काठमाडौं चालू आर्थिक वर्षको शुरूदेखि नै ब्याजदर कोरिडोर कार्यान्वयन गर्न असफल भएको राष्ट्र बैंकले मंगलवारदेखि भने ‘स्थायी निक्षेप सुविधा’ उपकरण सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले आफूसँग अधिक तरलताका रूपमा रहेको जतिसुकै रकम पनि केन्द्रीय बैंकमा निक्षेप राख्न सक्ने सुविधाले अल्पकालीन ब्याजदरलाई कोरिडोरको सीमाभित्र राख्न सकिने केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरूको दाबी छ । 

‘स्थायी निक्षेप सुविधामा बैंकहरूले आफूसँग भएको अधिक तरलताको जतिसुकै रकम पनि केन्द्रीय बैंकमा राख्न पाउँछन्,’ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले भने, ‘यसबाट तरलता व्यवस्थापन भई ब्याजदर कोरिडोरको सीमाभित्र कायम हुन्छ ।’

राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष (आव) को मौद्रिक नीतिमा भारित औसत अन्तरबैंक ब्याजदर, ब्याजदर कोरिडोरअन्तर्गतको निक्षेप संकलन दरभन्दा तल गएमा स्थायी निक्षेप संकलन सुविधा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । उक्त घोषणा कार्यान्वयनका लागि उसले खुला बजार कारोबारसम्बन्धी विनियमावली तथा कार्यविधि संशोधन गर्दै फागुनदेखि निक्षेप संकलन दरमा स्थायी तरलता सुविधा दिने व्यवस्था गरेको हो । 

हाल राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशत निर्धारण गरेको छ । बैंकहरूले आफूसँग बढी भएको तरलता ३ प्रतिशत ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकमा निक्षेपका रूपमा राख्न पाउनेछन् । 

खुला बजार कारोबारसम्बन्धी कार्यविधिमा यो सुविधा लिन अन्तरबैंक सापटीको दायित्व बाँकी नरहेको, पछिल्ला ३० दिनको दैनिक कर्जा निक्षेप अनुपात र खुद तरल सम्पत्ति तोकिएको सीमाभित्र रहेको र सबै प्रकृतिका स्वदेशी मुद्राको बचत निक्षेपमा प्रदान गर्न प्रकाशित न्यूनतम ब्याजदर यो सुविधाको ब्याजदरभन्दा कम नभएको हुनुपर्नेलगायत शर्त तोकिएको छ । 

ब्याजदर कोरिडोर कार्यान्वयन गर्न स्थायी निक्षेप सुविधा उपकरण सहज हुने पूर्वबैंकर पर्शुराम कुँवर क्षेत्री बताउँछन् । ‘बैंकहरूका लागि ३ प्रतिशत ब्याजदरमा केन्द्रीय बैंकमा निक्षेप राख्न पाउनु आकर्षक लगानी हो,’ उनले भने, ‘यसले तरलता व्यवस्थापन भई ब्याजदर कोरिडोर कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन्छ ।’ चालू आव २०८०/८१ को भदौ अन्तिमबाटै अन्तरबैंक ब्याजदर लक्षित सीमाभन्दा तल झर्न थालेको हो । अन्तरबैंक ब्याजदर सीमाभन्दा तल झर्दा पनि यसलाई बढाउन कात्तिकसम्म राष्ट्र बैंकले कुनै मौद्रिक उपकरण नै जारी गरेन । मङ्सिर पहिलो सातापछि धमाधम निक्षेप संकलन उपकरण जारी गरी बजारबाट तरलता प्रशोचन गरिरहे पनि ब्याजदर कोरिडोरको सीमाभित्र कायम गर्न हम्मेहम्मे  परिरहेको थियो । 

राष्ट्र बैंकले आव २०७३/७४ को मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर कोरिडोरको व्यवस्था गरेको थियो । यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न ‘ब्याजदर करिडोरसम्बन्धी कार्यविधि २०७६’ समेत लागू गरेको छ । त्यसअनुसार ब्याजदर कोरिडोरलाई मौद्रिक नीतिको एउटा प्रमुख लक्ष्यका रूपमा लिने गरिन्छ । 

कार्यविधिअनुसार कोरिडोरको माथिल्लो सीमा बैंकदर र तल्लो सीमा निक्षेप संकलन बोलकबोल दर तोक्दै अन्तरबैंक ब्याजदर यही बीचमा राख्नुपर्छ । यसका लागि राष्ट्र बैंक तरलता प्रवाह र प्रशोचन गर्न विभिन्न मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्ने प्रावधान छ । चालू आवमा राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन उपकरणबाट साढे ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम उठाइसकेको छ ।