निकेश खत्री
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधवार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को मौद्रिक नीतिमाथि निजीक्षेत्रले मिश्रित प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छ । निजीक्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने दुई प्रमुख संगठन नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र नेपाल उद्योग परिसंघले राष्ट्र बैंकले लिएको साढे ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई स्वागत गर्दै मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
चेम्बरले मौद्रिक एवं वित्तीय उपायको माध्यमबाट सो लक्ष्य पूर्णरूपले हासिल गर्नेगरी मौद्रिक नीति आउन नसकेको प्रतिक्रिया दिएको छ । परिसंघले भने नेपालको निजीक्षेत्रले माग गरेअनुरूपको उपयुक्त ब्याजदर तथा ब्याजदरको स्थिरता कायम गर्न मौद्रिक उपकरण प्रयोग भएकाले मौद्रिक नीतिमा निजीक्षेत्रको चासोलाई ध्यानमा राखिएको बताएको छ ।
उच्च क्रेडिट रेटिङ भएका उद्योगहरूलाई कर्जामा सहुलियत, तेस्रो देशमा हुने मर्चेन्ट व्यापार तथा प्रतीतपत्र नखोली विदेशबाट सामान किन्न पाउने व्यवस्था लगायत प्रावधानमा मौद्रिक नीति मौन बसेको परिसंघको टिप्पणी छ ।
चेम्बरका अनुसार उक्त नीतिबाट राष्ट्र बैंकले लिएको ६ प्रतिशतभन्दा तलको मुद्रास्फीति हासिल गर्न समेत कठिन हुने देखिएको छ । मौद्रिक नीति केही सन्तुलित भएको बताउँदै चेम्बरले भनेको छ, ‘वित्तीय प्रणाली र मौद्रिक व्यवस्थापनमा विभिन्न चुनौतीहरू विद्यमान रहेको अवस्थामा तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्न उद्योगी र व्यवसायीको मागअनुसारको कर्जा ब्याजदर घट्न सक्ने देखिएन ।’
यस्तै, मौद्रिक नीतिमा चेम्बरले दिएको सुझावलाई समेट्दै ३ दशमलव ५ प्रतिशत कर्जा ब्याजदर र ४ दशमलव ४ प्रतिशत निक्षेपको स्प्रेडदर कायम गरिएको चेम्बरको प्रतिक्रिया छ । उसका अनुसार नयाँ पूँजी निर्माणमा ठोस कार्यक्रम आउन नसक्नु, मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतभन्दा तल राख्ने र ७ महीनाको आयातलाई धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति राख्ने लक्ष्यले मौद्रिक नीतिलाई संकुचित बनाएको छ ।
तर, बाह्य वित्तीय सन्तुलनका लागि आवश्यक पहल तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिने जोखिम न्यूनीकरण गर्ने प्रयत्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशबाट ऋण प्राप्त गर्न सक्ने स्रोतको दायरा विस्तार गरिनु प्रसंशनीय भएको बताइएको छ ।
यस्तै, परिसंघले साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको बताउँदै त्यसका लागि बैंक दरमा कटौती गरिनु, पुनर्कर्जाको दर घटाइनु, ब्याजदर कोरिडोरलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गरिने व्यवस्थालाई सकारात्मक भनेको छ ।
नीतिले तरलता व्यवथापन गर्न पर्याप्त ध्यान दिएको परिसंघले बताएको छ । त्यसका लागि गैरआवासीय नेपाली तथा संस्थागत विदेशी निक्षेपकर्ताबाट विदेशी मुद्रा निक्षेप संकलन गर्न सक्ने प्रावधानले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने परिसंघले चित्रण गरेको छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विदेशबाट ऋण प्राप्त गर्ने स्रोतको दायरा फराकिलो बनाइनु तथा विदेशी ऋणको ब्याजमा राष्ट्र बैंक लचिलो बन्नुले पनि तरलता अभावमा कमी ल्याउन सहयोग गर्नेछ ।
वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको सम्पत्ति दायित्व असन्तुलन कम गर्न चुक्तापूँजीको २५ प्रतिशत दीर्घकालीन ऋणपत्र अनिवार्य जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले बजारमा ऋणपत्रको ब्याजदर २ अंकको कायम रहँदा व्यावसायिक कर्जाको ब्याजदर घटाउन गर्ने सहयोग आगामी दिनमा देखिने भनाइ परिसंघको छ ।
राष्ट्र बैंकले समग्र कर्जा २४ प्रतिशतले तथा निजीक्षेत्रको कर्जा २१ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरे पनि कर्जाको माग त्योभन्दा बढ्नेछ । यस्तो स्थितिमा तरलताको व्यवस्थापन गर्न सीसीडीलाई विस्थापित गर्दै ‘बासेल २’ अन्तर्गत तरलता अनुपात अपनाउन आवश्यक पहल गरिने घोषणाले आशा जगाएको बताइएको छ । मौद्रिक नीतिपछि व्यवसायी तथा उद्योगीले मागेअनुसारको कर्जा उपलब्ध हुने र बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभिँदा राष्ट्र बैंकले सहुलियत दिने बुझाइ परिसंघको छ ।
