काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच वाणिज्य सचिवस्तरीय बैठक छिट्टै हुन लागेको सन्दर्भमा विज्ञहरूले द्विपक्षीय व्यापार र पारवहन सन्धिका विभिन्न बुँदामा समीक्षा गर्न आग्रह गरेका छन् । सचिवस्तरीय अन्तरसरकारी समिति (आईजीसी) बैठक नोभेम्बरमा हुने योजना भए पनि निश्चित मिति भने तय नभइसकेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन् ।
व्यापार सन्धि सन् २०२३ को अक्टोबरमा स्वचालित रूपमा ७ वर्षका लागि नवीकरण भएको थियो । सन् २०२३ को जुनमा पारवहन सन्धि पनि ७ वर्षका लागि नवीकरण भएको थियो । खासगरी भारतलाई पनि कृषिक्षेत्रमा शून्य भन्सार सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने र उत्पत्तिको प्रमाणपत्रसम्बन्धी नियममा परिमार्जन गर्नुपर्ने सोमवार नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा विज्ञहरूले बताए ।
व्यापारसम्बन्धी काम गर्ने थिंकट्याक संस्था साउथ एशिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एन्ड इन्भायरोमेन्ट (सावती) का कार्यकारी अध्यक्ष डा. पोषराज पाण्डेले पारस्परिक रूपमा भारतीय प्राथमिक कृषि वस्तुलाई पनि शून्य भन्सारमा बजार पहुँच दिने प्रावधान परिवर्तन गर्न पहल गर्नुपर्ने बताए ।
कृषि पदार्थ, बागवानी, फूल, वन पैदावार, चामल, दाल, मैदा, आँटा, धानको भुस, पशु, कुखुरा, माछा, मौरी, मौरीको चाका, मह, दूध, दुग्ध पदार्थ र अण्डालाई पारस्परिक रूपमा खुला बजार पहुँच दिनुपर्ने अहिलेको प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने उनको राय थियो । सावतीको एउटा अध्ययनले पनि नेपालले भारतीय प्राथमिक कृषि वस्तुलाई शून्य भन्सार दरको सुविधा उपलब्ध गराउँदा नेपाली कृषि उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको बताएको छ । यसको फलस्वरूप भारतीय कृषि उत्पादनको आयात वर्षेनि बढ्दो छ भने स्थानीय कृषि उत्पादनले बजार पाइरहेका छैनन् ।
पाण्डेका अनुसार भारतमा शून्य भन्सार सुविधा पाउन नेपालले पुर्याउनुपर्ने भ्यालु एडिसन (मूल्य वृद्धि) को मात्रा पनि घटाउन पहल गर्नुपर्छ । हाल भारत निर्यातका लागि भ्यालु एडिसन ३० प्रतिशत हुनुपर्ने प्रावधान छ । पाण्डेले यसलाई २० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने बताए ।
त्यसैगरी भारतले चार वस्तुमा लगाइरहेको परिमाणात्मक बन्देज अब हटाउनुपर्ने उनको तर्क छ ।
व्यापार सन्धिअनुसार नेपालले १ लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी वनस्पति घिउ भारत निर्यात गर्न पाउँदैन । त्यसैगरी एक्रेलिक यार्न पनि १० हजार टनभन्दा बढी भारत निर्यात गर्न बन्देज छ । भन्सार हार्मोनाइज्ड कोड ७४ र ८५.४४ भित्र पर्ने तामाका वस्तुहरू पनि १० हजार टनभन्दा बढी निर्यात गर्न सकिँदैन । जिंक अक्साइड २ हजार ५०० टनसम्म मात्र निर्यात गर्न सकिन्छ ।
पाण्डेले ७/७ वर्षमा नवीकरण गरिरहनुपर्ने सन्धिको प्रावधान हटाउनुपर्ने, नेपाली औषधि निर्यात गर्न भारतमा एजेन्ट नियुक्त गर्न पाउनुपर्ने र भारतले नेपाली जुटलगायत वस्तुमा एन्टी डम्पिङ भन्सार लगाइरहेकोमा त्यसलाई हटाउनुपर्ने विषय पनि आगामी सचिवस्तरीय बैठकमा उठाउनुपर्ने बताए ।
