भारतीयको गुणस्तर प्रमाणपत्र दिने निकाय ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्डस् (बीआईएस) विभिन्न वस्तुको लागि दिएको गुणस्तर प्रमाणपत्र नवीकरणमा ढिलाइ गरेपछि केही महीनादेखि ती वस्तुको निर्यातमा पुगेको अवरोध अहिले हटेको छ । भारतले सिमेन्ट र जस्तापाताबाहेक जुत्ता, प्लाइउड र स्यानिटरी प्याडका लागि सन् २०२५ जनवरी अन्तिमसम्म हालको प्रमाणपत्रलाई नै मान्यता दिएपछि ती वस्तु निर्यातको बाटो खुलेको हो । तर, सिमेन्टको निर्यातमा भने अझै अवरोध हुँदा भारततर्फको निर्यातमा सधैं अनिश्चय रहने सम्भावनालाई संकेत गरेको छ ।  भारतले नेपालबाट हुने आयातमा अस्थिर नीति लिने गरेको छ । यद्यपि मुलुकको आआफ्नो अवस्था र बजारअनुसार नीति लिनु स्वाभाविक हो । तैपनि नेपालको प्रमुख व्यापारिक साझेदार र ऐतिहासिक मित्रताको आधारमा भारतले नेपाली निर्यातप्रति केही नरम स्वभाव देखाउनुपर्छ भनेर अपेक्षा गर्नु अन्यथा होइन । त्यसो त भारतसँग भएको द्विपक्षीय सन्धिसम्झौताअनुसार भारतले नेपाललाई केही विशेष सुविधा नदिएको पनि होइन । तर, व्यवहारमा भने विभिन्न बहाना गरेर उसले गैरभन्सार अवरोध गरिरहने गरेको छ । निर्यातमा यस्तो अनिश्चितता भएपछि निर्यातलाई लक्षित गरी नेपालमा उद्योग खोल्न कोही पनि तयार हुँदैनन् । नेपालबाट भारतमा वनस्पति घ्यू निकै ठूलो परिमाणमा निर्यात हुन्थ्यो । तर, भारतले विभिन्न प्रावधान राखेर निर्यातमा असहजता थप्दै लगेपछि अहिले यो निर्यात निकै घटेको मात्र होइन, यस्ता अधिकांश उद्योग नै बन्द समेत हुन पुगे । यस्तो नीतिकै कारण निर्यातका लागि उद्योग खोल्न डराउनुपर्ने अवस्था छ । अहिले भारत निर्यात गर्ने लक्ष्यसहित भैरहवा सेजमा प्लान्ट लगाउन तयारी गरिरहेको गोल्डस्टार जुत्ता पनि यसबाट प्रभावित नहोला भन्न सकिँदैन । 

गैरभन्सार अवरोधको सन्दर्भमा नेपालले गुनासो गर्दै आए पनि भारतले सम्बोधन गर्न ढिलाइ गर्दै आएको छ । जुटमा भारतले एन्टी डम्पिङ महशुल लामो समयदेखि लगाउँदै आएको छ । वनस्पति घ्यू, तामाका वस्तु, एक्रिलिक यार्न र जिंक अक्साइडमा परिमाणात्मक बन्देज छ । मूल्य अभिवृद्धिको मात्र उच्च रहेकाले पनि नेपालले चाहे जसरी निर्यात बढाउन सकेको छैन । नेपालले कम्तीमा ३० प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि गरे मात्रै निर्यात गर्न पाउने द्विपक्षीय व्यापार सन्धिमा प्रावधान छ जसलाई घटाउनुपर्ने सुझाव अन्तरराष्ट्रिय व्यापारविज्ञहरूले दिंदै आएका छन् । त्यसै पनि नेपालमा निर्यात गर्ने वस्तुको संख्या निकै कम छ । निर्यात भइरहेको वस्तुमा पनि विभिन्न समयमा विभिन्न बहानामा अवरोध हुँदै आएको छ । भारत मात्र होइन, चीनमा पनि गैरभन्सार अवरोध अझै चर्को छ । तर, भारत नेपालको सवैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार भएकाले भारतमा अवरोध हुँदा नेपालको निर्यातमा ठूलो असर हुने गरेको छ । त्यसैले नेपालले भारतमा कमभन्दा कम अवरोधको अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक हो ।

अहिले उत्पादनको गुणस्तर प्रमाणपत्र नवीकरण ढिलाइ गर्नु पनि गैरभन्सार अवरोध हो । भारतले बारम्बार नेपालको उत्पादनमाथि गुणस्तरको प्रश्न उठाउने गरेको छ र आफ्नो प्रयोगशालाबाट प्रमाणपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उसले नेपालको प्रयोगशालाले जारी गरेको प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिएमा यो समस्या हट्न सक्छ । नेपाली प्रयोगशालाको गुणस्तर प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिनेबारेमा दुई पक्षबीच बारम्बार छलफल हुँदै आए पनि व्यवहारत: त्यसमा ठोस प्रगति हुन सकेको छैन । नेपालको प्रयोगशाला अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार छैन भने त्यस्तो प्रयोगशाला स्थापनामा सहयोग गर्न सक्नुपर्छ वा आवश्यक परामर्श दिनुपर्छ । खासमा द्विपक्षीय छलफलमा गुणस्तर प्रयोगशालामा बनाउन सघाउने  वचन दिँदै पनि आएको छ । प्रयोगशालाको क्षमता बढाउन भारतीय सहयोग अपेक्षित हुन्छ । त्यस्तो सहयोग गरेर भए पनि नेपालको गुणस्तर प्रमाणपत्रलाई उसले स्वीकृति दिनु आवश्यक हुन्छ । प्रयोगशालाको स्तरोन्नति आवश्यक छ भने त्यसमा प्राविधिक, कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धि आदिमा उसले सहयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ । भारतले उदार ह्दयले नेपालसँग व्यापारिक सम्बन्ध राख्ने हो भने उसले आफ्नो छाती केही फराकिलो पार्न पनि आवश्यक छ । ऊ विश्वको तेस्रो अर्थतन्त्र बन्ने भनी अघि लम्किरहेको छ । यस्तोमा नेपालजस्ता ज्यादै सानो आकारको अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्दा उसलाई खासै समस्या नपर्नु पर्ने हो । भारतले जेजस्तो गरिदिनुपर्ने हो त्यसमा पहिले त नेपाल स्पष्ट हुनुपर्छ र त्यसअनुसार तयार रहनुपर्छ भन्ने कुरा पनि बिर्सन मिल्दैन ।