भिडियो साझेदारी गर्ने टिकटक सोसल मिडिया नेपालमा विधिवत् दर्ता भएको छ । सरकारले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि ऊ दर्ता प्रक्रियामा आउन राजी भएको हो । यसरी दर्ता भएपछि यसले नेपालमा कर तिर्नुका साथै विभिन्न आपराधिक घटना वा अन्य गलत प्रयोगमा अनुसन्धान गर्न र यस्तो खाता रोक्का गर्न सजिलो हुन्छ । त्यसैले यो सकारात्मक छ । तर, सरकारले अझै पनि दर्ता प्रक्रियामा नआएका र नेपालमा कर नतिरेका सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता गर्न नियमनको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ । टिकटक छोटा भिडियो शेयर गर्ने चिनियाँँ एप हो जुन चीनमा नै चलाउन पाइँदैन । तर, विश्वभरि यसका प्रयोगकर्ता १ अर्बभन्दा बढी छन् । यसको सबैभन्दा बढी प्रयोक्ता अमेरिकामा रहेका छन् । अघिल्लो कार्यकालमा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेका नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपतिले आफ्नो निर्वाचन अभियानमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरेबाट यसको लोकप्रियता मापन गर्न सकिन्छ । नेपालमै पनि २२ लाख सक्रिय टिकटक प्रयोगकर्ता रहेको बताइन्छ । टिकटकको प्रयोग मनोरञ्जनका लागि भए पनि यसबाट विज्ञापन गरेर साना व्यवसायहरूले राम्रो विक्री गरिरहेका थिए । नेपालमा टिकटक प्रतिबन्ध लाग्दा यस्ता व्यवसायी समस्यामा परेका थिए । तर, अहिले फेरि यसको प्रयोगबाट पर्यटन र विभिन्न खालको व्यवसायको प्रवर्द्धनको काम भइरहेको छ ।

सरकारले फेसबुक, टिकटकजस्ता सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण नभए बन्द गर्ने प्रावधानसहितको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०८० मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेको थियो । टिकटकवाट सामाजिक सद्भाव बिग्रिएको आरोप लगाउँदै २०८० कात्तिक २७ मा सरकारले टिकटकमाथि नेपालमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । यो प्रतिबन्धसँगै सरकारले निर्देशिका जारी गरेको थियो । उक्त निर्देशिकाअनुसार सूचना जारी गरेको ३ महीनाभित्र सामाजिक सञ्जालहरू सरकारी निकायमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । गत भदौ ६ गते सरकारले निर्देशिकाबमोजिम आधिकारिक रूपमा दर्ता हुनुपर्नेलगायत शर्तसहित उक्त प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि टिकटक सूचीकरणमा आएको हो । विदेशी ठूला प्रविधि (टेक्नोलोजी) कम्पनीहरूलाई नियनमनको दायारामा ल्याउन सकिँदैन भन्ने केहीको भनाइलाई यसले खण्डन गरिदिएको छ । प्रतिबन्ध लगाउँदा उसले नेपालको बजार अंश गुमाएको थियो । त्यो अंश सानो रहेनछ भन्ने कुरा यसले देखाउँछ ।दर्ता भए पनि टिकटकले केही शर्त मात्रै पूरा गरेको छ, केही पूरा गर्न बाँकी छ जुन बिस्तारै पूरा गर्दै जानुपर्ने खालका छन् । नेपाल प्रहरी र मन्त्रालयका अधिकारीका लागि टिकटकले कन्टेन्ट फिल्टरिङ र ग्लोबल कम्युनिटी गाइडलाइनबारे दुईओटा वर्कसप सञ्चालन गरेको थियो । निर्देशिका भएको व्यवस्थाअनुसार यसो गरिएको हो । यसरी टिकटकले नेपालमा विधिवत् दर्ता भएर कर तिरी व्यवसाय थाल्नु नेपालका लागि सकारात्मक कुरा हो ।

यस्ता सामाजिक सञ्जालले नेपालमा सम्पर्क कार्यालय खोल्नुपर्ने वा प्रतिनिधि तोक्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ । त्यसैअनुसार यसले पनि प्रतिनिधि तोकेको छ । अब यसै गरी अन्य सामाजिक सञ्जाललाई पनि नेपालमा दर्ता भई कार्यालय सञ्चालन गर्न लगाउनुपर्छ । त्यसो गर्दा यिनको नियमन सजिलो हुने मात्र होइन, कर पनि राम्ररी उठ्छ । साथै केही रोजगारी पनि सृजना गर्न सक्छ । अझै पनि थुप्रै टेक कम्पनी र सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता हुन बाँकी छन् जसले नेपालमा ठूलै कारोबार गरिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जाल एक्स अझै पनि नेपालमा दर्तामा आएको छैन । मेटा, गूगल आदि कम्पनी दर्ता भए पनि सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत भने दर्ता हुन बाँकी छन् । यी सामाजिक सञ्जालले नेपालबाट अर्बौ रुपैयाँ विज्ञापनमार्फत लगेका छन् । बुस्ट भनिने विज्ञापनका लागि करोडौं रुपैयाँ विदेशिइरहेको छ । यसलाई सही ढंगले नियमन गरी सबै खाले बुस्ट विज्ञापनलाई कर तिराउन सकिएको छैन । यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ ।