चीनलाई पछाडि पार्दै सन् २०१८ सम्म निरन्तर केही वर्षयता भारत विश्वभर सबैभन्दा तीव्र र अधिक आर्थिक वृद्धि गर्ने मुलुकको सूचीमा रह्यो । तर, पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षणहरूले भारतको पहिलो र दोस्रो चौमासिक अवधिको कुल उत्पादनमा धेरै संकुचन आएको प्रतिवेदनहरू प्रकाशित गरे । तथ्यांकको आधारमा भारतको औसत वृद्धिदरमा कटौती भई ५ दशमलव ८ प्रतिशतमा खुम्चिएको र वृद्धिदरको गतिमा ६ वर्षपछि ब्रेक लागेको अनुमान गर्न थालिएको छ । औद्योगिक उत्पादन करीब १५ महीनाको पूर्ववत् स्थितिमा पुगेको र अहिलेको न्यून वृद्धिदरले करीब २ महीनाको कुल उत्पादन बराबरको अंक घाटा भएको तथ्यांकहरू सार्वजनिक भएका छन् । तर, क्षतिको परिपूरणका लागि सरकारी अनुदान र ऋणहरू पनि उत्तिकै प्रवाह भइरहेको देखिन्छ । विदेशी लगानी खुकुलो बनाउनेदेखि कोइलामा अनावश्यक नियमन हटाउने र ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई समेत सहजीकरण गर्ने प्रयासको थालनी भइरहेको छ ।
भारतको आर्थिक वृद्धिको आधार मध्यम वर्गीय परिवार हो, जुन निश्चित विन्दुमा पुगेर रोकिने देखिन्छ । तर, भारतमा न्यून आय र मजदूर वर्गको बाहुल्य छ । मजदूरवर्गको उत्थान र स्तरवृद्धि विना मध्यम वर्गको दायरा विस्तार असम्भव देखिन्छ । तसर्थ श्रम ऐनमा समेत व्यापक परिवर्तन हुने संकेत भारतले दिइसकेको छ । भारतमा विदेशी मुद्राको सञ्चति पनि खुम्चिएको छ । त्यसलाई परिपूरण गर्न सरकारले रिजर्व बैंक अफ इन्डियामार्फत पटकपटक ब्याजदर कटौती गरिसकेको छ ।
केही अर्थविद्हरूले खुला बजारमाथि नीतिगत हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले विशेष उद्योगका लागि दिइने प्रोत्साहनलाई विचार गर्न र मजदूर वर्गको उपयोगका लागि संरचनात्मक सुधारहरू गर्नसमेत अनुरोध गरेका छन् । मोदी सरकारले भने आर्थिक मन्दी सामाजिक सञ्जालमा हल्ला गरेको भरमा आउँदैन भन्दैे यसो गर्न अस्वीकार गरेको छ । तर, पछिल्लो समय सरकार सम्भावित मन्दीको प्रतिरोधमा उत्रन थालेको देखिन्छ । यसको अर्थ हो : सरकारले खतराको संकेत पाइसकेको छ । अत्यधिक आर्थिक वृद्धिदर पछ्याइरहेको मुलुक कसरी एकाएक पछाडि पर्न गयो भनेर कारण खोतल्न सरकार उत्सुक रहेको देखिन्छ । मन्दीको संकेत सवारीसाधनको विक्रीमा आएको व्यापक कटौतीले गरेको थियो । यसबाट अटोमोबाइल क्षेत्रको करीब १० लाख रोजगार गुम्यो ।
भारतमा यो वर्ष निर्वाचन भयो । त्यहाँको परम्पराअनुसार निर्वाचनको वर्षमा पूरक बजेटमार्पmत काम गर्ने गरिन्छ । प्रत्येक निर्वाचनपछि अर्थतन्त्र केही शिथिल हुनु ठूलो स्वाभाविक मानिन्छ, खासगरी ठूलो जनसंख्या भएको देशमा । वास्तवमा भारतले प्रक्षेपित अंकको वृद्धिदर प्राप्त गर्न नसकेको मात्र हो, वृद्धिदर भने जारी छ । भारतको कुल उत्पादन र रोजगारमा कृषि, निर्माण र उद्योगको अंश ७५ प्रतिशत छ जहाँ निजीक्षेत्रको मात्र बोलवाला छ । अहिले निजीक्षेत्रको लगानीमा संकुचन आएको छ र नयाँ आयोजनामा थप लगानी नहुने अवस्था छ । अर्थात् निजीक्षेत्रको मनोबल खस्किएको छ । यसको अर्थ अर्थतन्त्र नै डामाडोल भयो भन्ने होइन । सन् २०१६ मा पनि भारतको वृद्धिदर धेरै तल खस्किएको थियो । सन् २०१७ देखि जीएसटी लागू भएपछि ठूला औद्योगिक घरानाको सरकारप्रतिको विश्वास गुमेको थियो । निम्न र मध्यम वर्गको आकर्षण भने थप चुलिएको कारण नै मोदी फेरि सत्तामा पुगेका हुन् । अहिलेको परिणामलाई मोदी सरकारको नोटबन्दी र जिएसटीको गुणात्मक असर भएको अनुमान गरिएको छ, जुन असर सीमित अवधिका लागि मात्र पनि रहनसक्छ ।
