आजको युगमा लेखामा उपभोग्य सम्पत्तिको ह्रासकट्टीको सिद्धान्तलाई अपरिहार्य ठानिन्छ । जसको शुरुआत सन् १८३०–४० को दशकमा महँगा र दीर्घकालीन सम्पत्तिहरूको प्रयोग गर्ने उद्योगको आगमनसँगै शुरू भएको मानिन्छ । त्यसताका रेलमार्ग, विशेष गरी बिग्रिएका ठूला संरचनाको मर्मत र प्लान्ट–मेशिनरीको प्रतिस्थापनका लागि लेखामा देखिएका समस्या समाधानका लागि ह्रासकट्टी विधि व्यावसायिक सहजताका रूपमा खोजी भयो । सन् १९०९ मा आइपुग्दा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले नक्सभिलविरुद्ध नक्सभिल वाटर कम्पनीको मुद्दामा उपभोग गरिएको वस्तुको मूल्यमा ह्रास हुने वैधतालाई पूर्णरूपमा मान्यता दियो । त्यही वर्ष उद्योगका लागि पनि अमेरिकी कर कानूनमा मूल्य ह्रासको अवधारणालाई पहिलोपटक स्वीकार गरियो ।
ह्रासकट्टी
ह्रासयोग्य सम्पत्तिको वर्गीकरण गरी पहिलोपटक स्वामित्वमा आएको वा प्रयोग भएको सम्पत्तिलाई वर्ग छुट्ट्याई राख्नुपर्छ । स्थिर सम्पत्तिलाई व्यवसाय वा लगानीबाट आय आर्जन हुने काममा प्रयोग गर्दै जाँदा त्यस्तो सम्पत्तिको काम गर्ने क्षमता कम हुँदै स्थिर सम्पत्तिको आयु क्रमश: घट्दै जान्छ । पूँजीगत प्रकृतिका सम्पत्तिले १ वर्ष वा त्योभन्दा बढी अवधिका लागि आर्थिक लाभ दिने हुन्छ । यस किसिमका सम्पत्तिको खरीद गर्दा लागेको लागतलाई आय खातामा समावेश नगरी वासलतमा उल्लेख गरिन्छ । आय आर्जन गर्ने कार्यमा प्रयोग भएको सम्पत्तिको मूल्यमा कमी आउने अवस्था नै सम्पत्तिको ह्रास हो । सम्पत्तिको कुल मूल्यलाई त्यसको जीवन अवधिमा यथोचित बाँडफाँट गर्ने र प्रत्येक वर्षको आय गणनामा समावेश गर्ने कार्यलाई ह्रासकट्टी भनिन्छ । सम्पत्तिको काम गर्ने क्षमता कम हुँदै जाँदा सम्पत्तिको मूल्यमा कमी आउँछ । यस्तै बजारको उतारचढाव, समयको प्रवाह आदि कारणले पनि मूल्यमा कमी आउन सक्छ । तर, कर प्रयोजनमा खर्चका रूपमा कट्टा गर्न पाइने स्थिर सम्पत्तिको मूल्यको ह्रासलाई ह्रासकट्टी भनिन्छ । ह्रासकट्टीले मुनाफा बढाउँछ र खर्च व्यवस्थापन सहयोग पुर्याउँछ । ह्रासकट्टीको उद्देश्य स्थिर सम्पत्तिलाई यथावत् राख्नु, उत्पादित वस्तुको वास्तविक मूल्याङ्कन गर्नु, स्थिर सम्पत्तिको पुनरवलोकन गर्नु, स्थिर सम्पत्तिको लगानी बढाउनु, चालू पूँजी प्रदान गर्नु र करदातालाई करको भार कम गर्नु रहेको मानिन्छ । सामान्यतया: ह्रास खर्चकट्टीका लागि स्वीकृत लेखाका सिद्धान्तले मुख्य चार किसिमका तरिकालाई स्वीकार गरेको भए पनि मुख्यतया: घट्दो किस्ता प्रणाली र स्थिर किस्ता प्रणाली सर्वाधिक प्रचलनमा रहेका छन् । घट्दो किस्ता प्रणालीमा हरेक वर्ष ह्रास रकम घट्दै जान्छ भने स्थिर किस्ता प्रणालीमा हरेक वर्ष समान किस्ताको हिसाबले ह्रास रकम निकालिन्छ । उदाहरण, घट्दो किस्ता प्रणालीमा ‘ग’ वर्गको कुनै सम्पत्तिको वर्षको शुरूको ह्रास आधार रकम १० लाख रुपैयाँँ रहेछ । उक्त १० लाखको २० प्रतिशतले हुने २ लाख रुपैयाँँ ह्रासखर्च दाबी गर्नुपर्छ । यस्तै स्थिर किस्ता प्रणालीमा ५ लाख रुपैयाँँ पर्ने कुनै स्थिर सम्पत्ति ५ वर्ष मात्र चल्ने रहेछ भने प्रत्येक किस्तामा रू. १ लाखका दरले ५ वर्षमा ५ लाख रुपैयाँँ ह्रासकट्टी दाबी गर्नुपर्छ ।
