सामान्यतया तोकिएका योग्यता पुगेका सर्वसाधारणले बैंक/वित्तीय संस्थामा वित्तीय कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । तर, लघुवित्त संस्थासँग वित्तीय कारोबार गर्न तोकिएको योग्यताको साथै लक्षित वर्गमा पर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था रहेको छ । यसका साथै क ख र ग वर्गका बैंक/वित्तीय संस्थाबाट कर्जा उपयोग गरिरहेका ऋणी सदस्यहरू लघुवित्त संस्थाबाट कर्जा लिन अयोग्य हुने र दुईभन्दा बढी लघुवित्त संस्थाबाट तोकिएको सीमाभन्दा बढी कर्जा लिन नपाउने नीतिगत व्यवस्था रहेको छ ।
मुलुकमा सञ्चालनमा रहेका ५२ ओटा (३ थोक कर्जाप्रदायकसहित) लघुवित्त संस्थामा २०८१ असार मसान्तमा ५९ दशमलव ९५ लाख सदस्य र २६ दशमलव ६४ लाख ऋणी सदस्य रहेको पछिल्लो तथ्यांकले देखाएको छ । २०८० असार मसान्तमा यो संख्या क्रमश: ६० दशमलव १६ लाख र २९ दशमलव ८४ रहेको थियो । एक वर्षको अवधिमा कुल सदस्य संख्यामा शून्य दशमलव ३४ प्रतिशत र ऋणी सदस्य १० दशमलव ७५ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । संस्थामा आबद्ध सदस्यले बचत र ऋणको कारोबार गर्ने समग्रसदस्यको संख्यालाई जनाउँछ भने ऋणी सदस्यले संस्थासँग कर्जाको कारोबार गरिरहेका सदस्यलाई जनाउँछ ।
लघुवित्त क्षेत्रमा अत्यधिक बढ्दै गएको बहुबैंकिङ कारोबारलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले २०७९ फागुनमा लघुवित्त संस्थाका ऋणी सदस्यले एउटै मात्र संस्थाबाट कर्जा लिन पाउने र क, ख र ग वर्गका बैंक/वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका ऋणी सदस्यले लघुवित्त संस्थाबाट कर्जा लिन नपाउने निर्देशन जारी गर्यो । यसका लागि कर्जा दिनुअघि लघुवित्त संस्थाले अनिवार्य रूपमा कर्जा माग गर्ने सदस्यको कर्जा सूचना लिनुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । २०८१ साउनमा उक्त निर्देशनलाई पुनरवलोकन गर्दै राष्ट्र बैंकले दुईओटासम्म लघुवित्त संस्थाबाट सीमासम्मको कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
नियामकको यो निर्देशनले एकभन्दा बढी लघुवित्त संस्थाबाट कर्जा लिने र क, ख र ग वर्गका बैंक/वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका ऋणी सदस्यहरूको संख्यामा कमी आई ऋणी सदस्यको संख्यामा उल्लेख्य (१० दशमलव ७५ प्रतिशत) कमी आएको देखिन्छ । पछिल्लो अध्ययनले १८ प्रतिशतभन्दा बढी ऋणी सदस्यले बहुबैंकिङ कारोबार गरेको देखाएकाले बहुबैंकिङ कारोबार गरी सीमाभन्दा बढी कर्जा लिने ऋणी सदस्यको संख्यामा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले पछिल्लो व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याएको देखिन्छ । त्यहीअनुरूप ऋणी संख्यामा कमी आएको र यो संख्या अझै घट्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थामा आबद्ध हुने सदस्यको संख्यामा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले निर्देशन जारी गरेको नभई ऋणी सदस्यमा ऋणग्रस्तताको अवस्था नआओस् भन्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ भने लघुवित्त संस्थाले पनि लक्षित वर्गलाई संस्थामा आबद्ध गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्य राखेको देखिँदैन । तर, यति हुँदाहुँदै पनि पछिल्लो समय संस्थामा आबद्ध सदस्यको संख्यामा कमी आउनु र लघुवित्त संस्थासँग आबद्ध हुनाका लागि लक्षित वर्ग अपेक्षित रूपले उत्साहित नदेखिनुले संस्थामा सदस्य टिकाइराख्न र थप नयाँ सदस्य भित्त्याउनेतर्फ लघुवित्तकर्मीले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने समय आएको देखिन्छ । ऋणी सदस्यमा