अहिले नेपालको लघुवित्तीय क्षेत्रमा पहिले कहिल्यै कल्पना नगरिएका चिन्ताहरू थपिएका छन् । त्यो भनेको यो क्षेत्रका सेवाग्राही, खासगरेर लघुवित्तीय कर्जा लिएका केही ऋणी विगत २ वर्षयता कर्जा मिनाहा र संस्था खारेजीलगायत मुद्दा बोकेर आन्दोलनरत छन् । तिनका आन्दोलन केही मत्थर भएको देखिएजस्तो भए पनि अहिले ती पुन: जागृत हुन थालेका छन् । तीबाट पुन: अर्को सडक आन्दोलनको धम्कीसमेत आइरहेको सुनिन्छ । तिनका आन्दोलनका पछि थुप्रै सेवाग्राही महिलाहरू पनि आफूले लिएको ऋण कतै मिनाहा भइहाल्छ कि र सरकारले पुन: निब्र्याजी ऋण प्रवाह गरिहाल्छ कि भनेर आन्दोलनकारीहरूका पछि लागेका देखिन्छन् । यसलाई कहाँबाट र कताबाट प्रश्रय मिलिरहेको छ भन्ने कुरा घामझैं छर्लंग भए पनि तिनलाई हल्लाउन सम्बद्ध निकाय लाग्न सकेका भने देखिएनन् । सरकारले सहकारीका बचतकर्ताको ५ लाखसम्मको रकम कुनै ऋणपत्रका माध्यमबाट फिर्ता गर्छौं भनेर गरेको वाचा त पूरा भई नरहेको सन्दर्भमा लघुवित्तीय क्षेत्रको खर्बाैं कर्जा मिनाहा गर्ने क्षमता कसको पो होला ?
लिएको ऋण मिनाहा हुनुपर्छ, निब्र्याजी ऋण पाउनुपर्छ भन्ने आवाज नेपालमा मात्र सुनिएको छ । र, सम्भवत: यस्तो आवाज पहिलोचोटि यो क्षेत्रमा सुनिएको हो, जसको परिकल्पना शायदै गरिन्छ पनि । लिएको कर्जा होस् या सापटी तिर्नु पर्र्दैन, हुँदैन कसैले भन्छ भने वा त्यस्तो आवाज आउँछ भने यो क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरू किन अगाडि बढ्ने ? भन्ने यक्ष प्रश्न पनि सँगसँगै उठ्नु अन्यथा होइन । यो कारण पनि हो अहिले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा लगानीकर्ताहरू व्यवसायकै सम्भावना र त्यसको संरक्षणको भविष्य नदेखेर हतासका मनस्थितिमा छन् । बैंक वित्तीय संस्थाहरूको ब्याजदर एकल अंक र त्यो पनि ७/८ प्रतिशतमा झर्दासम्म पनि लगानी हुन नसकिरहेको अवस्था आउनु पक्कै पनि अधिक तरलता वा ब्याजदरको मात्र समस्या होइन । संरचनागत समस्यै हो । त्योभन्दा पनि अझ १५ प्रतिशतमा लघुकर्जा लगानी गरिरहेका संस्थाहरूलाई नयाँ साहूकार भन्नु, गाउँगाउँ गएर विकट स्थानमा वित्तीय सेवा प्रवाह गरिरहेका संस्थालाई अनेक तरहले साथ र सहयोग गर्नुपर्नेमा तिनलाई उल्टैै घाँटी निमोठ्ने हर्कतहरू हुनु, लिएको कर्जा तिर्नु पर्दैन भनेर आन्दोलन हुनु, कर्जा असुली गर्ने काममा लागेका कर्मचारीहरूलाई भौतिक आक्रमण हुन्, कर्जाका लागि कालोसूची प्रकाशन गर्दा कार्यालयमा आक्रमण हुनु र लघुवित्तीय सेवा दिन भनेर फिल्डमा खटिएका कर्मचारीहरूलाई अनेक तरहका मानसिक दवाब पर्नु पक्कै पनि अहिले देखिएका यो क्षेत्रका अनौठो खाले चुनौती हो । यसको समयमै सम्बोधन त भएन नै अब पनि सरोकारवालाहरूले यस्ता सन्त्रास, एक प्रकारको वित्तीय अराजकतालाई सम्बोधन गरिएन भने यो क्षेत्रको भविष्य अन्धकार हुनेछ ।
वित्तीय संस्थाहरूले देखाएको कर्जाका गुणस्तरमाथि अन्तरराष्ट्रिय जगत्ले, खासगरेर मुद्राकोष र विश्व बैंकजस्ता संस्थाहरूले पनि चासो राखेको हुँदा बेलैमा यो क्षेत्रलाई दिगो बनाएर लैजाने जिम्मेवारी सबैको हो ।
