साउन २१, चितवन । नेपाल विद्युत प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रमा हालसम्म रू.१९ करोड बक्यौता असुल्न बांँकी रहेको छ । उक्त  कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा बढी उद्योगहरुको बक्यौता रहेको छ भने सबै भन्दा कम मठमन्दिरको छ ।

सबै ग्राहकबाट उठ्नु पर्ने बक्यौता रू.१८ करोड ९५ लाख ९८ हजार ९१रहेको छ ।  जसअनुसार उद्योगहरुको रू.२ करोड ६३ लाख ७७ हजार ८३० बांँकी रहेको छ । कार्यालयका अनुसार घरायसी ग्राहकबाट रू.८ करोड ३० लाख ७१ हजार ४९५, व्यवसायिक प्रतिष्ठानबाट रू.१ करोड ७९ लाख ६५ हजार ७४२, ग्रैह्र व्यवसायिक प्रतिष्ठानबाट रू.१ करोड ९३ लाख ८५ हजार ८७७ असुल्न बाँकी छ ।

यसैगरी सडक बत्तीबाट रू.१ करोड ३८ लाख ८७ हजार १९४ रहेको छ । सरकारबाट विद्युत अनुदान प्राप्त गरेका सिंचाई उपभोक्ताबाट रू.६८ लाख ५४३, खानेपानी वितरकबाट रू.२ लाख २० हजार ९३, सामुदायिक संस्थाहरुको रू.१ लाख ६८ हजार १९१ बक्यौता रहेको छ । यस्तै अस्थायी बिजुली आपूर्ति भएका विभिन्न ग्राहकबाट रू.१ लाख ३६ हजार ७६८, कार्यालयको आन्तरिक उपभोगबाट रू.५ लाख १५ हजार  ६०५ बक्यौता रहेको छ ।

ग्रैह्र घरायसी ग्राहकबाट रू.१७ लाख १८ हजार ८४४ , मनोरञ्जन  सम्बन्धी संस्थाबाट रू. ५ लाख ४२ हजार ११७, कालोसूची ग्राहकबाट रू.८२ लाख ५३ हजार ७९८ बक्यौता असुल्न बाँकी  छ । कार्यालयका प्रमुख सुरेश कुमार महतोले अधिकांश सरकारी तथा संवेदनशील निकायहरुको बक्यौता बढी रहने गरेकाले बक्यौता ढिला उठ्ने गरेको जानकारी दिए । 

लाइन काटिएका  ग्राहकबाट रू. ३ करोड असुली 

गत आर्थिक बर्ष ०७५/ ०७६ मा विद्युत प्राधिकरण भरतपुरले करीब रू.३ करोड राजस्व असुली गरेको छ । कार्यालयका अनुसार १ हजार १०३ ग्राहकको लाइन काटिएको मध्ये १ हजार ८४ ग्राहकबाट रू.२  करोड ९२ लाख ६२ हजार ८०० राजस्व संकलन  भएको छ । यसैगरी अझै लाइन काटिएका ग्राहकबाट रू.१ करोड ९८ लाख ८२ हजार ५५६  राजस्व असुल्न बांँकी रहेको छ । त्यस्तै भरतपुर वितरण केन्द्र ८६ हजार १५ ओटा ग्राहक मध्ये  हालसम्म ३०४ जना कालोसूचीमा रहेका छन् । 

रू.१ अर्ब ८६ करोड राजस्व संकलन 

विद्युत प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रले गत आर्थिक वर्षमा रू.१ अर्ब ८६ करोड २२ लाख २० हजार ५७ राजस्व संकलन गरेको छ । प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष ०७५/ ०७६ मा १७ करोड ९० लाख २८ हजार ५३१ युनिट विक्री गरी उक्त राजस्व संकलन गरेको उनले  बताए । 

भदौ महीनादेखि चुहावट नियन्त्रण, बक्यौता असुली निरीक्षण, लाइन विस्तार  र क्षमता बढाउने  योजना रहेको उनले बताए । आर्थिक वर्ष ०७४/ ७५ मा ११ दशमलव २१ प्रतिशत युनिट चुहावट भएकोमा ०७५/ ७६ मा ९ दशमलव २३ प्रतिशतमा झारेको  उनले बताए ।