आएको कमीले संस्थाको व्यवसायमा कमी आई तत्कालको नाफामा असर पर्छ भने समग्र सदस्यमा आएको कमीले संस्थाको स्थायित्वमा नै दीर्घकालीन असर पर्नसक्छ । संस्थामा आबद्ध भएका सदस्यले आफ्नो आवश्यकताअनुसार कर्जा लिने र अहिले कर्जा नलिने सदस्यले पनि भविष्यमा कर्जा लिनसक्ने भएकाले त्यसको असर अल्पकालीन हुनसक्छ । तर, समग्र सदस्यमा नै कमी आउने क्रमले निरन्तरता पायो भने संस्थाको स्थायित्व र विकासमा नै प्रभाव पर्छ । त्यसैगरी लघुवित्त संस्थामा आबद्ध सदस्यले क्षमताअनुसारको बचत (अनिवार्य र स्वैच्छिक) गर्ने भएकाले संस्थाको वित्तीय स्रोत संकलनमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ । यस्तो अवस्था कायम रहिरहेमा समावेशी वित्तीय पहुँचमा अग्रणी भूमिका खेल्दै आएका लघुवित्त संस्थाको प्रभावसमेत कमजोर हुन सक्छ ।
नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो, २०७९/८० अनुसार मुलुकमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्याको आकार १७ दशमलव ४ प्रतिशतबाट बढेर २० दशमलव २७ प्रतिशत पुग्नु र अर्कोतिर गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या उच्च रहेको कर्णाली प्रदेश (२६ दशमलव ६९ प्रतिशत) र सुदूरपश्चिम प्रदेश (३४ दशमलव १६ प्रतिशत) मा लघुवित्त संस्थाको पहुँच कमजोर (क्रमश: ५ प्रतिशत र ९ प्रतिशत) हुनुले लघुवित्त संस्थाको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ । तर, यसको विपरीत लघुवित्त संस्थासँग आबद्ध सदस्यको संख्या घट्दै जानुलाई सुखद अवस्था मान्न सकिँदैन ।
पछिल्लो समय नियतवश कर्जा नतिर्ने सदस्यहरू वृद्धि हुँदै गएकाले असल नियत भएका सदस्यमा वितृष्णा उत्पन्न भई संस्था छाड्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको पाइन्छ । त्यसैले ग्रामीण मोडेललाई परिवर्तन गर्दै व्यक्तिगत दायित्व हुने मोडेल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेतर्फ सरोकारवालाले जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।
लघुवित्त संस्थाहरू अन्य बैंक/वित्तीय संस्था जसरी व्यावसायिक वित्तीय कारोबार गर्ने संस्था मात्र नभई वित्तीय सेवाबाट विमुख रहेका विपन्न वर्गलाई वित्तीय सेवाको साथसाथै थप व्यावसायिक क्रियाकलाप (क्रेडिट प्लस कार्यक्रम) सञ्चालन गरी लक्षित वर्गको स्तरोन्नति गर्ने उद्देश्य लिएका विशिष्टीकृत वित्तीय संस्था हुन् । यसका लागि लघुवित्त संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष, ग्राहक संरक्षण कोष, सदस्य राहत कार्यक्रम, कर्जाको आवधिक बीमा, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, सदस्य पुनर्ताजगी कार्यक्रमलगायत कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको देखिन्छ । कतिपय संस्थाले उल्लिखित कार्यक्रमहरू संस्थामा आबद्ध भइरहेका सदस्यलाई संस्थामा टिकाइराख्न वा नयाँ सदस्यलाई आकर्षित गर्नभन्दा पनि निष्क्रिय कर्जा असुलीका लागि उपयोग गर्ने गरेका वा नियामकीय अनुपालनाका लागि कार्यान्वयन गर्ने गरेका गुनासाहरू समयसमयमा सार्वजनिक हुने गरेको पाइन्छ ।