यही चिन्ता हालैको सीएमएफ (सेन्टर फर माइक्रो फाइनान्स)को चौबीसौं साधारणसभामा व्यक्त भए पनि । त्यहाँ नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर गणेशबहादुर थापादेखि लिएर लघुवित्तीय क्षेत्र र साना किसान, विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाहमा पचासौं वर्ष बिताएका महारथीहरू शालिकराम शर्मा, शंकरमान श्रेष्ठ, पीताम्बर आचार्य, जलनकुमार शर्मा , रामचन्द्र जोशी, सुमित्रा मानन्धर गुरुङ, डा. रेवतबहादुर कार्कीलगायत नेपालका ठूला लघुवित्तीय संस्थाहरू (निर्धन, छिमेक, स्वावलम्बन, डिप्रोक्स, साना किसान, ग्रामीण, नेशनल आदि) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसहित यो लेखन्तेको पनि सहभागिता थियो । त्यहाँ सबैको चिन्ता एउटै थियो : के हामीले गलत अभ्यास गरेकै हो ? के यो क्षेत्रमा हामीले विनाधितो कर्जा दिएर गल्ती गरेछौं ? सबैतिरबाट आक्रमण हुनुपर्ने यो क्षेत्रमा किन पो लागिएछ ? के भीडले मात्र अब यो क्षेत्र चलाउने हो ? किन सरकार, दलहरू र नियामक निकायहरूका आवाजसमेत मौन छन् ? के गरीबी निवारण गर्न नै भनेर संयुक्त राष्ट्रसंघसमेतले समावेशीय वित्तीय सेवाको एउटा सशक्त अस्त्र भनेर मानेको लघुवित्तीय सेवाको पहुँचमा लागेका वित्तीय संस्थाहरूको नै अब आवश्यकता नपरेको हो ? उसो भए, नेपालका लागि चाहिँ कस्तो खाले वित्तीय संस्थाको खाँचो हो ? । यति मात्र होइन, त्यहाँ आर्को गम्भीर चिन्ता पनि उठ्यो : के हामीले गरीबलाई त कर्जा दियौं ? वा अरू नै कुनै वर्गलाई कर्जा दियौं ?
यो पछिल्लो प्रश्नको उत्तर खोज्ने वा चिरफार वा आत्म समीक्षा गर्नुपर्ने खाँचो भने अहिले देखिएको छ । यो चिन्ता केही हदमा सही पनि हो । चिन्ता एउटा सानो सभामा उठेको भए पनि यो चिन्ताको चिन्तनाचाहिँ अब नीतिगत तहमा बस्नेहरूले लिनुपर्छ कि ? प्रतिस्पर्धाका नाममा लघुवित्तीय संस्थाहरूले केही न केही गलत अभ्यास गरेकै हुन् । नियामकहरूले पनि अनदेखा गरेकै हुन् । अहिले त्यसको परिणति सबैले भोग्नुपरेको पनि सही हो । गलत अभ्यासले गर्दा नै यो क्षेत्रमा अनेकौं विकृति भित्रिए । कोरोनाले केही वर्ष सतायो । त्यसका लागि नियमनबाटै कर्जाको हरीतीकरण पनि भयो । त्यसपछि आन्दोलनका कारण यो क्षेत्र अरू थला पर्यो, परिरहेको छ । त्यो थामिएको छैन । आन्दोलनको भूसको आगो सल्किएकै छ । त्यसमा केही कर्मचारी युनियनका आन्दोलनले पनि केही संस्थामा आगोमा घिउ थपेकै हुन् । अझै केही संस्थाहरूमा कर्मचारी आन्दोलन थामिएको देखिएन । यस्तो बेला कर्मचारीहरू लघुवित्तीय अभ्यासका लागि केन्द्र जान सकेका छैनन्, सुरक्षित अवतरण पनि खासै देखिएन । कर्जा तिर्छौंै भन्ने इमान्दार सेवाग्राहीलाई पनि आन्दोलनकारीका धम्की छन् । यस्तो बेला थप लगानी हुने कुरा पनि भएन । अब कस्तो जोखिम मोलेर लगानी गर्ने हो ? त्यो अर्को चिन्ता पनि छ । यस्तै बेला सहकारी भनेको त केही ठगले चलाउने संस्था वा प्रणाली पो रहेछन् भन्ने उदाहरण पनि देखिँदो छ । सहकारीको खोक्रोपना यसरी पहिले कहिल्यै सतहमा आएको थिएन । र, त्यो प्रणालीलाई केही राजनीतिक दलले त उत्तम वित्तीय प्रणाली नै पनि मानेकै थिए, छन् । सहकारीलाई अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा पनि मानिएकै हो । तर, त्यो खम्बा कुन बेला भाँच्चिन्छ भन्ने चिन्ता थपिएको छ । यस्तो बेला राम्रो संरचना र नियमन प्रणाली भएको लघुवित्तीय क्षेत्रलाई पनि तहसनहस पार्ने काम हुन्छ भने हाम्रो यात्रा कतातिर जाँदै छ ? भन्ने गम्भीर चिन्ता यसबेला देखिएको छ । यो सीएमएफको कुनै कार्यक्रममा देखिएको चिन्ता मात्र होइन । यो त समग्र लघुवित्तीय क्षेत्रकै चिन्ता हो । अब यसलाई सरोकारी निकाय, खासगरेर केन्द्रीय बैंक र सरकारले गम्भीर रूपमा ग्रहण गर्नैपर्छ ।
