काठमाडौं । नेपालको बजारमा चिनियाँ विद्युतीय गाडी (ईभी)को दबदबा रहेका बेला भारतले यस्ता गाडीको उत्पादन लागत घटाउन नयाँ बजेटमार्फत लिएको नीतिले भारतीय ईभी सस्तिई नेपाली बजारमा पनि थप प्रतिस्पर्धी हुने सम्भावना बढेको छ । भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले शनिवार लोकसभामा आर्थिक वर्ष २०२५/२६ को बजेट पेश गर्दै ईभी ब्याट्री उत्पादनका लागि चाहिने महत्त्वपूर्ण सामग्रीमा आधारभूत भन्सार दर पूणरूपमा हटाउनेदेखि ब्याट्री उत्पादनको लागि चाहिने मेसिनमा लाग्ने भन्सार घटाउने घोषणा गरिन् ।

ब्याट्री उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थहरू कोबाल्ट, लिथियम आयन ब्याट्री स्क्र्याप, लिड, जिंक र अन्य १२ पदार्थमा आधारभूत भन्सार पूर्ण रूपमा हटाइएको हो । नेपाल लगायत संसारभरि चिनियाँ ईभीले बजार कब्जा गरिरहेको बेला भारतले स्वदेशमा उत्पादित ईभी ब्याट्री सस्तो पार्न खोजेको हो । ‘ईभीको उत्पादन भारतमै सस्तोमा भए नेपालमा आउँदा समेत भाउ अहिलेको भन्दा कम हुन्छ । भाउ कम र गुणस्तर राम्रो भए आकर्षण बढ्न सक्छ,’ नेपालमा भारतीय ईभी विक्री गर्दै आएका एक विक्रेताले भने । 

•  ईभी ब्याट्री उत्पादनमा प्रयोग हुने ३५ ओटा वस्तु भन्सारमुक्त सूचीमा थप
•  वार्षिक १२ लाख भारतीय रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा कर नलाग्ने
•  गहनामा लाग्ने भन्सार शुल्क २५ बाट घटाएर २० प्रतिशत बनाइयो

भारतीय ईभीको उत्पादन लागत महँगो परेका कारण चिनियाँको तुलनामा आकर्षण कम भएको नेपाली विक्रेता बताउँछन् । लामो समय भारतमा उत्पादित इन्धनबाट चल्ने गाडीले नेपालको बजारमा एकछत्र राज गरे पनि केही वर्षयता चिनियाँ ईभीको बर्चश्व छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको ६ महीनासम्मको तथ्यांक हेर्दा भारतभन्दा चीनबाटै धेरै ईभी आइरहेको देखिन्छ । यो अवधिमा चीनबाट ४ हजार २०५ ओटा ईभी भित्रिएका छन्, जब कि भारतबाट १ हजार ५० ओटा मात्रै आएका छन् । गत आर्थिक वर्ष ११ हजार ७०१ विद्युतीय चारपांग्रे आयात भएकोमा ८ हजार ६५ ओटा चीनका थिए ।

नेपालमा आयात हुने ईभीमा चिनियाँ ब्रान्डको हिस्सा ८० प्रतिशत हाराहारी देखिन्छ । विक्रेताहरूले बीवाईडी, नेटा, एमजी, सेरेस, ओरा जस्ता चिनियाँ ब्रान्डसँगै टाटा, हुन्डाई, महिन्द्रा, कियालगायत ब्रान्डका ईभी नेपाल ल्याएर विक्री गरिरहेका छन् । विक्रेताहरूका अनुसार भारतीय ब्रान्डको सूचीमा टाटा मोटर्स पनि सामेल छ, जसले हाल पन्च र टियागो ईभीमार्फत राम्रो कारोबार गरिरहेको छ । 

