नेपालमा भन्सारको प्रचलन, विकास र प्रर्वद्धन हेर्दा लिच्छवी राजा शिवदेव प्रथमका पालामा बनेको शुल्क शाला नै अहिलेको भन्सार हो जुन मल्ल, शाह र राणा प्रधानमन्त्रीहरूबाट विकसित हुँदै आएको छ । यो यस्तो ठाउँ हो जहाँबाट राज्य सञ्चालनका लागि महत्त्वपूर्ण कोष प्राप्त हुन्छ । प्राचीन कालमा एकतर्फी भन्सार थियो । आयात वा निर्यातकर्ताले सामान ल्याउने कर्मचारीले स्वविवेकमा जाँचपास गरिदिने वा जति क्रेताले मूल्य तोकेको छ त्यसको आधारमा कर्मचारीले मूल्याङ्कन गर्ने चलन थियो । त्यसमा बीचमा कसैको भूमिका नहुँदा कर्मचारीको स्वविवेकीय निर्णय मात्र मूल्याङ्कनको आधार थियो ।
२०२५ तिर भन्सार एजेन्टको अवधारणा आयो । अब व्यापारी र कर्मचारीको बीचमा एजेन्टलाई जिम्मेवार बनाउने काम भयो । एजेन्टमार्फत धोषणा भएको मूल्यमाथि कर्मचारीले मूल्याङ्कन गर्दा पहिलाभन्दा सामान्यतया राज्यले बढी राजस्व पाउन थाल्यो । किनभने भन्सार महशुल पहिलो दृष्टिमा एजेन्टको दायित्वभित्र पर्ने र त्यो नबुझाएको र सामान बाहिर गएको देखिएमा भन्सार एजेन्टलाई कारबाही हुने हुँदा आफ्नो लाइसेन्स बचाउन मात्र पनि ऊ राजस्व बुझाउन बाध्य हुने अवस्था आयो । यसरी भन्सार एजेन्टको उपस्थिति समग्र आर्थिक सुधारको कोसेढुंगा थियो । यो भन्सार सुधारको पहिलो पाइला थियो ।
यसले मात्र पनि भन्सारलाई पूर्ण सुधार गर्न सकेन । र, पछि आसिकुडाको अवधारणा आयो । यसले भन्सार सुधारमा सबैभन्दा ठूलो क्रान्ति ल्यायो । यसले भन्सारका सबैजसो आर्थिक गतिविधिलाई एक्सएमएलजस्ता प्रचलित मापदण्ड प्रयोग गरेर व्यापारी र भन्सारबीच इलेक्ट्रोनिक डाटा इन्टरचेन्ज गर्छ ।
आसिकुडामार्फत काम गर्दा भैरहवा भन्सार कार्यालयमा कुनै गल्ती कमजोरी भयो भने भन्सार विभागबाट डीजीले सीधै कारोबार लक गर्न सक्छन् । यस्तो भए के हुन्छ भने सीधा भाषामा राज्यको राजस्वमा पारदर्शिता आउँछ । वस्तुको मूल्यमा मनपरी घटबढ गर्न पाइँदैन, मिल्दैन । साथै हार्मोनाइज्ड कोडको कारण भन्सारमा एकरूपता पनि आउँछ ।
के सत्य हो भने मानिस जन्मँदै भ्रष्ट वा अभ्रष्ट हुँदैन । परिस्थितिले उसलाई त्यस अवस्थामा पुर्याउने हो । जसरी आम जीवनमा सीसीटीभीले मानिसलाई सतर्क बनायो त्यसरी नै आशिकुडाले भन्सारका सबै क्रियाकलापलाई सतर्क बनाएको छ । आशिकुडाको विकास युनाइटेड नेसन कन्पे्रmन्स अफ ट्रेड एन्ड डेभलपमेन्टले गरेको हो । यसले अन्तरराष्ट्रिय मानकीकरण सङ्गठन (आईएसओ), विश्व भन्सार सङ्गठन (डब्ल्यूसीओ) र संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएनओ) हरूले विकसित गरेका अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड र कोडको प्रयोग गर्छ । यद्यपि यसलाई प्रत्येक देशको राष्ट्रिय प्रणाली कानून र आवश्यकता अनुरूप प्रयोग गर्न सकिन्छ । अन्क्टाडका सबै १९५ सदस्य राष्ट्रमा आशिकुडा केही राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरेर लागू गर्न सकिन्छ । नेपालमा सन् १९९८ मा त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमान स्थलबाट आशिकुडा प्लस प्लसको मोडलमा शुरू भएको हो ।
जसरी सुविधा हुन्छ भनेर नागरिकता अरूलाई दिन मिल्दैन त्यसैगरी धेरै मानिसको सामान एउटै ‘डेलिभरी अर्डर’बाट निकाल्न मिल्दैन र कार्गोले छुटाउन हुँदैन । यसमा सुधार गरौं ।
यो भन्सार स्वचालित बनाउने र कारोबारलाई पारदर्शी बनाउने काममा आशिकुडा ज्यादै प्रभावकारी माध्यम हो । अहिले देशका २९ मुख्य सीमावर्ती भन्सार कार्यालय र त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयसहित ३० ठाउँमा आशिकुडा वल्र्डको प्रयोग भएको छ । यो भन्सारमा भएको क्रान्तिकारी सुधार हो । यसैगरी भन्सर ऐन २०१९ पछि २०६४ पनि आफैमा सुधार र व्यवस्थापनका आधार हुन् ।
सामान चिन्ने र त्यसको भन्सार दर छुट्ट्याउने सन्दर्भमा विश्व भन्सार सङ्गठनले विकास गरेका हार्मोनाइज्ड कोडहरू पनि भन्सार सुधारको दृष्टिमा ज्यादै उपयोगी भएको छ । अहिले विश्वका लगभग सबै भन्सारबाट मोबाइल छुटाउन परेमा ८५१७१३ नै प्रयोग गरिन्छ । यसैगरी प्रचलनमा रहेका हरेक वस्तुका लागि हार्मोनाइज्ड कोड निर्धारण गरिएको छ । यसले गर्दा नेपालमा कुन वस्तुको आयात कति र निर्यात कति भनी स्पष्ट लेखाजोखा गर्न सकिन्छ ।
भन्सार यार्डमा को जान पाउने र को नपाउने भन्ने सन्दर्भमा पनि स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक छ । जसरी अदालतमा तोकिएका व्यक्तिबाहेक अरू जान पाउँदैनन् त्यहाँ को जाने र को नजाने स्पष्ट हुन जरुरी छ किनभने भन्सार त्योभन्दा संवेदनशील क्षेत्र हो । त्यसैगरी भन्सारलाई जनतामैत्री बनाउनका लागि उनीहरूलाई राज्यले दिएको सुविधा र राज्यले गर्न चाहेका कडाइका बारेमा जानकारी गराउनका लागि डेलिभरी अर्डर मर्ज गर्ने अथवा धेरै व्यक्तिका सामान एकै ठाउँमा राखेर छुट्ट्याउने प्रवृत्तिलाई पूर्णरूपमा बन्द गर्नुपर्छ ।
जस कसैले पनि देशलाई मात्र गाली गर्ने तर राज्यले दिएका सुविधाका बारेमा जानकारी नपाउने अवस्थाले गर्दा देशप्रति जुन नकारात्मकता फैलिएको छ त्यसलाई निराकरण गर्नका लागि पनि कमर्सियल पर्सनल इफेक्टलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्नुपर्छ र जसको सामान हो उसको नाममा डेलिभरी अर्डर (डीओ) जारी गर्नुपर्छ । एकछिनका लागि यो कठिन छ भन्ने भाष्य कार्गोहरूले ल्याउन सक्छन् तर त्यो नगरेसम्म राज्य पनि डुब्छ, सामान पठाउने व्यक्ति पनि डुब्छ । विदेश बस्ने नेपालीले आफू आउँदा ल्याउने कपडा, सिरक डसना, किचन सामग्री आदि प्रयोग गरेका सामानमा राज्यले लिने रू. ५६५ मात्र हो ।
गोदामको नियमअनुसार बिल आउँछ, भन्सार एजेन्टले अनुमानित १००० देखि ४००० सम्म लिन्छन् । जे जसरी बुझे पनि राज्यले ५६५ फारम शुल्क लिएर सामान छुटाउने सुविधा दिएको छ । तर, अहिले विदेशबाट पठाउने जनताले क्लियरिङको नाममा मात्र किलोकै ३/४ सय तिर्नुपर्ने अवस्था छ । यो परिपाटी अन्त्य गर्न जसको सामान हो उसको नाममा डीओ काटिनुपर्छ । राज्यको काममा व्यक्ति आफै उपस्थित हुनुपर्छ र उसले भन्सार एजेन्ट छान्न पाउनुपर्छ । जसरी सुविधा हुन्छ भनेर नागरिकता अरूलाई दिन मिल्दैन त्यसैगरी धेरै मानिसको सामान एउटै डीओबाट निकाल्न मिल्दैन र कार्गोले छुटाउन हुँदैन । यसमा सुधार गरौं ।
केही अघिसम्म एउटा प्रज्ञापनपत्रको भरमा करोडांैको कमर्सियल सामान छुटाइयो । अहिले फेरि दर्जनौंको नागरिकता जम्मा पारेर व्यक्तिगत छुटाएको बहाना पारी झनै बेथिति हुँदै छ । त्यसैले प्रत्येक कार्गो कुरियरले व्यक्तिलाई नै डीओ नदिएसम्म नागरिकको पैसा खर्च हुने सुविधा नपाउने र बीचको पक्ष मौलाउने काम भइरहन्छ । अबको भन्सार सुधारमा डीओ सम्बद्ध व्यक्तिलाई दिने र उसले स्वतन्त्र रूपमा माल छुटाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
अझ अति आवश्यक सुधार भनेको एउटा भन्सार एजेन्टले १ वर्षमा कतिओटा प्रज्ञापन भर्न पाउने हो त्यो कोटा तोकिनुपर्छ । भन्सार एजेन्टको काम सेवाको क्षेत्र हो, यो व्यापार होइन । तसर्थ सेवामा कोटा हुनुपर्छ । कामको अनुपात हेरेर राज्यले भन्सार एजेन्टको लाइसेन्स लोकसेवा आयोगको परीक्षामार्फत दिएको छ भने सरदर त्यही अनुपातलाई आधार मानी कोटा प्रणाली निर्धारण हुन जरुरी छ ।
यसका लागि विशाल ह्दय लिएर भन्सार एजेन्ट संघहरू, महासंघ, सरकार र विश्व भन्सार सङ्गठनका विशेषज्ञसहितको समितिले कुन आधारमा कसरी कोटा निर्धारण गर्ने हो त्यसमा छलफल गर्नैपर्छ । यसले देश, व्यापारी र भन्सार एजेन्ट सबैको हित हुन्छ । यो ‘विन विन’ मात्र होइन, तेब्बर विनको सुधार योजना हो ।
लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्छन् ।
