चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मा सहभागी हुन नेपालले सन् २०१७ अर्थात् झन्डै ७ वर्षअघि सम्झौता गरे पनि हालसम्म यसअन्तर्गत नेपालमा कुनै परियोजना विकास भएको छैन । नेपालले कुनै परियोजनामा चासो नदिएको संकेत गरेको छ भने नेपालले चर्को ब्याजदरमा ऋण लिन नसकिने भनी स्पष्ट गरेको छ । तर, नेपाली कांग्रेस एक कदम अघि बढेर बीआरआईअन्तर्गत ऋण नै नलिने अत्तो थापेको छ । यसले गर्दा बीआरआईको कार्यान्वयन थप जटिल बनेको छ । यसअघि कांग्रेसले ऋणभन्दा अनुदान नै लिने भन्दै आए पनि पदाधिकारी बैठकबाटै ऋण नलिने निर्णय गरेपछि सत्ताको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि सस्तो ब्याजदरमा ऋण लिने गरी बीआरआई कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर गर्न गाह्रो हुने देखिन्छ । परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवाको हात पनि आफ्नै दलको निर्णयले बाँधिएको छ ।

कांग्रेसको यो निर्णय भूराजनीतिक स्वार्थको छाँया परेको हो कि भन्ने कतिपयले अनुमान लगाएका छन् । किनभने अन्य महत्त्वपूर्ण राष्ट्रहरू छिमेकी भारत र अमेरिका बीआरआईमार्फत नेपालमा चीनको प्रभाव बढेको हेर्न चाहँदैनन् । तर, कांग्रेसका नेताहरू भने देशको राष्ट्रिय हितमै पार्टीले यस्तो निर्णय लिएको बताउँछन् । विगतमा अमेरिकी अनुदान सहयोग कार्यक्रम एमसीसी कम्प्याक्टको विषयमा दलहरू विभाजित हुँदा वर्षौंसम्म प्रतिनिधिसभाबाट यो पास हुन सकेको थिएन । अन्न्यमा संसद्ले नै उक्त सम्झौतालाई व्याख्या गरी पारित गरेपछि यसको कार्यान्वयन सम्भव भएको हो । यस सम्बन्धमा अमेरिकाले चीनको प्रभावका कारण उक्त सम्झौता नेपालको संसद्बाट पारित हुन नसकेको बताएपछि यी दुई देशबीच आरोप प्रत्यारोप चलेको थियो ।अहिले बीआरआई कार्यान्वयन योजना पनि यसरी नै विवादमा पर्ने सम्भावना बढेर गएको छ किनभने बीआरआईले नेपाल चिनियाँ ऋणको दुश्चक्रमा पर्ने भनी व्यापक प्रचारप्रसार भएको छ । खासमा बीआरआई सम्बन्धमा कागजात अगाडि राखेर छलफल हुन सकेको छैन । एमसीसीको सम्झौता मूलप्रति नै सबैले पढ्न सक्ने गरी वेबसाइटमा राखिएको छ । यत्तिको पारदर्शी सम्झौता नेपालले कमै गरेको छ । बीआरआई कार्यान्वयन योजनाको प्रति भने सार्वजनिक नभएकाले शंका उपशंका जन्मिनु स्वाभाविक हो । 

नेपाललाई बहुपक्षीय अनुदान, ऋण सहयोग सबै चाहिएको छ । त्यसैले नेपालले विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंकजस्ता बहुपक्षीय विकास साझेदारहरूसँग धेरै परियोजनाका लागि ऋण लिएको छ । यसरी लिइएको ऋण धेरै सस्तोमा नेपालले पाइरहेको छ र ती ऋण तिर्ने समय पनि लामो छ । नेपालले हालसम्म प्राप्त गरेको यस्तो वैदेशिक ऋणमध्ये चीनसँग लिएको ऋण केही महँगो छ तर त्यो पनि व्यापारिक ऋणमा जस्तो धेरै ब्याजदर भने छैन । बीआरआईमा देखिएको राजनीतिक दलको फरकपनाले नेपाल भूराजनीतिक स्वार्थको द्वन्द्वको शिकार बन्दै जान थालेको स्पष्ट संकेत देखा पर्दै छ । विगतमा शीत युद्धकालीन विश्वमा नेपालले अमेरिका, रूस, चीन सबैको सहयोगमा कलकारखाना र सडक पूर्वाधार निर्माणलाई अघि बढाएको थियो । तर, अहिले परिस्थिति अलिक भिन्न देखिएको छ । चीनसँग ऋण लिएर बनाइएको पोखरा विमानस्थलको सञ्चालनमा भारतीय असहयोगको प्रभाव परेको छ । त्यस्तै एडीबीको ऋण सहयोगमा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले बनाएको भैरहवा विमानस्थलमा पनि भारतीय असहयोगका कारण विमानस्थलबाट व्यावसायिक उडान हुन सकेको छैन । त्यस्तै भारतले चिनियाँलगायत अन्य देशको लगानीबाट उत्पादित बिजुली नेपालसँग नकिन्ने नीति लिएको छ । त्यसैले नेपालले भूसामरिक संवेदनशीलतालाई बुझेर विदेशी ऋण लिनुपर्ने बाध्यता थपिएको छ । तनेपालले पूर्वाधार विकासका लागि विदेशी लगानी खुला गरेको छ । त्यस्तै ऋण सहयोग पनि लिइरहेको छ । यो उसको सार्वभौम अधिकार हो । यो नेपालको निजी मामिला हो । त्यसैले नेपालले सबै मुलुकसँग ऋण सहयोग लिनुपर्छ र आफ्नो स्वार्थअनुसार तिनको परिचालन गर्न सक्नुपर्छ ।