । 

प्रावधानसम्बद्ध ज्ञानकेन्द्र : निर्यात क्षेत्रको अर्को प्रमुख पक्ष निर्यातसम्बद्ध प्रावधानहरू पनि हुन् । अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा बहुपक्षीय, क्षेत्रीय र द्विपक्षीय सन्धि सम्झौताहरूको व्यापक सञ्जालको उपस्थिति रहेको छ । यी सञ्जालभित्र निर्यातसम्बन्धी रहेका विविध खालका प्रावधानहरूले विश्व व्यापारलाई प्रभावित गरिरहेका हुन्छन् । विश्व व्यापार संगठनका विभिन्न सम्झौता, मन्त्रीस्तरीय सहमतिसम्बन्धी प्रावधानहरूमा निर्यात प्रवर्द्धक संस्थाका जनशक्तिहरूको ज्ञान व्यापक हुन आवश्यक छ । वर्तमान संसारमा बहुपक्षीय सम्झौताउपर क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय र द्विपक्षीय सम्झौताहरू हावी हुँदै गएका छन् । तसर्थ निर्यात प्रवद्र्धक संस्था यस्ता क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय सम्झौताका प्रावधानहरूका अतिरिक्त द्विपक्षीय सन्धीहरूका प्रावधानका बारेमा गहन र यथार्थ जानकार हुनपर्छ । यस्तै विकासशील र अल्पविकसित देशहरू, भूपरिवेष्टित मुलुकहरूलाई विकसित र उदाउँदा बलिया अर्थतन्त्रबाट प्राप्त सामान्य ग्राह्यता प्रणाली र महशुलमुक्त कोटामुक्त सहुलियत जस्ता प्रावधान र यससँग आकर्षित हुने उत्पत्तिको नियमका प्रावधानका बारेमा पनि पूर्ण ज्ञान हुन जरुरी छ । वर्तमान समयमा अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा भन्सार दरउपर गैरभन्सार प्रावधानहरू प्रभावी हुँदै गएको देखिन्छ । तसर्थ गैरभन्सार प्रावधानहरूका बारेमा निर्यात प्रवर्द्धक निकायमा यथेष्ट सूचनाको भण्डार हुनु आवश्यक छ । 

बजार प्रवर्द्धनसम्बद्ध कार्यहरू : व्यापार प्रवर्द्धक निकायको अर्को महत्त्वपूर्ण कार्यमा बजार प्रवर्द्धन सम्बद्ध प्रत्यक्ष कार्यहरू पर्छन् । यसमा क्रेता विक्रेता सम्बन्ध स्थापना, व्यापार मेलाको आयोेजना र सहजीकरण, बीटुबी बैठक र वाणिज्य कूटनीतिको सहजीकरणजस्ता सम्बन्धी कार्यहरू पर्छन् । केन्द्रलाई यस क्षेत्रमा विशेष सक्रिय हुने गरी आवश्यक सुधार आवश्यक देखिन्छ । सारमा भन्नुपर्दा सरकारको अपेक्षा, निजीक्षेत्रको अपेक्षा र प्राज्ञिक क्षेत्रको अपेक्षालाई पूरा गर्न केन्द्रको पुनःसंरचना देहायबमोजिम हुन आवश्यक छ । 

गठन आदेशमा संशोधन

नेपालका सरकारले व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन विकास समिति गठन आदेश २०६३ बमोजिम स्थापित व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाउन उक्त गठन आदेशमा संशोधन हुन जरुरी छ । गठन आदेश जारी गर्दाको पृष्ठभूमिमा समितिका उद्देश्यहरू थप्ने सिलसिलामा कार्यक्षेत्रलाई यत्ति धेरै विस्तार गरिएको छ कि नेपाल सरकारका हरेक मन्त्रालयका कार्यहरू केन्द्रले गर्ने भन्ने आशय स्पष्ट झल्किन्छ । व्यापार प्रवर्द्धक निकायको चरित्रभन्दा बाहिर पर्ने अस्पष्ट, अपरिभाषित तथा केन्द्रले नगर्नुपर्ने, गर्न नहुने र गर्न नसक्ने क्षेत्राधिकारको भारी बोक्नुको साटो गठन आदेशमा भएका प्रावधानमा संशोधन गरी केवल दुईओटा उद्देश्य (व्यापारसम्बद्ध अनुसन्धानात्मक कार्यहरू र बजार प्रवर्द्धनसम्बन्धी क्रियाकलापहरू) मात्र राखी गठन आदेशमा संशोधन हुन आवश्यक देखिन्छ ।

वर्तमान समयमा प्रविधिसृजित गतिशीलतालाई अंगीकार गरी अघि बढ्ने जनशक्तिले मात्र संस्थाको घोषित लक्ष्य प्राप्त गर्न मद्दत गर्छ । परन्तु केन्द्रको गठन आदेशमा केन्द्रलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने कार्यकारी निर्देशकको योग्यताको शर्तलाई यत्ति अव्याहारिक अवैज्ञानिक र संकीर्ण बनाइएको छ कि यस क्षेत्रमा कार्यगर्न सक्ने ठूलो जनशक्ति प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरै बस्ने अवस्था सृजना गरिएको छ । 

