समग्रमा बजेट सकारात्मक छ : सुबोधकुमार गुप्ता
अध्यक्ष, व्यापार समिति/नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ 

निजीक्षेत्रले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको उधारो असुलीसम्बन्धी कानून बनाउने नीति सकारात्मक छ । अर्थतन्त्र समस्यामा परेको अवस्थामा आगामी वर्षलाई आर्थिक सुधारको वर्षको रुपमा घोषणा गरिएको छ । यसका लागि आयोग बनाइने भएको छ । यसबाट निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । गाँजाको व्यावसायिक खेतीको नीतिले आय आर्जनको नयाँ सम्भावना खुल्ने देखिएको छ । स्टार्टअप बोर्ड र स्टार्टअप कोषका लागि १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिनु सकारात्मक छ । करार खेतीबाट कृषिको व्यावसायीकरणमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ । आलु र प्याजमा मूल्यअभिवृद्धि कर हटाउनु स्वागतयोग्य छ । कच्चा पदार्थ र आयातित बस्तुको भन्सार दरबन्दीमा एक तहको फरक गर्ने नीतिले उत्पादनको वातावरण बन्ने देखिन्छ । समग्रमा बजेटका व्यवस्था सकारात्मक देखिएका छन् । 

वास्तविक बजेट आयो : जगदीशप्रसाद अग्रवाल 
विश्लेषक 

कृषि, उद्योग, पर्यटन, उर्जा र सञ्चारजस्ता ५ क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर बजेट आएको छ । यो नयाँभन्दा पनि पुरानै, तर आवश्यक योजनामा केन्द्रित गरेर आएको वास्तविक बजेटजस्तो देखिएको छ । नयाँ योजना घोषणा नगरेर पुरानै योजनालाई प्रभावकारी बनाउने अभिप्राय देखिन्छ । प्रदेशअनुसार सम्भावना उपयोगको क्लस्टर बनाइएको छ, यो सकारात्मक छ । बजेटले यसको कार्यान्वयनलाई बढी ध्यान दिएको छ । बजेट व्यावहारिक र सुधारमूलक छ । यसले राजनीतिक महत्त्वकांक्षाभन्दा वास्तविकतालाई आत्मसात गरेको भान हुन्छ । 

बजेटमा नयाँ कुरा केही छैन : गणेशप्रसाद लाठ
निवर्तमान अध्यक्ष,नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, मधेश प्रदेश 

बजेटमा नयाँ कुरा केही भएजस्तो लागेन । पुरानै कुराहरूलाई तलमाथि पारेर ल्याएको छ । विद्युत् प्रसारण लाइन, गाँजा खेतीलाई वैधता दिने कुरा, कृषि, सिंचाइ, करार खेती इत्यादिको योजना बजेटमा देखिएको छ । भरतपुर–पोखरा–बुटवल भैरहवा आर्थिक त्रिभुज क्षेत्रको सपना देखिएको छ । निजगढ विमानस्थल र स्टार्टअपका कुरा नयाँ होइनन्, अघिल्ला बजेटमा पनि आएकै हुन् । कतिपय बजेटमा भन्दा पनि नीतिमा आउने खालका कुरा छन् । कानून बनाउने विषय बजेटको होइन । यस्ता कुरा बजेटमा नराखेको भए पनि हुने हो । 

सीमावर्ती क्षेत्रमा पर्यटकीय पूर्वाधार बनाउने नीति स्वागतयोग्य : हरि पन्त 
अध्यक्ष,होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघ, पर्सा 
सीमावर्ती क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धनमा लिइएको नीति सकारात्मक छ । भारतीय पर्यटकलाई लक्षत गरी सीमावर्ती क्षेत्रका शहरहरूबाट मुख्य धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा यातायात सेवा सञ्चालन हुने भनिएको छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा पर्यटकीय पूर्वाधार तयारी र प्रचारप्रसारको व्यवस्था राम्रो छ । यी नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट सीमाक्षेत्रको होटल व्यवसायलाई राहत पुग्न सक्दछ । जनकपुरलाई वेडिङ हब र लुम्बिनीलाई बर्थिङ हब बनाउने घोषणाले पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 

आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिएको छ : सन्दीप अग्रवाल 
अध्यक्ष, नेपाली युवा उद्यमी मञ्च, वीरगञ्ज 
स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा लिन मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाललाई प्रवर्द्धन गर्ने बजेटको ब्यवस्था छ । स्टार्ट अप व्यवसायलाई प्रोत्साहनका लागि बोर्ड गठन र १ अर्ब रुपैयाँको कोष बनाउने घोषणा उत्साहजनक छ । यो आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धिका लागि राम्रो कुरा हो । सार्वजनिक निकायमा नेपालमा उत्पादन भएको गलैैंैचाको प्रयोगको नीतिले स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिने देखिन्छ । गलैंचामात्र होइन, स्वदेशमा बनेका अन्य उत्पादनको हकमा पनि यो प्रावधान विस्तार गरिनु पर्दछ । यसमा निजीक्षेत्रसँगको साझेदारीको कुरा छ, यसका प्रक्रिया सहज र सरल हुन आवश्यक छ । प्रदेशहरूको विशिष्टताको आधारमा बेग्लाबेग्लै उत्पादनको हब बनाउने नीति सापेक्ष छ ।

बजेटले धेरै क्षेत्र समेटेको छ : अभिषेक चौधरी
अध्यक्ष, नेपाल भारत उद्योग वाणिज्य संघ, वीरगञ्ज
बजेटले आर्थिक सुधार र निजीक्षेत्रको प्रवर्द्धनलाई जोड दिएको छ । कृषि, ऊर्जा, सूचना र प्रविधिको विकासका साथै औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा स्वास्थ्यलगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास, समावेशिता र सामाजिक सुरक्षा र सुशासन प्रवर्द्धनका कुरा राम्रा छन् । ठूला जलविद्युत् आयोजनालाई प्राथमिकता दिनु सकारात्मक छ । प्रदेशहरूमा विशेषताको आधारमा सम्भावना उपयोगको योजना राखिएको छ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने कुरा स्वागतयोग्य छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई विनाधितो ऋण दिने, स्टार्टअप कोषको लागि १ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । यस्ता धेरै क्षेत्र बजेटले समेटेको छ । ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भने चुनौतीपूर्ण छ । 

वीरगञ्ज क्षेत्रलाई उपेक्षा गरियो : मनोजकुमार दास 
उपाध्यक्ष,वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ 

तीस प्रतिशत राजस्व वृद्धि र ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य वास्तविक लाग्दैन । भन्सार मूल्यांकन समिति बनाउने भनिएको छ । यसमा सरोकारवालाको सहभागिताको बारेमा केही बोलिएको छैन । आर्थिक राजधानी भनिएको वीरगञ्ज क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको छ । अन्यत्र रंगशाला बनाउने भनियो, यो क्षेत्र परेन । भारतबाट मालसामान लिएर आउने ढुवानीका साधानमा १ हजार ५०० रुपैयाँ शुल्क लिने नीतिले व्यापारको लागत बढाउँछ । 

कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ : उमेशचन्द्र ठाकुर
विश्लेषक 
बजेट विनियोजन प्रभावकारी भए पनि यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ । राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न असम्भव देखिन्छ । नयाँ चरणका आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरू बजेटमा देखिएको छ । सरकारले वित्तीय प्रणालीबाट आन्तरिक ऋण लिने भनेको छ, यसको दबाबमा निजीक्षेत्र पर्न सक्छ । योजना र नीतिहरू हेर्दा निजीक्षेत्रको सुझावलाई आत्मसात गरेको देखिन्छ । निर्यात प्रोत्साहनको नीति सकारात्मक छ ।