भारतको अर्थतन्त्र नै धराशयी भएको होइन । तर, भारतका लागि आउँदा केही दिनहरू सहज हुने छैनन् । भारतको आर्थिक मन्दीलाई जोडेर नेपालको बारेमा टिप्पणी गर्नु अलि हतारो हुन सक्छ । हतारको टिप्पणीले नकारात्मक असर दिन सक्छ । अनौपचारिक रूपमा नेपालीहरूका लागि ठूलो रोजगारको क्षेत्र भारतको श्रमबजार हो । मन्दीसँगै त्यसमा केही असरहरू देखा पर्न सक्छ । भारतको श्रमबजार अनौपचारिक क्षेत्र भएकाले तत्कालका लागि विप्रेषणमा त्यसको असर नदेखिन पनि सक्छ ।
भारतीय अर्थतन्त्रको मन्दीसँगै भारतीय मुद्रा कमजोर हुनसक्ने भएकाले त्यसको परोक्ष असर भने नेपाली मुद्रालाई पर्ने हुन्छ । यसबाट आयातको लागत बढ्नेछ, सञ्चित बचत थप नकारात्मक हुनेछ, भुक्तानीमा असन्तुलन थपिनेछ र मुद्रास्फीति बढ्नेछ । आर्थिक मन्दीको समाचार बाहिर आए पनि भारतीय मुद्रा अरू समयभन्दा बढी स्थिर हुन खोजेको देखिन्छ । आर्थिक मन्दीले मुद्रामा अवमूल्यन मात्र गराउँछ भन्ने तर्क पनि सही नहुन सक्छ । मुद्राको अवमूल्यनका लागि विश्वको आर्थिक गतिविधिको बलियोपनले पनि काम गरेको हुनुपर्छ । सन् २००८ को अमेरिकी मन्दी लगत्तै अमेरिकाको मुद्रा झन् शक्तिशाली बन्दै गएकाले मन्दीले मुद्रा कमजोर वा क्षय हुने तथ्य गलत पनि हुन सक्ने देखिन्छ ।
मुद्राबजारसँगै अपरोक्ष अन्य प्रभावहरूले पनि नेपालको अर्थतन्त्रलाई केही संकुचित तुल्याउन सक्छ । नेपालले अपेक्षा गरेअनुरूप भारतको विकास तथा आर्थिक सहयोग, ऋण वा अनुदान एवम् अन्य सरकारी प्रतिबद्धताहरू मन्दीको समयमा प्राप्त नहुन सक्छ । त्यो सँगै नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा केही दूरगामी असर पर्न सक्छ । तर, त्यो तत्काल नभई केही समय वा वर्षपछि मात्र भित्रन सक्छ । अर्थात्, मन्दी शुरू भयो भन्नेबित्तिकै पर्यटकीयहरू गतिविधिहरू एकाएक शून्य हुँदैन ।
प्रसिद्ध अमेरिकी कूटनीतिज्ञ हेनरी किसिन्जरले भनेका छन्, ‘विश्वव्यापी वा क्षेत्रीय मन्दीबाट केही मुलुक प्रताडित हुनु त्यसको परोक्ष लाभ अन्य मुलुकहरूले उठाउने अवसर पनि हो । उनले सन् २००८ को अमेरिकी मन्दीको पछाडि चीन बलियो अर्थ शक्तिका रूपमा उदाउनुलाई आफ्नो तर्कको उदाहरणका रूपमा उल्लेख गरेका छन् । विश्वव्यापी रूपमा अहिलेसम्मको आर्थिक मन्दीको चक्रीय स्वरूप देखिने गरेको छ । कुनै पनि मुलुकको मन्दीपछिको आर्थिक पुनरावृत्ति थप दिगो र बलियो हुने प्रमाणहरू विगतबाट नियाल्न देखिन्छ । सन् १९८१, १९९०, २००१ र २००८ सम्मका तथ्यांकहरू हेर्ने हो भने पनि प्रत्येक १० वर्षमा एकपटक कुनै न कुनै स्वरूपको मन्दी आएको इतिहास देखिन्छ । अगाडिका वर्षहरूको मन्दीको नेपाल ‘कनेक्सन’ ठूलो थिएन र खासै चासो पनि रहेन । तर, २००८ को अवस्थाको भने नेपाल पनि परोक्ष भुक्तभोगी हो ।
साथै, २००८ यता नेपालको अर्थतन्त्रमा त्यस्तो मेगा खालको योगदान दिने कुनै अन्तरराष्ट्रिय लगानी वा बहुराष्टिय क्षेत्रहरू भित्रिएका छैनन् । यसको अर्थ नेपालको अर्थतन्त्र आन्तरिक स्तरको छ र बाहिरी विश्वमा ठूलो ‘कनेक्शन’ कहीँ कतै देखिँदैन । अर्थात्, हाम्रो अर्थतन्त्र लतारिएको अर्थतन्त्र हो, बलात् भारत मार्फत लतारिएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा भारतबाहेक विश्वका अन्य मुलुकको आर्थिक मन्दीका प्रभावहरू सोचेभन्दा कम पर्ने देखिन्छ । तसर्थ पेट्रोलियम पदार्थसँगको नाता छाडेर ग्रीस, मध्यपूर्व, इरान वा भेनेजुएलाको संकट नेपालका लागि अनावश्यक विषय हुन् । मन्दीको अर्थ अब सबै क्षेत्र तहसनहस हुने भन्ने प्रकारको अभिव्यक्ति उपयुक्त हुँदैन । भारतमा यसो भएपछि नेपालमा यस्तो हुन्छ, यसको प्रभाव यति ठुलो हुन्छ, सबैलाई नराम्ररी हल्लाउँछ वा जनताले नसोचेको दुःख पाउनेछन् भन्नु मूर्खता मात्र हो । अर्थात्, भारत सरकारको शब्दमा भन्नुपर्दा आर्थिक मन्दी सामाजिक सञ्जालमा हल्ला गरेको भरमा आउँदैन ।
लेखक नेशनल काउन्सिल फर इकोनोमिक एण्ड डेभलपमेण्ट रिसर्च, नारेक नेपालका निर्देशक हुन् ।
