काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले गत आर्थिक वर्ष दोहोरो कर्जा र कर्जाको सीमासम्बन्धी निर्देशनहरू पूर्ण रूपमा पालना नगरेको नेपाल राष्ट्र बैंकले बताएको छ । यस्तै लघुवित्तहरूले एउटा धितोमा एउटा मात्र ऋण दिनुपर्ने प्रावधान र कर्जाको तोकिएको अधिकतम सीमा पनि लागू नगरेको केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ । 

राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको लघुवित्त सुपरिवेक्षण विभागले गत आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ मा गरेको लघुवित्त संस्थाहरूको स्थलगत तथा गैरस्थलगत अध्ययनमा आधारित प्रतिवेदनमा यस्तो कैफियत देखिएको र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिइएको उल्लेख छ । 

•   दोहोरो कर्जाका कारण लघुवित्तका ऋणी र संस्था दुवै समस्यामा 
•  एक व्यक्तिले दुईओटा भन्दा बढी संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था
•  बैंकबाट ऋण लिएकाले लघुवित्तबाट लिन नपाउने प्रावधान 

दोहोरो कर्जाका कारण लघुवित्तका ऋणी र संस्थाहरू समस्यामा पर्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरी लघुवित्तबाट लिन पाउने ऋणको सीमा घटाउनुका साथै एक व्यक्तिले दुईओटाभन्दा बढी संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै बैंकबाट ऋण लिएकाले लघुवित्तबाट लिन नपाउने प्रावधान छ । तर, उक्त निर्देशन पूर्ण रूपमा पालना हुन नसकेको लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागले गरेको अनुगमनमा पाइएको छ । 

लघुवित्तहरूले सामूहिक जमानीमा ५ लाख रुपैयाँसम्म र असल वर्गमा परेका समूह सदस्य वा लघुउद्यम व्यवसायका लागि धितो लिई ७ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिन पाउने सीमा तोकिएको छ । यसअघि सामूहिक जमानीमा ७ लाख र असल सदस्य वा धितोमा १५ लाख रुपैयाँसम्मको सीमा भए पनि समस्या आएपछि घटाएको हो । 

राष्ट्र बैंकको निर्देशनविपरीत दोहोरो कर्जा प्रवाह गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्नसमेत राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । निर्देशनविपरीत हुने गरी कर्जा स्वीकृत गर्ने कार्यमा संलग्न कर्मचारीलाई संस्थाको कर्मचारी सेवा विनियमावलीबमोजिम कारबाही गरी ३ महीनाभित्र जानकारी गराउन निर्देशन दिइएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । 

‘लघुवित्त संस्थाहरूमा दोहोरो कर्जा समस्या अझै हट्न सकेको छैन,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘कर्जाको सीमा घटाउन पनि संस्थाहरूले आलटाल गरेको भेटिएकाले कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउन निर्देशनदिएका हौं ।’

लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट पीडित भएको भन्दै ऋणीहरू आन्दोलित भएपछि राष्ट्र बैंकले २०७९ चैतमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा अध्ययन समितिसमेत बनाएको थियो । उक्त समितिले एक व्यक्तिले १७ ओटासम्म लघुवित्तबाट ऋण लिएको भन्दै नियन्त्रण गर्न सुझाव दिएको थियो । प्रतिवेदनमा एउटा लघुवित्तबाट लिएको ऋण तिर्न अर्कोबाट ऋण लिने प्रवृत्ति बढेको र पछिल्लो समय ऋणको चक्र बन्द हुँदा समस्या देखिन थालेको औंल्याइएको छ ।

राष्ट्र बैंकले लघुवित्तहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणबाट कट्टा गरी अनिवार्य बचत लिने कार्य अविलम्ब बन्द गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ । वार्षिक साधारणसभामा प्रस्तुत गर्ने प्रयोजनका लागि राष्ट्र बैंकमा पेश भएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको आव २०८०/८१ का वित्तीय विवरणहरू विश्लेषण गर्ने क्रममा एकीकृत निर्देशन, २०७९ को निर्देशनविपरीत ७४ करोड ४५ लाख रुपैयाँ अत्तिरिक्त सेवा शुल्क असुल गरेकाले उक्त रकम सम्बद्ध ऋणीको खातामा फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । स्रोतका अनुसार लघुवित्तहरूले पुरानो कर्जालाई नवीकरण गरेको देखाएर सेवाशुल्क उठाएको पाइएपछि उक्त रकम फिर्ता गराइएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दिएको छ ।