काठमाडौं । सरकारले विभिन्न सहुलियत कर्जामा ब्याज अनुदान भुक्तानी नगरेपछि बैंक, वित्तीय संस्थाबाट यो शीर्षकमा कर्जा प्रवाह घट्न थालेको छ । बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले सरकारबाट ब्याज अनुदान नपाएसँगै नयाँ कर्जा स्वीकृत नगर्दा ऋणीको संख्यासँगै लगानीमा रहेको रकम समेत घट्दै गएको हो । 

नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मङ्सिरसम्ममा १ लाख १३ हजार ऋणीले १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा उपयोग गरिरहेका छन् । २०८१ असारमा बैंकहरूबाट १ लाख २० हजार जनालाई १ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएकोमा त्यसयताको ५ महीनामा ऋणीको संख्या ७ हजारले घट्दा कर्जा १७ अर्ब रुपैयाँले घटेको तथ्यांक छ । 

२०७९ असारमा सहुलियत कर्जा पाउने सर्वसाधारणको संख्या डेढ लाख हाराहारी पुग्नुका साथै कर्जा प्रवाह पनि २ खर्ब रुपैयाँ नाघेको थियो । त्यसयता यो सुविधा पाउनेको संख्या र ऋण प्रवाह घट्दो क्रममा छ । 

कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द गुरुङका अनुसार सहुलियत कर्जा लगानीमा बैंकहरूले ब्याज अनुदानबापत पाउनुपर्ने रकमको बक्यौता नपाएपछि डेढ वर्षयता नयाँ कर्जा स्वीकृत नभएको जानकारी दिए । 

सहुलियत कर्जाको दुरुपयोग भएको भन्दै आलोचना हुन थालेपछि सरकारले पनि यसलाई प्राथमिकता दिएको छैन । अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटमा कर्जाको प्रभावकारिता अध्ययनका आधारमा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेको सरकारले चालू वर्षमा भने सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि पुनरवलोकन गर्ने घोषणा गरिएको छ । तर, हालसम्म यसको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । 

सहुलियत कर्जा वृद्धि भए पनि यो प्रभावकारी नदेखिएको तथा पहुँचवालाले यसको दुरुपयोग गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले गतवर्ष नै सहुलियत कर्जाको प्रभावकारिताबारे अध्ययन गरे पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन । सहुलियत कर्जा दुरुपयोग भएको भेटिएपछि राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा मात्र १५ ओटा बैंक, वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूलाई कारबाही गरेको छ । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार उत्पादन बढाउनका लागि भनेर दिएको सहुलियतपूर्ण कर्जा घरजग्गा खरीद तथा व्यक्तिगत प्रयोजनमा दुरुपयोग भएको भेटिएको छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार बैंकहरूले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छीपालन, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवाको परियोजना, महिला उद्यम, दलित व्यवसाय विकास, उच्च प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, भूकम्पपीडित निजी आवास निर्माण, कपडा उद्योग, प्राविधिक तथा व्यावसायिक र युवा स्वरोजगार गरी १० ओटा क्षेत्रमा कर्जा दिने व्यवस्था छ ।

यस्तो कर्जामा बैंकहरूले आफ्नो आधारदरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुले थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउँछन् । त्यसमध्ये महिला उद्यमशीलता कर्जामा ६ प्रतिशत र अन्य कर्जामा ५ प्रतिशत अनुदान सरकारले दिने व्यवस्था छ । तर, ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा २ प्रतिशत मात्र ब्याज अनुदान दिने प्रावधान छ ।