- उडिसाको धाम्रा र गुजरातको मुन्द्रा बन्दरगाहमा पहुँचका लागि पहल गर्नुपर्ने
- अन्नबाली, फलफूल, मौरी, कुखुरा र पशुको आयातमा भन्साररहित सुविधाबाट नेपाल पछि हट्नुपर्ने
- नेपाली वस्तु निर्यातका लागि भ्यालु एडिसन ३० प्रतिशतबाट २० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने
पारवहन सन्धिमा पनि नेपालले भारतको थप समुद्री बन्दगाहमा पहुँच पाउने गरी संशोधन गर्नुपर्ने विज्ञहरूको राय छ । नेपालले लामो समयदेखि भारतको पूर्वी क्षेत्रको उडिसामा रहेको सामुद्रिक बन्दरगाह धाम्रा र पश्चिम गुजरातको मुन्द्रा बन्दरगाहमा पहुँचका लागि भारतलाई आग्रह गर्दै आएको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमले भारतले सन् २०२२ मै नेपाललाई ती बन्दरगाहमा पहुँच दिने निर्णय गरेको समाचार लेखेका थिए । तर, सन् २०२३ मा पारवहन सन्धि नवीकरण गर्दा भारतले तत्काल ती बन्दरगाहमा नेपाललाई पहुँच दिएन ।
वाणिज्य मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव रविशंकर सैंजूका अनुसार नेपालले धाम्रालाई नेपालको पारवहनका लागि गेटवे बन्दरगाहका रूपमा दिन आग्रह गरेको छ र मुन्द्रा बन्दरगाहका बारेमा पनि छिटो निर्णय गर्न आग्रह गरेको छ ।
‘एकदमै ठूला जहाज आउन सक्ने भएकाले धाम्रा बन्दरगाहबाट सामान ल्याउँदा नेपाली व्यापारीलाई लागत कम पर्छ,’ सैंजूले भने । मेशिनबाटै प्रभावकारी रूपमा कार्गो व्यवस्थापन हुने र ठूलो भण्डारण क्षमता, छिटो सामान लोड गर्ने प्रणाली र राम्रो रेलसेवाको कनेक्टिभिटीका कारण यो बन्दरगाह नेपालका लागि उपयुक्त हुने सैंजूको भनाइ छ ।
त्यसैगरी, मुन्द्रा बन्दरगाह भारतको सबभन्दा ठूलो निजीक्षेत्रले सञ्चालन गरेको बन्दरगाह हो । यसमा पनि उच्च गुणस्तरको सेवा भएकाले यो बन्दरगाहको पहुँचबाट नेपाललाई फाइदा हुन्छ । ‘खासमा यी दुई बन्दरगाहमा पहुँच भए नेपालको व्यापारिक प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ्नेछ र नेपालको पारवहन रूटमा पनि विविधीकरण हुनेछ,’ उनले भने ।
तर, कोलकाता बन्दरगाहको बलियो लबिङका कारण भारतले अन्य बन्दरगाहमा पहुँच दिन कन्जुस्याइँ गरेको हुन सक्ने उनको आशंका छ । ‘सन् २०१६ मा विशाखापत्तनम् बन्दरगाहमा पहुँच दिने बेलामा पनि कोलकाता बन्दगाहका अधिकारीले त्यसविरुद्ध नेपाल र भारतमा बलियो लबिइङ गरेका थिए,’ उनले भने, ‘नेपाल आउने कार्गोले कोलकाता बन्दरगाहलाई २०–२५ प्रतिशत व्यापार दिन्छ ।’
यो बन्दरगाहमा साना पानीजहाज मात्र आउने र सेवा पनि गतिलो नभएका कारण नेपालले भारतका थप बन्दरगाहमा पहुँचका लागि पहल गर्दै आएको छ ।
सोमवारको अन्तरक्रियामा फ्रेट फरवार्डर व्यवसायी राजन शर्माले नेपालले बन्दरगाहबाट सामान ल्याउन लैजान डेडिकेटेड रेलवे सेवाका लागि पहल गर्नुपर्ने बताए । वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारीले विगतमा भारतसँग छलफल गर्दा नेपालको प्रस्तुति प्रभावकारी नभएको स्वीकार्दै पर्याप्त तयारीका साथ छलफलमा भाग लिनुपर्ने बताए । उनले सरकारले अन्तरसरकारी समितिको बैठकअघि विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूसँग थप छलफल गर्ने पनि जानकारी दिए
