काठमाडौं । सरकारको स्वामित्वमा रहेका विभिन्न चारओटा सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीले लामो समयदेखि पारिश्रमिक पाउन नसकेको सम्बन्धित संस्थानका अधिकारीहरूले बताएका छन् । सरकारलाई नै व्ययभार तिर्न बाँकी रहेका सरकारी स्वामित्वका कतिपय उद्योगमा कार्यरत कर्मचारीले पारिश्रमिक नपाएका हुन् ।

बजार माग एवं ‘ब्राण्ड भ्यालू’ राम्रो भएका उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगका कर्मचारीका साथै स्थापना भएर पनि उत्पादन शुरू नगरेका नेपाल ओरिन्ड म्याग्नेसाइट र नेपाल मेटल कम्पनीका कर्मचारीले १८ महीनासम्मको पारिश्रमिक पाउन नसकेको बताएका हुन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने विभिन्न १४ ओटा सार्वजनिक संस्थान तथा उद्योग छन् । मन्त्रालयले सम्बद्ध उद्योगका अधिकारीलाई बोलाएर संस्थान/उद्योगको सेवा प्रवाहका विषयमा जानकारी लिन गरेको अन्तरक्रियामा उनीहरूले पारिश्रमिक पाउनै नसकेको बताएका हुन् ।

उदयपुर सिमेन्ट उद्योगका प्रवन्धक हरिप्रसाद अधिकारीले उत्पादन क्षमताको १० प्रतिशत मात्र क्षमता उपयोग भएको र अहिले पारिश्रमिक (तलब) खानकै लागि मात्रै उत्पादन शुरू गर्न लागिएको जानकारी दिए ।

‘गत असोज महीनादेखिको पारिश्रमिक लिन अब क्लिंकर उत्पादन गर्न लागिएको छ,’ अधिकारीले भने, ‘तलब खाने जुगाडका लागि उत्पादन गर्छाैं ।’ उदयपुर सिमेन्टको क्लिंकर उत्पादन क्षमता दैनिक ८०० मेट्रिक टन छ । खानी तथा भूगर्भ विभागले खानीको लाइसेन्स नै खारेज गरिदिएको उदयपुर सिमेन्टको सरकारलाई तिर्नुपर्ने अल्पकालीन दायित्व मात्रै २ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ छ ।

यस्तै नेपालको नं १ सिमेन्ट उत्पादक कम्पनी दाबी गर्ने सरकारी स्वामित्वको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगका कर्मचारीले पनि ३ महीनादेखि पारिश्रमिक नपाएको बताएका छन् । हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगका निमित्त महाप्रबन्धक नवीनकुमार कर्णले ३ महीनादेखि पारिश्रमिक पाउन नसकेको बताए । उद्योग नियमित रूपमा नचल्दा, ४ महीनादेखि दैनिक ६/६ घण्टा लोडसेडिङ खेप्नुपरेको र कारखानाका मेसिन, उपकरण पुराना हुँदा उत्पादन नै बढाउन नसकेको भन्दै उनले पारिश्रमिक व्यवस्थापनमा समस्या भएको गुनासो गरे ।

यस्तै नेपाल मेटल कम्पनीका लेखा अधिकृत हरिप्रसाद घिमिरेले १८ महीनादेखि पारिश्रमिक नपाइएको बताए । यसबाट उत्पादन भने हुन सकेको छैन । यद्यपि कर्मचारी भने राखिएको हुँदा उनीहरूलाई पारिश्रमिकको पनि व्यवस्था गरिनुपर्ने उनले बताए । २०३५ चैतमा स्थापना भएको नेपाल ओरिण्ड म्याग्नेसाइटका कर्मचारीले पनि १७ महीनासम्म पनि पारिश्रमिक नपाएको बताए ।