लामो समयदेखि विवादमा रहेको ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंकलाइन’ विद्युत् महशुल बक्यौता ‘टाइम अफ डे’ (टीओडी) मीटरका आधारमा उठाउने निर्णय आइतवारको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । १५ दिनभित्र विद्युत् महशुल बक्यौता उठाउने र बक्यौता नतिरेका उद्योगका काटिएको बिजुली २४ घण्टाभित्र जोड्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ताले बताएका छन् ।
साथै सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी त्यसैअनुसार समाधान गर्न खोजेको देखिन्छ । वर्षौंदेखिको यो विवादले राजनीतिक रंग लिइसकेको देखिन्छ । त्यसैले यसलाई लम्ब्याउनु सरकार र उद्योगी दुवैका लागि लाभदायी देखिँदैन । दुवै पक्षले लचकता अपनाएर दुवैको जित हुने खालको समाधान निकाल्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
लोडशेडिङका बेलामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई प्रिमियम मूल्यमा विद्युत् आपूर्ति गरेकै हो । सर्वसाधारण जनताको घर अँध्यारोमा राखेर उद्योगलाई बिजुली दिइएकाले उद्योगहरूले अहिले प्रिमियम शुल्क तिर्दैनौं भनेर अडान लिइरहनु हुँदैन ।
सरकारले टीओडी मीटरका लागि बक्यौता उठाउने र उद्योगहरूमा लाइन जडान गरिदिने निर्णय गरेको छ । महशुल एकैपटक बुझाउन गाह्रो नहोस् भनेर लामो अवधिको किस्ताको सुविधा पनि प्राधिकरणले दिएको छ ।
यस्तोमा उद्योगहरूले हामीलाई बिजुली नै चाहिँदैन भनेजस्तो गरी अडान राख्नु उपयुक्त देखिँदैन । टीओडी मीटरमा पक्कै पनि केही प्राविधिक कमजोरी प्राधिकरणको रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ किनभने लामो समयअघिदेखि नै उद्योगीहरूले टीओडी बिल दिए बक्यौता तिर्ने भनाइ दोहोर्याउँदै आएका छन् ।
त्यसैले यसमा प्राधिकरण पनि केही लचिलो बन्नु आवश्यक देखिन्छ भने उद्योगीहरू पनि ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ भनेर अडानमा रहिरहनु हुँदैन । यसले विवादलाई अनन्तकालसम्म पुर्याउन सक्छ । सर्वोच्चमा मुद्दा परे पनि र सरकारले केही निर्देशन दिए पनि यसको समाधान निस्कन सकेको छैन ।
सर्वसाधारणमा व्यापारीले बिजुली उपयोग गरेर महशुल बुझाउन नखोजेको भनी उद्योगप्रति नकारात्मक सोच राखिरहेको अवस्था छ । एउटा व्यक्तिले महशुल नबुझाउँदा यसको बिजुलीको लाइन काटिन्छ भने उद्योगीका मामिलामा पनि यो नियम लागू हुनुपर्छ भन्ने धेरैको भनाइ छ । हुन पनि उद्योगले आफूले उपभोग गरेको बिजुलीको महशुल तिर्नैपर्छ । अन्यथा तिनको लाइन काटिन पनि सक्छ । तर, उद्योगीको भनाइ र प्राधिकरणको भनाइ जुधेकाले कसलाई पत्याउने भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो ।
प्राधिकरणले जरीवाना मिनाहा गर्न सक्छ । अन्यत्र पनि केही मिनाहा दिएर ऋणको ब्याज वा सरकारी बक्यौता आदि उठाउने गरिएको छ । तर, प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहेका कुलमान घिसिङलाई जसरी पनि हटाउन खोज्ने सरकार र त्यसको काउन्टरमा उद्योगीको लाइन काट्ने कुलमानका कारण पनि समस्या समाधान असहज भएको हो ।
सरकारले उनलाई हटाउँदा प्रतिपक्षी दलले उनलाई बलियो समर्थन गरेर राजनीतिक दाउ खेल्ने सम्भावना छ । यही कारण उनी सरकारले भनेका कयौं कुरा अटेरी गरिरहेका छन् । सरकारले औपचारिक निर्णय गरेपछि मात्रै उद्योगको लाइन जोड्ने कुरा उनले बारम्बार बताइरहेका छन् । सरकारले उनलाई हटाउन पनि सकेको छैन ।
उद्योगीलाई केही छूट दिएर यो समस्या समाधान गर्दा यो चुनावको मुद्दा बन्ने र व्यापारीसँग पैसा खाएर मुलुकलाई घाटा लगाएको भन्ने आरोप लाग्ने सम्भावना अत्यधिक छ । यसका लागि विपक्षी दल तम्तयार भएर बसेको देखिन्छ ।
यो समस्यामा राजनीतिक दलको स्वार्थ नघुसेको भए पनि समाधान यति जटिल बन्ने नै थिएन । त्यही भएर सरकारले यस सम्बन्धमा सरकारले गठन गरेको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्राधिकरणले पनि बक्यौता उठाउन समयमै ताकेता नगरेको देखिन्छ । सर्वसाधारण उपभोक्ताले महशुल नतिरेको ६० दिन नाघेमा लाइन काट्ने गरेको छ । तर, यस्तो उद्योगमा सरकारले बिजुली निरन्तर दिइरह्यो ।
बक्यौताको बिलिङसमेत समयमै नगरेको बताइन्छ । त्यस्तै लोडशेडिङ अन्त्य भएको घोषणा भएपछि त्यो विशेष सुविधा आवश्यक पर्दैन । तर, प्राधिकरणले यस्तो बेला पनि विशेष महशुल उठाउन खोजेको भनाइ उद्योगीको छ । त्यसैले यो विवादलाई गिजोल्ने र राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न खोज्ने बाटोमा सरकार, व्यवसायी र प्राधिकरण नेतृत्व लाग्नु हुँदैन । मध्यममार्गी बाटो निकालेर
समाधान खोजिनुपर्छ ।