प्रतिस्पर्धाका नाममा लघुवित्तीय संस्थाहरूले केही न केही गलत अभ्यास गरेकै हुन् । नियामकहरूले पनि अनदेखा गरैकै हुन् । अहिले त्यसको परिणति सबैले भोग्नुपरेको पनि सही हो ।
अहिले विनाधितो कर्जा दिएका लघुवित्तीय संस्थाहरूको एनपीएको स्तर दोहोरो अंकमा छ । यस्तो हुनु गम्भीर चुनौती हो । हिजो ५० प्रतिशत लाभांश बाँड्ने संस्थाहरूले अहिले यही कारण कुनै लाभांश दिन सकेका छैनन् । यसै मेसोमा, भारतीय क्षेत्रमा निकै सफलता पाएको बन्धन बैंकको अनुभव केही महीनाअघि (असोज २०८१) राजधानीमा सुन्ने अवसर प्राप्त भएकै हो । कोरोना त भारतमा पनि पस्यो । तर, त्यहाँ कहिले पनि केन्द्र बैठक वा लघुवित्तीय सेवाको संस्कारमा कहिल्यै सम्झौता गरिएन । तर, यहाँका लघुवित्तीय संस्थाहरूले त्यो कर्म छाडे । त्यसमा सम्बद्ध संस्थाहरूले जिम्मेवारी लिनैपर्छ । गलत ढंगले गर्दा नै एउटा लघुवित्तीय कर्जाका ऋणीले दर्जनौं संस्थाहरूबाट कर्जा लिँदासम्म पनि तिनका आँखा नपुग्नु वा नदेखेको झैं गर्नु त्यो तिनका कमजोरी हो । समयमै कर्जा सूचना लिने व्यवस्था नगर्दा वा सही ऋणी पहिचान नगर्दा र लघुवित्तीय सेवा प्रवाहका मूलभूत अभ्याशहरूमा नलाग्दाका परिणति हो यो । यसमा लघुवित्तीय संस्थाहरूले जिम्मेवारीबोध गर्नैपर्छ । रह्यो, अब कर्जा नतिर्ने र मिनाहाका लागि लागेका यो क्षेत्रका आन्दोलनकारीहरूलाई दलीय समर्थन वा पछाडिबाट सहयोग गर्ने हर्कत र लघुवित्तीय क्षेत्रको कुनै सरोकार नभएका वर्ग व्यक्तिहरूले नै यो क्षेत्रलाई उचाली हिँड्नुका रहस्यको उद्घाटन गरिएन भने यो क्षेत्रको भविष्य अन्धकार नै देखिन्छ ।
लघुवित्तको विकल्प न सहकारी हो, न मीटर ब्याज हो न अन्य वाणिज्य बैंकिङ नै । यसको विकल्प भनेको लघुवित्त नै हो । नेपालको गरीबीको स्तर र आयतन (अहिले पनि यो १७ देखि २० प्रतिशतमा रहेको) हेर्दा यसको व्यापकता अझै छ । यहाँको वित्तीय पहुँचको वर्तमान अवस्था र त्यसका संरचनाको अवस्था आदिलाई ध्यानमा राख्ने हो भने लघुवित्तीय सेवाको आर्को विकल्प छैन । यस्तै बेला सबै समस्याका कारक लघुवित्तीय संस्थाहरू मात्र हुन् भनेर तिनलाई ओरालो लागेको मृगलाई खेदेसरह गर्ने हाम्रो मनस्थितिमा व्यापक परिवर्तनको खाँचो छ । विनाधितो कर्जा प्रवाह गर्ने उस्ता संस्थामा पहिले कहिल्यै नदेखिएको स्थिति अहिले देखिएको छ । यही बेला यहाँका वित्तीय संस्थाहरूले देखाएको कर्जाका गुणस्तरमाथि अन्तरराष्ट्रिय जगत्ले, खासगरेर मुद्राकोष र विश्व बैंकजस्ता संस्थाहरूले पनि चासो राखेको हुँदा बेलैमा यो क्षेत्रलाई दिगो बनाएर लाने जिम्मेवारी सबैको हो । बूढी मरेको चिन्ताभन्दा पनि काल पस्यो भन्ने चिन्ताचाहिँ सबैको हुनुपर्छ ।
प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।