यसका साथै, लघुवित्त संस्थाले कर्जाको किस्ता तिर्न नसक्ने वा किस्ता नतिरेका ऋणीलाई कर्जाको ब्याज तथा जरिबाना छूटका साथै कर्जाको किस्ता सानो पार्ने वा कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्ने, थप कर्जा प्रदान गर्नेलगायत सुविधा समयसमयमा प्रदान गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी नियामकीय निकायले मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्था, दैवीविपत्तिलगायत असहज अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै समयसमयमा कर्जाको पुनर्तालिकीकरण लगायत सुविधा प्रदान गर्ने गर्छ । यसरी संस्थाले कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम र नियामकले ल्याउने नीतिगत व्यवस्था समयमा कर्जा भुक्तानी गर्न नसकेका/नगरेका ऋणीसदस्य केन्द्रित हुने गरेको पाइएको छ । अर्थात् लघुवित्त संस्था र नियामकबाट कार्यान्वयनमा ल्याइएका प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम वा नीतिगत व्यवस्थाले ऋणी सदस्य नै लाभान्वित हुने गरेको पाइन्छ ।
यसरी लघुवित्त क्षेत्रमा ऋणी सदस्य केन्द्रित कार्यक्रम मात्र सञ्चालन गर्नुको सट्टा सम्पूर्ण सदस्यकेन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हो भने ऋणी सदस्य र गैरऋणी सदस्यहरूसमेत लाभान्वित हुने र नयाँ सदस्यहरूलाई पनि संस्थाप्रति आकर्षित गर्न सकिने भएकाले आगामी दिनमा लघुवित्त संस्थाहरू त्यसतर्फ लाग्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि सामाजिक बैंकिङ, क्रेडिट प्लस कार्यक्रम (व्यावसायिक विकास, शीप विकास, बजारीकरण, चेतनामूलक आदि), सदस्यको समस्या र गुनासो सुनुवाइ, फिल्ड कर्मचारीलाई लघुवित्त कार्यक्रमसँग सम्बद्ध र सदस्यसँग गर्ने व्यवहारसम्बन्धी तालीम, सदस्य पुनर्ताजगी कार्यक्रम, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, सदस्यलक्षित सेवा र उत्पादन र तिनको पारदर्शिता, बीमालगायत व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । त्यसैगरी नयाँ सदस्य बनाउँदा विपन्न वर्गको सही छनोट र अवलम्बन गर्नुपर्ने विभिन्न चरण (सीजीटी, पीजीटी र जीआरटी) पूरा गरेर मात्र सदस्य बनाउने कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । यस्ता कार्यले सदस्यहरूलाई वित्तीय कारोबारबाट हुने लाभ, कर्जाको सदुपयोग, तोकिएको समयमा कर्जा भुक्तानी र त्यसो नगर्दा उत्पन्न हुने असहज अवस्थालगायत विषयमा जानकारी हुने भएकाले सदस्यमा वित्तीय अनुशासन कायम भई संस्थासँगको आबद्धता दिगो हुनसक्छ ।
लघुवित्त संस्थाले लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ग्रामीण मोडेल अवलम्बन गर्र्दै आएका छन् । यस मोडेलमा सदस्यले सामूहिक दायित्व वहन गर्नुपर्ने र पछिल्लो समय नियतवश कर्जा नतिर्ने सदस्यहरू वृद्धि हुँदै गएकाले असल नियत भएका सदस्यमा वितृष्णा उत्पन्न भई संस्था छाड्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको पाइन्छ । त्यसैले ग्रामीण मोडेललाई परिवर्तन गर्दै व्यक्तिगत दायित्व हुने मोडेल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेतर्फ सरोकारवालाले जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । यसै क्रममा राष्ट्र बैंकले गत साउनमा निर्देशन जारी गर्दै प्रतिपरिवार २५ हजारसम्मको कर्जा पारिवारिक जमानीमा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्थामार्फत व्यक्तिगत दायित्वअन्तर्गतको कर्जा कार्यक्रम शुरुआत गरेको छ । आगामी दिनमा स्थानीय निकायसँग समन्वय गरी सदस्यलाई समूहमा आबद्ध गरी व्यक्तिगत दायित्वमा कर्जा प्रदान गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न सकेमा आफूले नलिएको कर्जाको दायित्व लिनुनपर्ने भई असल सदस्यहरू संस्थामा टिकाइराख्न र नयाँ सदस्यलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ । त्यसैले संस्थामा आबद्ध भएका सदस्यमा विचलन आउन नदिन र नयाँ सदस्यलाई आकर्षित गर्न लघुवित्त संस्थाले समग्र सदस्यकेन्द्रित कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
लेखक लघुवित्तसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।
