कुनै पनि मुलुकमा डिजाइनको आवेदन दुई तरीकाले गर्न सकिन्छ— राष्ट्रिय आवेदन विधि र अन्तरराष्ट्रिय आवेदन विधि । राष्ट्रिय आवेदन विधि भनेको कुनै आवेदन आफ्नो आविष्कार संरक्षणका लागि हरेक अपेक्षित राष्ट्रमा स्वयम् अथवा ती राष्ट्रका स्थनीय कानूनी प्रतिनिधिमार्फत अपेक्षित मुलुकमा अलगअलग उपस्थित भएर संरक्षण प्राप्त गर्न आफ्नै मुलुकमा गरेजस्तै अलगअलग आवेदन गर्नु हो । अन्तरराष्ट्रिय आवेदन विधि भनेको विश्वका जुनसुकै अपेक्षित मुलुकमा डिजाइन दर्ताका लागि हेग सम्झौताले व्यवस्थित गरेको विधि अपनाएर शुरू मुलुकमा (प्रायः आफ्नै मुलुकको पेटेन्ट अफिसमा) अथवा सोभैm बिपोमा इच्छाएका सदस्य राष्ट्रको नामसहित एउटामात्र आवेदन दिने सरल विधि हो ।

उद्योग विभागले हेग सन्धिको सदस्यताका लागि पहल गरेको २ दशकभन्दा बढी भइसकेको छ ।

शुरूमा हेग सम्झौता सम्पन्न भएको सन् १९२५ मा हो । कुनैकुनै प्रावधानमा छुट्टाछुट्टै विकल्पसहित यसका धेरै ऐन छन् । तीमध्ये मुख्य तीन प्रारूप उल्लेखनीय छन्— सन् १९९९ को जेनेभा ऐन, सन् १९६० को हेग ऐन र सन् १९३४ को लन्डन ऐन । सदस्य राष्ट्रले आआफ्नो आवश्यकताअनुसार एउटा, दुईओटा वा सबैको पक्षधर हुन पाउँछन् । जस्तो पहिलो र दोस्रोमा कामकाजको भाषा अंग्रेजी पनि छ भने तेस्रोमा फ्रेञ्चमात्र छ । यसको अर्थ नेपालका लागि तेस्रो होइन, पहिलो र दोस्रो उपयुक्त छन् । हुन पनि ९९ प्रतिशत सदस्य राष्ट्रको छनोटमा पहिलो र दोस्रो नै परेका छन् । हेग प्रणालीअनुसार बिपोमा वा शुरू मुलुकमा दाखिला भएका आवेदनहरू औपचारिकता परीक्षणपछि बिपोमार्फत लक्षित राष्ट्रमा वितरण हुन्छन् । अन्तरराष्ट्रिय आवेदन राष्ट्रिय आवेदनभन्दा धेरै गुना सहज, सरल र मितव्ययी हुन्छ । बिपो वा राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालयमार्फत एकैचोटि धेरै मुलुकमा आवेदन गर्न सकिन्छ । यो पद्धति पनि राष्ट्रिय दर्तासरह नै प्रभावकारी हुन्छ । हाल यसका सदस्यराष्ट्र ७४ रहेका छन् ।

बिपोमा शुरू आवेदन गर्ने अधिकार सदस्य राष्ट्रको नागरिक, स्थायी बासिन्दा र जुनसुकै मुलुकको भए पनि सदस्य राष्ट्रमा कारोबार सञ्चालन गरी बसेको व्यक्तिलाई हुन्छ । कुनैकुनै मुलुकले आफ्ना नागरिकलाई पहिले आफ्नै मुलुकमा आवेदन दाखिला नगरी अन्यत्र आवेदन गर्न नपाउने कानूनी प्रावधान पनि राखेका हुन्छन् । त्यस्तो कानूनी शर्त भएका मुलुकका नागरिकले शुरू आवेदन राष्ट्रिय कार्यालयमार्फत बिपोमा पठाउन पाउँछन् । डिजाइन दर्ता गर्न खोजिएका सबै लक्षित मुलुकहरूको फेहरिस्त र लोकार्नो वर्गीकरणअनुसार एउटै वर्गमा परेका बढीमा १०० डिजाइन मात्र एउटा आवेदनसँग संलग्न राखी दाखिला गर्न सकिन्छ ।

