काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसलाई आर्थिक वर्ष (आव) ०८२/८३ को बजेटका प्राथमिकतामा समेट्नुपर्ने विषयहरूबारे विभिन्न सुझाव दिएको छ । 

आगामी बजेटका सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस पार्टी उद्योग तथा व्यापार विभागले सोमवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको बजेट अन्तरक्रियामा कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले संसदको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसलाई सामाजिक न्यायसहितको खुला अर्थतन्त्रको विस्तार, नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि संरचनात्मक परिवर्तन, निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन एवं लगानी अभिवृद्धि, सुशासन प्रवर्द्धन एवं राजस्व परिचालन तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता जस्ता पक्षलाई आफ्ना उद्देश्य र प्राथमिकतामा समेटिनु पर्ने सुझाव दिए । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले देशभर गरेको अध्ययनअनुसार उद्योग व्यवसाय विस्तारको बाधकका रूपमा राजनीतिक र नीतिगत अस्थिरता देखिएकोले नीतिगत स्थायित्वलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा अध्यक्ष ढकालको जोड थियो । उनले अबको दशकलाई लगानी दशक घोषणा गरी लगानीसम्बन्धी एकीकृत लगानी बनाई लागू गर्न आग्रह गरे । 

'धेरै देशले नीति र संस्थालाई स्थिर बनाई आर्थिक उन्नति हासिल गरेका छन् । थाइल्याण्ड त्यसको एउटा उदाहरण हो । त्यसैले हाम्रो अनुरोध सबैभन्दा ठूलो दल भएका कारण नेपाली कांग्रेसले नीतिगत स्थायित्वका लागि र दरिलो संस्था निर्मााणका लागि सर्वदलीय सहमतिका लागि पहल गर्नुपर्छ । सबै दलहरूले कम्तीमा अबको १० वर्ष नीतिगत परिवर्तन नगर्ने गरी सहमति गर्नुपर्छ । जसले कानूनको अपव्याख्या गर्ने र एक अर्को कानून बाझिने अवस्था अन्त्य हुन्छ‚' अध्यक्ष ढकालले भने। 

उनले नेपालको बजेट प्रक्रियामा करीब दुई दशकदेखि पूँजीगत खर्च हुन नसक्नु सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा रहेको, बजेटको करीब १७ प्रतिशत हाराहारी मात्र पूँजीगत खर्च छुट्याइने र त्यो पनि ६० प्रतिशत हाराहारी मात्र खर्च हुने प्रवृत्तिले देशमा अपेक्षित विकास हुन नसकेको, बजारमा माग सिर्जना हुन नसकेको र निजी क्षेत्रको व्यवसाय प्रभावित भएको बताए। 

अबको कम्तीमा दुई वर्ष बजेटको आकार तय गर्दा पूँजीगत खर्चमा प्रभाव नपारी वास्तविक खर्चमा बढीमा १५ प्रतिशत नबढ्ने गरि तय गरिनुपर्ने महासंघको सुझाव छ ।

आम निराशा कम गर्न र युवाहरूलाई व्यवसायप्रति आकर्षित गर्न सुशासनको प्रत्याभूति, सुशासनका लागि प्रविधिको उच्चतम प्रयोग, नागरिक एपबाट व्यवसाय दर्तादेखि सम्पूर्ण काम गर्नसक्ने व्यवस्था र व्यवसाय नवीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्दै  राजश्व बुझाएकै आधारमा नवीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न पनि महासंघले सुझाव दिएको छ ।

यस्तै सुशासन अभिवृद्धिका लागि सदाचार, भूतप्रभावी कानूनहरू प्रयोगको अन्त्य र तत्काल कानून परिवर्तन हुने प्रचलनलाई रोक्ने विषय चालू आवको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटलाई यस्ता सुधारको प्रस्थानविन्दुका रुपमा ल्याउनु आवश्यक रहेको महासंघको सुझावमा उल्लेख छ ।

मूलतः अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धानिरहेको अवस्था र विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले सन् २०४५ पछि जनसांख्यिक लाभ नरहने प्रक्षेपण भइरहेको अवस्थामा रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्र जोखिम उन्मुख हुने भन्दै अध्यक्ष ढकालले दोश्रो चरणको आर्थिक सुधार अगाडि बढाउने गरी आगामी बजेट बनाउन जरुरी रहेको बताए । 

महासंघ र विश्व बैंकले गरेको अध्ययनअनुसार अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत रहेको र ८६ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले दिएको अवस्थामा निजी क्षेत्रको महत्त्वलाई सार्वजनिक रूपमा सबै दलहरूले स्वीकार गरी उद्यमी व्यवसायीले सम्मानित भई व्यवसाय गर्न पाउने वातावरणको सुनिश्चिता हुनुपर्ने उनले बताए । 

तीन दशकको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत रहेको, न्यून आर्थिक वृद्धिले रोजगारीका अवसर खुम्चदा करीब ६० लाख जनशक्ति विदेशमा कार्यरत रहेका र सन् २००४ यता निर्यात ३ गुणा र आयात ९ गुणाले वृद्धि भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष ढकालले कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट अधिकतम फाइदा लिन सक्ने र आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्दै देशमै रोजगारी सिर्जना हुने गरी बजेट ल्याउन सुझाव दिए ।  

यस्तै अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणका लागि छिमेकी देशका बोर्डर सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी सूचनाको आदानप्रदान र संयुक्त गस्तीको व्यवस्था हुनुपर्ने, सरकारले संकलन गर्ने गैर कर राजस्व (शुल्क, दस्तुर, जरिवानालगायतका दस्तुरहरू) सम्बन्धी व्यवस्था विभिन्न कानूनमा छरिएर रहेकोले यससम्बन्धी एकीकृत गैर करसम्बन्धी छाता ऐन ल्याउन महासंघले सुझाएको छ । 

नेपाली कांग्रेसले पार्टी सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा निजी क्षेत्रको सुझाव लिन यो कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो ।