काठमाडौं । भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक–२०२४ मा नेपालको अंक खस्किएको छ । 

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले मंगलवार (आज) सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार उक्त सूचकांकमा नेपालले कुल १०० अंकमा ३४ अंक पाएको छ । सन् २०२३ को सूचकांकमा नेपालले कुल १०० अंकमा ३५ अंक पाएको थियो । 

अंक घट्नुले सामान्यतया भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि बढेको बुझ्न सकिन्छ । नेपालको सूचकांकलाई आधार बनाइएका ६ संस्थाका सर्वेक्षणमध्ये २ ओटाको तथ्यांकले विभिन्न क्षेत्रमा भ्रष्टाचार बढेको देखाएको छ । 

भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्कमा नेपालको अंक खस्किए पनि स्थान भने सुधार भएको छ । उक्त सूचकांकमा नेपाल १०७ औं स्थानमा छ । सन् २०२३ को सूचकांकमा भने नेपाल १०८ औं स्थानमा थियो । 

दक्षिण एसियामा भुटानमा सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार 

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले विश्वका १८० देशलाई समेटेर प्रतिवेदन तयार गरेको हो । उक्त प्रतिवेदन अनुसार दक्षिण एसियाली देशहरूमा सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुनेमा भुटान (७२ अंक) छ भने सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुनेमा अफगानिस्तान (१० अंक) छ । 

यस्तै, भारतले ३८ अंक, मालदिभ्सले ३८ अंक, श्रीलंकाले ३२ अंक, पाकिस्तानले २७ अंक र बंगलादेशले २३ अंक पाएका छन् । 

डेनमार्क ७ वर्षदेखि शीर्षमा

विश्वभरमा डेनमार्क सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा यथावत् छ । डेनमार्क ७ वर्षदेखि लगातार ९० अंक प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने देशको शीर्ष वरीयतामा रहेको हो । 

साउथ सुडान भने सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देशमा परेको छ । अफ्रिका महादेशमा पर्ने यो देशले कुल १०० अंकमा ८ अंक मात्रै पाएको छ । 

सूचकाङ्कमा १०० अंकले अति स्वच्छ र ० अंकले अति भ्रष्ट जनाउँछ । 

यी हुन् सर्वेक्षणका आधार

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले १३ ओटासम्म अन्तरराष्ट्रिय सर्वेक्षणका तथ्यांकलाई आधार मानेर सूचकांक निकाल्ने गरेको छ । नेपालको सूचकांक भने ६ ओटा संस्थाद्वारा गरिएको सर्वेक्षणको आधारमा तयार पारिएको हो ।  

विश्व बैंक, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेशन, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भेराइटिस अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्सले गरेको सर्वेक्षणका आधारमा नेपालको सूचकांक तयार पारिएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले जनाएको छ । 

विश्व बैंकले सरकारले गरेका निर्णय, स्रोतसाधनको प्रयोग लगायतका काम–कारबाही एवं कर्मचारीहरूबाट भएका कार्यहरूको जवाफदेहिता, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच र निहित स्वार्थ भएका सीमित व्यक्तिहरूको राज्य सञ्चालनमा पकड विषयमा सर्वेक्षण गरेको छ ।

वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले आयात निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्का–पट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचारबारे सर्वेक्षण गरेको छ । ग्लोबल इनसाइटले व्यापार, व्यवसाय, ठेक्का–पट्टा, आयात निर्यात र दैनिक काममा घूस र भ्रष्टाचारको जोखिम विषयमा सर्वेक्षण गरेको छ । 

बर्टेल्सम्यान फाउन्डेशनले पदको दुरुपयोगमा सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कुन हदसम्म कारबाही हुन्छ र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारको सफलताको अवस्थाको सर्वेक्षण गरेको छ ।

वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टले सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोगको अवस्थाको सर्वेक्षण गरेको छ ।

भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भीडीईएम) ले राजनीतिक भ्रष्टाचारअन्तर्गत संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिका सम्बन्धित भ्रष्टाचारको व्यापकताजस्ता विषयमा सर्वेक्षण गरेको छ ।

तीमध्ये विश्व बैंकको सर्वेक्षणले नेपालको अवस्था सुधार देखाए पनि वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम र ग्लोबल इनसाइटको सर्वेक्षणका तथ्यांकले मुख्यतया निर्यात, सेवा, कर, ठेक्का व्यवसाय, आयात जस्ता सरकार र व्यावसायिक क्षेत्र सम्बन्धित कार्यका साथै न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचार बढेको देखाएको छ । 

‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न जरुरी’

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष मदन कृष्ण शर्माले गणतान्त्रिक संविधान लागू हुँदा पनि भ्रष्टाचार कम गर्नेतर्फ सफलता हासिल नभएको र सुधार ल्याउन अत्यावश्यक रहेको बताएका छन् । 

‘...जसका लागि राजनीतिक क्षेत्रको सदाचार प्रतिको प्रतिवद्धतामा अभिवृद्धि, सरकारी क्षेत्रमा हुने घुसखोरी र भ्रष्टाचारमाथि निष्पक्ष कारबाही, स्वच्छ न्यायिक प्रक्रियाको सुनिश्चितता र व्यावसायिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न जरुरी देखिन्छ,’ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष शर्माले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन् ।