बिपोले सबै कागजात, आवेदन, डिजाइनको स्तरीयता, आवश्यक शुल्क, फाराम र दुरुस्त भए नभएको औपचारिकता परीक्षण गर्छ, कुनै संशोधन भए ३ महीनाभित्र गराउँछ र ६ महीनापछि बिपो बुलेटिनमा प्रकाशित गर्छ । कुनै आवेदकले ढिलो गर्न चाहेमा जेनेभा एक्टअनुसार बढीमा ३० महीना र हेग एक्टअनुसार बढीमा १२ महीना ढिलो गर्न बिपोलाई अनुरोध गर्न सकिन्छ । लक्षित मुलुकले बिपो बुलेटिनमा प्रकाशित भएको मितिले ६ महीनाभित्र आफ्नो राष्ट्रिय कानूनअनुसार नवीनता वा सारभूत परीक्षण पूरा गरी सदरबदर गर्न सक्छ । यसमा कसैको कुनै दाबी विरोध भए सोही मुलुममा नै पुनरावेदन गर्न पाइन्छ । यो काम अर्को छ महीनाभित्र पूरा गरिसक्नुपर्छ ।

हेग पद्धति अपनाउनुका धेरै फाइदा छन् । आवेदकले पेरिस सम्झौताअनुसारको १२ महीनाको ग्राह्यता अवधिबाहेक जेनेभा ऐनको प्रावधानअनुसार बढीमा ३० महीनासम्म ढिलो गर्न पाउने हुँदा डिजाइन डकुमेन्टमा सुधार गर्न, कार्यान्वयन योजना बनाउन र केकति मुलुकमा आवेदन अगाडि बढाउने वा नबढाउने भन्ने रणनीति बनाउन सजिलो हुन्छ र अनावश्यक खर्च कटौती गर्न पनि सजिलो हुन्छ । प्रकाशन आदि प्रक्रियगत कुराहरूमा डिजाइन अफिसको कार्यबोझ हलुका हुन्छ । तर, अन्तरराष्ट्रिय आवेदन भने ह्वात्तै बढ्ने हुँदा समग्र डिजाइन अफिसको कार्यबोझ भने वृद्धि हुन्छ । बिपोले डिजाइनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने हुँदा कुनै पनि मुलुकका अन्य सरोकारवाला व्यवसायीका लागि औद्योगिक वस्तुको नयाँ डिजाइनमा पहुँच वृद्धि हुन्छ र व्यवसायीहरूले ती डिजाइनको इजाजत लिने रणनीति तय गर्छन् ।

मुलुकैपिच्छे अलगअलग आवेदन गर्नु पर्दैन । आफ्नै मुलुकमा रहेर मन लागेका धेरै सदस्य राष्ट्रमा आवेदन गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय विधिअनुसार जाँदा त्यहाँको स्थानीय भाषामा आवेदन गर्नुपर्ने हुन्छ, । यो प्रणाली अपनाउनुको मुख्य फाइदा हो– अपेक्षित सबै मुलुकमा छुट्टाछुट्टै आवेदन दिनु पर्दैन, एउटा आवेदनले पुग्छ । स्थानीय भाषामा अनुवादका लागि खर्च बेहोर्नु पर्दैन, राष्ट्रिय प्रणालीबाट आवेदन गर्दा सबै मुलुकले अंगे्रजी स्वीकार गर्दैनन् तर यस प्रणालीबाट जाँदा अंग्रेजी भाषा (वा फ्रेञ्च वा स्पेनिस) मात्र भए पुग्छ । राष्ट्रिय विधिअनुसार शुल्क तिर्दा मुलुकअनुसारको अलगअलग मुद्रामा तिर्नुपर्छ र बढी महँगो पनि पर्न सक्छ । यो पद्धति अँगाल्दा बिपोमा दाखिला गरिने भएकाले आर्थिक व्यवस्थापन र तिरोभरो पनि मुलुकअनुसार फरकफरक तिर्नु पर्दैन, स्वीस फ्राङ्क मात्र भए पुग्छ । त्यस्तै नवीकरण गर्दा एकै किस्तामा तिर्न वा ५ वर्षमा आफ्नै मुलुकमा बसेर बिपोमार्फत सबै मुलुकमा नवीकरण गर्न सकिन्छ । यस पद्धतिमा अरू नामसारी, ठेगाना परिवर्तन वा कुनै पनि संशोधन कार्य पनि एकै ठाउँबाट पूरा गर्न सकिन्छ । नेपालले यसको सदस्यता लिनु श्रेयकर हुन्छ ।

उद्योग विभागले यस सन्धिको सदस्यताका लागि पहल गरेको २ दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । तालुक मन्त्रालयको उदासीनताले गर्दा अझै सदस्यताका लागि संसद्मा पेश गर्ने काम भएको छैन । सदस्यताविना यो विधि अपनाउने अधिकार नभएको हुँदा नेपालले राष्ट्रिय आवेदनको खर्चिलो र असहज बाटो लिनु परेको छ ।

लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालका महासचिव हुन् ।