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हालै ‘सवारीसाधनको विश्वव्यापी प्रदर्शनी’मा ईभीलाई प्रश्रय दिने खालको नीति आगामी बजेटले लिने घोषणा गरेका थिए । उनले सवारीसाधन निर्मातासँगै कम्पोनेन्ट, इलेक्ट्रोनिक उपकरण, टायर र ऊर्जा भण्डारणका साथै सवारीसाधन सफ्टवेयर कम्पनीका उत्पादनसमेत बढाउने सरकारको नीति रहेको बताएका थिए । सोहीअनुरुप भारत सरकारले ईभीको भाउ घटाउने गरी बजेटमार्फत उपकरणमा लाग्ने भन्सार दरमा ठूलो हेरफेर गरेको हो । भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार भारत सरकारको नीतिले ब्याट्री उत्पादनमा लागेका भारतीय कम्पनीहरू टाटा मोटर्स, ओला इलेक्ट्रिक, लग ९ मेटरियल्स, रिलायन्स इन्डस्ट्रिज आदिलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्नेछ । भारतले सन् २०३० सम्म कुल गाडी विक्रीमा ३० प्रतिशत ईभीको अंश पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । 

गरगहना पनि सस्तिने

भारतको नरेन्द्र मोदी सरकारले ल्याएको नयाँ बजेटले भारतभर गरगहना सस्तिने देखिएको छ । सन् २०२५ देखि लागू हुने गरी गहना आयातमा लाग्ने भन्सार शुल्क २५ बाट घटाएर २० प्रतिशत बनाउने घोषणा गरिएको छ । यसले भारतीय बजारमा गरगहना सस्तो हुनेछ । पारि गरगहना सस्तो हुँदा सीमावर्ती क्षेत्रका नेपालीले उतैबाट किन्ने जोखिम बढ्ने नेपाली सुनचाँदी व्यवसायी बताउँछन् । 

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष दियश शाक्यका अनुसार गत साउनमा भारतले सुन आयातमा लाग्ने भन्सार घटाउँदा नेपालको तुलनामा पारि सुन सस्तिएर नेपाली बजार ५० प्रतिशतले प्रभावित बनेको थियो । वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सुन आयातमा लाग्ने भन्सार दर घटाएपछि बजार केही तङ्ग्रिदै छ । ‘गरगहनामा भारतले घटाएको भन्सार दरको असर पक्कै पर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘यसबारे सरकारी स्तरबाटै पुन: पुनरवलोकन गर्नुपर्ने भए ढिला गर्नु हुँदैन ।’ 

मध्यम वर्गलाई छुट 

लगातार तेस्रोपटक भारतीय सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारले मध्यम आर्थिक अवस्था भएकालाई विशेष प्राथमिकता दिँदै नयाँ बजेट ल्याएको छ । शनिवार लोकसभामा पेश गरिएको बजेटमा १२ लाख भारतीय रुपैयाँसम्मको वार्षिक आम्दानीमा कर नलाग्ने भनिएको छ । नयाँ बजेटमा पारिश्रमिक वर्गको लागि स्ट्यान्डर्ड डिडक्सन ७५ हजार रुपैयाँ कायम राखिएको छ । यसको अर्थ १२ लाख ७५ हजार रुपैयाँसम्म वार्षिक आम्दानीमा आयकर लाग्दैन । यसअनुसार कुनै कर्मचारीको वार्षिक आम्दानी १२ लाख ७५ हजार रुपैयाँ छ भने उसले आयकर तिर्नु पर्दैन ।

वरिष्ठ नागरिकको लागि ब्याजमा कर छुटको सीमा ५० हजारबाट १ लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । वित्तमन्त्री सीतारमणका अनुसार सरकारले अर्को हप्ता आयकर विधेयक ल्याउनेछ । मोदी नेतृत्वको सरकारले नै यसअघि सन् २०१४ मा साढे २ लाखसम्म, सन् २०१९ मा ५ लाखसम्म र सन् २०२३ मा ७ लाख रुपैयाँसम्मको आयलाई करमुक्त गरेको थियो । कतिपय अर्थविद्हरूले यसलाई पछिल्लो एक दशकमा गरिएको सबैभन्दा ठूलो सुधारको रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।