ह्रास खर्च दाबी गर्न पाइने सम्पत्ति
ऐनको दफा १९ को उपदफा (१) बमोजिम कुनै आयवर्षमा व्यवसाय वा लगानीबाट भएको आय गणना गर्ने प्रयोजनका लागि उक्त व्यवसाय वा लगानीबाट आय आर्जन गर्न उक्त वर्षमा आफ्नो स्वामित्वमा रही प्रयोग गरेको ह्रासयोग्य सम्पत्तिको ह्रास भएको अवस्थामा मात्र ह्रास खर्र्च कट्टी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । किस्ताबन्दी विक्रीमा कुनै ह्रासयोग्य सम्पत्तिको उपभोग कर्ताको स्वामित्वमा नभएको तर प्रयोग भएको ह्रासयोग्य सम्पत्तिको ह्रास खर्च कट्टा गर्न पाउँछ । आय आर्जन गर्ने सिलसिलाका कतिपय ह्रासयोग्य सम्पत्ति दैवी प्रकोप, आर्थिक मन्दीजस्ता कारणले प्रयोग हुन नसकी पुरानो हुँदै मूल्यमा कमी भएको अवस्थामा ऐनको दफा २ (कर) बमोजिम ह्रास खर्च कट्टी गर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुन सक्ने भए पनि प्रयोगमा नआएको सम्पत्तिको ह्रासखर्च कट्टी गर्न नपाउने परिपत्र जारी भएको पाइन्छ । उदाहरण, ‘क’ भन्ने कुनै चिनी मिलले व्यवसायको आय आर्जन हुने काममा खरीद गरेको मेशिनरी २०७२/७३ मा महाभूकम्पका कारण उक्त आर्थिक वर्षमा प्रयोग हुन नसकेर समय व्यतीत हुँदा पुरानो हुँदै गएछ । त्यसरी पुरानो हुँदै गए पनि आय आर्जन हुने काममा प्रयोगमा आइनसकेकोले उक्त मेशिनको ह्रास खर्च कट्टी गर्न पाइँदैन ।
सरकारले कतिपय अवस्थामा पूँजी गत सम्पत्तिमा लगानी गरी उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न त्यस्तो पूँजी गत सम्पत्तिमा तोकिएको ह्रासको दरभन्दा बढी छूट सुविधा पनि दिनसक्छ । ‘आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुनै निकायले वर्षभरि पूर्ण रूपमा ऐनको दफा ११ मा उल्लिखित विशेष उद्योग सञ्चालन गरेको भएमा वा कुनै निकायले सडक, पुल, टनेल रोपवे, रेल्वे वा आकाशे पुल, निर्माण गरी सञ्चालन गरेको वा ट्राम ट्रलीबस सञ्चालन गरेको भएमा त्यस्ता निकायले उक्त आर्थिक वर्षमा सो अनुसूचीको दफा १ को वर्ग ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ मा उल्लिखित ह्रासयोग्य सम्पत्तिका लागि लागू हुने दरमा थप १ तिहाइले ह्रासकट्टी पाउने’ व्यवस्था गरेको थियो । ‘कुनै व्यक्तिले आफैले निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने एवम् सम्झौताको समाप्तिपछि हस्तान्तरण गर्नुपर्ने आयोजना (जस्तै : जलविद्युत् आयोजना) का निमित्त खरीद गरिएको जग्गासमेत हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अवस्थामा उक्त जग्गामा भएको लागतलाई ‘ङ’ समूहमा समावेश गरी सम्झौताका अवधिको आधारमा ह्रासकट्टी खर्र्च दाबी गर्न सक्ने’ आयकर निर्देशिकाले थप स्पष्ट गरेको छ ।