वर्तमान समयमा नयाँ नयाँ विधा र विद्याको रातोरात प्रादुर्भाव भइरहेको र नयाँ नयाँ विधि र प्रक्रियाहरूको अन्वेषण भइरहेको सन्दर्भमा कम्तीमा उमेरहद, योग्यताको सीमितता र कथित अनुभवको साङ्लोका राख्ने प्रावधानले विश्वविद्यालयका मेधावी र ऊर्जाशील जनशक्तिलाई प्रतिस्पर्धाबाट नै वञ्चित गरिएको छ । वाणिज्य शास्त्र, अर्थशास्त्र र व्यवस्थापन विषयमा स्नातकोत्तर गरी सम्बद्ध क्षेत्रमा १० वर्षको अनुभव भन्ने विषय राखी विधागत र उमेरगत हदहरू राखी यसभन्दा बाहिरको जनशक्तिलाई निषेध गर्न खोजिएको छ । 

यस्तै छनोट प्रक्रियामा एक तहसम्म लोकसेवा आयोगको संलग्नता हुने प्रावधान राख्नुको साटो छनोट समितिले अन्तरवार्ता लिएर तीनजनाको नाम नेपाल सरकारलाई सिफारिश गर्ने र ती नाममध्येबाट मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुने अभ्यास आफैमा उदेकलाग्दो छ । योग्यभन्दा भनसुनबाट नियुक्ति हुने सम्भावना अधिक रहन्छ । यस्तै गठन आदेशमा केन्द्रमा लामो समय सेवा गरेका अधिकृतहरूलाई कार्यकारी प्रमुख हुने बाटो नै बन्द गरिएको छ । 

उपर्युक्त परिपाटीलाई सुधार गर्दै कुनै पनि विषयमा स्नातकोत्तर गरेका व्यक्तिहरूबाट खुला रूपमा दरखास्त आह्वान गरी लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा कार्यकारी निर्देशक तोक्ने व्यवस्था हुन जरुरी छ । उपर्युक्त कार्यादेश र नेतृत्व चयनसँगै केन्द्रको सांगठनिक संरचनामा पनि आमूल परिवर्तन हुन जरुरी छ । केन्द्रलाई व्यापार मेधा (ट्रेड इन्टेलिजेन्स) र बजार प्रवद्र्धनको एक्सलेन्स सेन्टर बनाउन दुईओटा क्षेत्रमा क्रियाशील हुने गरी केन्द्रको पुनः संरचना हुनुपर्छ । उपर्युक्त दुईओटा क्षेत्रको विकास गर्न पहिलो विभागमा तथ्यांक र अर्थशास्त्रका जनशक्ति र दोस्रोमा बजारशास्त्र र व्यवस्थापनका जनशक्तिको व्यवस्था हुन जरुरी देखिन्छ ।

कार्यक्रम सञ्चालनमा स्कीम अवधारणाको अनुसरण

निर्यात प्रवर्द्धन बहुआयामिक र बहुक्षेत्रको विषय भएको हुँदा यसको कार्यान्वयनमा विभिन्न निकायको संलग्नता हुन जरुरी हुन्छ । यसका लागि यसै अनुसारको बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयन पद्धति आवश्यक रहन्छ । यो पद्धतिलाई नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिमा अंगीकार गरिएको छ । परन्तु यसको सफल कार्यान्वयनमा बाधा आउनुमा बजेट तर्जुमा अन्तरनिकाय आबद्धता नहुनु हो । यही कारण स्वामित्व स्थापित हुन नसकी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यस समस्याको समाधानका लागि स्कीम अवधारणा अवलम्बन गर्न जरुरी देखिन्छ । 

कुनै पनि वस्तु र सेवाको निर्यात प्रवर्द्धन गर्न ती वस्तुलाई परिमाण, गुण, मूल्य र आपूर्ति समयका आधारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन जरुरी छ । यी चारओटा सेरोफेरोमा रही उत्पादन वृद्धि, गुणस्तर कायम, मूल्य न्यूनीकरण र आपूर्ति प्रणालीमा सुधार गर्न एउटा प्याकेजको आवश्यकता पर्छ जसमा दर्जनौं सरकारी निकायहरू आबद्ध हुन्छन् । यसका लागि स्कीम अवधारणामा केन्द्रले सबैको सहयोगमा कार्यक्रम बनाउने, एकमुष्ट बजेट विनियोजन गर्ने र सम्बद्ध निकायका भागमा पर्ने योजनासम्बद्ध निकायले कार्यान्वयन गर्ने यो स्कीम पद्धति भारतको निर्यात प्रवर्द्धनमा सबैभन्दा प्रभावकारी भएको दृष्टान्तसमेत रहेको छ । त्यसैले केन्द्रको बजेट तर्जुमामा यस पक्षलाई आधार मानी सुधार गर्नु आवश्यक देखिन्छ । केन्द्रलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने राजधानीको मुटुमा रहेको भृकुटीमण्डपलाई नेपालको व्यापार मेलाको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न केन्द्रलाई आवश्यक अधिकारहरू प्रदान गर्न पनि आवश्यक देखिन्छ । 

(लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।)