नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नेतृत्वको टोलीले विद्युत् विक्रीदर तय गर्न बंगलादेशको पावर डेभलपमेन्ट बोर्डसँग गरेको वार्तामा सहमति जुट्न सकेन । बिहीवार बंगलादेश राजधानी ढाकामा दुई निकायबीच ४० मेगावाट विद्युत् विक्रीदर तय गर्न व्यापार वार्ता भएको थियो । वार्तामा नेपालले मोलमोलाइका लागि पूर्ण तयारी नगरेकाले अहिले रित्तै हात फर्कनु परेको देखिन्छ । आइन्दा यस्तो वार्ता नेपालले आफ्नो पक्षमा पार्न पर्याप्त तयारी गर्नुपर्ने कुरा पनि देखाएको छ । 

नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत् किनबेचका लागि करीब १ दशकदेखि प्रयास हुँदै आएको हो । बंगलादेशले सन् २०१६ मै बनाएको ऊर्जा प्रणाली गुरुयोजनामा नेपालबाट विद्युत् आयात गर्ने उल्लेख थियो । २०१८ मा दुई देशबीच ऊर्जासम्बन्धी सहकार्य अघि बढाउन संयुक्त समिति बनेको थियो । २०१९ मा जीएमआरद्वारा माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादन गर्ने विद्युत् किन्न बंगलादेशले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो । त्यस्तै नेपालबाट ४० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने निर्णय गत मङ्सिर महीनामा नै गरेको थियो । त्यही बिजुली विक्रीका लागि सम्झौता गर्न नेपाली प्रतिनिधिमण्डल बंगलादेश गएको हो । तर, मूल्यमा कुरा नमिलेपछि सम्झौता हुन सकेन । नेपालले भारतलाई भन्दा सस्तो दरमा बंगलादेशलाई बिजुली बेच्न चाहेन । 

नेपाललाई बजार खोज्नु छ । त्यति थोरै बिजुली बेचेर नेपालको समस्या समाधान हुँदैन । अहिले भारतलाई बेच्ने बिजुलीको दर अलगअलग छ । त्यसैगरी बंगलादेशसँग पनि अलग अलग दरमा सहमति गर्न सकिन्छ । 

दुई पक्षबीच सकारात्मक दिशामा वार्ता भए पनि दरमा सहमति भने हुन नसकेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । यस्तो वार्तामा व्यापारिक समझदारी खोज्ने क्षमता आवश्यक पर्छ । साथै यसमा कूटनीतिक चातुर्य पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । मूल्यको विषयमा सहमति जुटाउन दुवै पक्षबीच व्यापक रूपमा पक्कै छलफल भयो होला । बंगलादेशलाई ठूलो परिमाणमा बिजुली आवश्यक परेको छ भने नेपाल उसका लागि आयातको सजिलो बजार हो । अहिले महँगो दरमा खरीद सम्झौता गर्दा भोलिका दिनमा समस्या पर्ने ठानेर उसले मूल्य कम गर्न आग्रह गरेको हुन सक्छ । नेपालले अहिले बंगलादेशलाई विक्री गर्न लागेको ४० मेगावाट भनेको उसको आवश्यकता र नेपालको सम्भावनाको ज्यादै सानो अंश हो । त्यसैले बिजुलीको मूल्यमा दुवै देश सतर्क भएको देखिन्छ । त्यसो त भारतको प्रसारण लाइन प्रयोग गरेर उसले बिजुली लैजाने हो । यसका लागि ह्वीलिङ चार्ज पनि उसले नै तिर्न मानेको छ । यस्तोमा अहिले नै बढी मूल्यको अडान राख्नभन्दा अन्य विकल्पमा पनि केन्द्रित हुन उपयुक्त हुन्छ । उदाहरणका लागि मूल्यवृद्धिको प्रावधान राख्न सकिन्छ । अहिले थोरै मूल्यमा मानियो भने हरेक वर्ष हुने मूल्यवृद्धि अलिक बढी राख्न सकिन्छ । सधैभरी एउटै मूल्य कायम गर्ने काम पक्कै नहोला । कतिकति दरले मूल्य वृद्धि हुने त ? प्राधिकरणले स्वतन्त्र उत्पादकहरूसँग पनि मूल्य वृद्धिको तालिका नै बनाएको छ । यसमा पनि त्यस्तै गर्न सकिन्छ । 

हिउँद र वर्षाका लागि कति कति मूल्य राख्ने ? बंगलादेशीले लगानी गरेर उत्पादन गरेको बिजुली कुन दरमा लैजाने ? यस्तो कुरामा तयारी नगरी वार्तामा बसेको जस्तो देखिन्छ । ४० मेगावाटले बंगलादेशको विद्युत् आपूर्तिमा केही फरक पर्दैन । त्यही भएर उनीहरूले अडान लिएको देखिन्छ । भारतले नै त्यति लैजान दिने भनेकाले यतिमा काम भइरहेको कुरा बुझ्न सकिन्छ । यो परीक्षणका रूपमा लगिने बिजुली हो भन्न सकिन्छ । नेपाललाई बजार खोज्नु छ । त्यति थोरै बिजुली बेचेर नेपालको समस्या समाधान हुँदैन । अहिले भारतलाई बेच्ने बिजुलीको दर अलगअलग छ । त्यसैगरी बंगलादेशसँग पनि अलग अलग दरमा सहमति गर्न सकिन्छ । त्यसैले अबको वार्तामा नेपाल विभिन्न विकल्पसहित प्रस्तुत हुन जरुरी देखिन्छ ।