‘कुनै करदाताले ह्रासयोग्य सम्पत्ति खरिद गरी आफ्नो स्वामित्वमा रहेको तर त्यसको प्रयोग नगरेको (सञ्चालनमा नआएको) कारणबाट उक्त ह्रासयोग्य सम्पत्तिको ह्रासकट्टी अनुसूची २ बमोजिम घटी दाबी गरेको वा ह्रासकट्टी दाबी नै नगरेको अवस्थामा जुन आयवर्षको आय गणना गर्ने हो उक्त वर्ष त्यो व्यक्तिको स्वामित्वमा रही आय आर्जन कार्यमा प्रयोग भएको अवस्थामा मात्र ह्रासखर्च पाउने’ मिति २०६३/३/१६ परिपत्र जारी भए पनि दफा २ (कर) मा भने ह्रासयोग्य सम्पत्तिमा ‘व्यवसाय वा लगानीमा आय आर्जनका लागि प्रयोग गरिएको टुटफुट, पुरानो हुँदै गएको मात्र हुन सक्ने अवस्थाको कल्पना नगरी समय व्यतीत हुँदै गएको कारणबाट मूल्यमा ह्रास हुने सम्पत्ति’ समेतलाई समेटेकाले उक्त परिपत्रमा थप स्पष्टता आउन जरुरी देखिन्छ ।
विभिन्न वर्गका सम्पत्तिको सम्बन्धमा पूर्वादेश
कस्ता सम्पत्ति कुन वर्गमा पर्ने भन्ने सम्बन्धमा, मिति २०६१/७/३० मा ‘होटेलका सामान ‘घ’ वर्गमा पर्ने’ मिति २०६४/११/३ मा ‘लिजसहितको सबै संरचना ‘क’ वर्गमा, सामान्य सम्पत्ति ‘ख’ वर्गमा ‘इन्जिन भएमा ‘ग’ वर्गमा पर्ने’ पूर्वादेश तथा परिपत्रहरू जारी भएका छन् । महालेखाको बाउन्नौं प्रतिवेदनमा ‘जुन वर्षको ह्रासखर्च हो सोही वर्ष त्यस्तो ह्रासखर्च दाबी गर्नुपर्र्ने, नोक्सानी अवधिमा पाउने ह्रास खर्च दाबी नगरी पछिल्ला वर्षहरूमा नाफामा आएपछि ह्रास खर्च लेख्ने गरी कर नियोजन गर्न नपाउने’ सवाल उठाएको छ ।
ह्रास खर्चमा कायम भएका नजीर
आनन्दराज ढकालविरुद्ध श्री स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको मुद्दामा ‘व्यवसायको आय आर्जन हुने कार्यमा भएको खर्च सामान्य खर्च मानिने, १ आर्थिक वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म प्रयोग हुने पूँजीगत प्रकृतिका खर्च तोकिएको प्रतिशतमा ह्रासकट्टी खर्च लेख्न पाउने । लिजमा लिएको सम्पत्तिमा फर्निसिङ, फिक्स्चर्स जस्ता वस्तुमा खर्च भए लिजबापत ५ प्रतिशत मात्र ह्रासकट्टी पाउनुपर्ने पुनरावेदन जिकीर नपुग्ने’ माधवप्रसाद ढकालविरुद्ध नेपाल ग्यास इन्डस्ट्रिजको मुद्दामा ‘ग्यास सिलिन्डर पूँजी गत सामान भएपछि त्यसमा घट्दो ह्रासकट्टी प्रणालीअनुसार ह्रासखर्र्च छूट पाउने’, जगदीश रेग्मीविरुद्ध किष्ट बैंकको मुद्दामा ‘एटीएम मेसिन र जेनेरेटर बैंकले आफ्नो निजी प्रयोजनमा ल्याएकोलाई अनुसूची–२ को दफा १ को ‘ख’ वर्गमा पर्ने’, आ.रा.का काठमाडांैविरुद्ध युनाइटेड डिस्ट्रिव्यूटर्सको मुद्दामा ‘कार्यालय विस्तारको लिज खर्चलाई ‘ङ’ वर्गमा समावेश गरेकोलाई अमान्य गरेको’ यस्तै खुमराज पुञ्जालीविरुद्ध अरिहन्त मल्टी फाइबर्सको मुद्दामा ‘स्टेट लाइन मेथडमा ह्रासखर्च दाबी गरेको भनेकोमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनबाट समर्थित भएकोमा ह्रासखर्च मिनाहा दिने’ सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएको छ ।
लेखक कर तथा वाणिज्य कानून क्षेत्रमा विज्ञ अधिवक्ता हुन् ।
