मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान खुम्चिँदै गएको छ । सन् २००१ मा ३८ प्रतिशत रहेको कृषिक्षेत्रको योगदान सन् २०२० मा आइपुग्दा २७ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । नेपालको प्रमुख खाद्यान्न बाली धानले कुल कृषि उत्पादनमा २१ प्रतिशत र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ६ प्रतिशत बराबरको योगदान दिएको छ । सन् २००१ यता अर्थात् गत २० वर्षको तथ्यांकका आधारमा पनि मौसम अति प्रतिकूल भएको अवस्थामा करीब १५ लाख ६० हजार हेक्टर जमीनमा धान रोपाइँ भएको देखिएको छ । तर, पछिल्लो समय कृषिभूमिको खण्डीकरणका कारण रोपाइँका लागि उपलब्ध जमीन घटिरहेको छ । गतवर्ष भने करीब १४ लाख ७० हजार हेक्टरमा मात्र रोपाइँ भएको थियो ।
धान नेपालमात्र नभई एशिया महादेशको नै प्रमुख खाद्यान्न स्रोत हो र एशियाले नै विश्वभरको धान उत्पादनको ९० प्रतिशत अंश ओगट्छ । धानको उत्पादन प्राचीन चीनको झुजियाङ नदी (पर्ल रिभर) उपत्यकाबाट करीब ८ हजार वर्षपहिले शुरू मानिन्छ । यसको अतिरिक्त चीनसँगै भारतमा पनि करीब ५ हजार वर्ष पहिलेबाट यसको उत्पादन शुरू भएको मानिएको छ ।
यो इतिहाससँगै आज पनि धान उत्पादन अनुपातको आधारमा विश्वभर चीन र भारतको वर्चस्व कायम रहेको छ । विश्वभरको कुल धान उत्पादनमा चीन र भारतको अंश क्रमशः २६ र २२ प्रतिशत रहको देखिन्छ भने एशिया महादेशको कुल धान उत्पादनमा त्यो अंश क्रमशः ३० र २४ प्रतिशत हुन आउँछ । चीन र भारतसहित विश्वका प्रमुख १० धान उत्पादक मुलुकहरूमा क्रमशः इन्डोनेशिया, बंगलादेश, भियतनाम, थाइल्यान्ड, म्यान्मार, फिलिपिन्स, ब्राजिल र जापान रहेका छन् ।
यूरोपेली मुलुकहरूमा भने धानको उत्पादन नगण्य हुन्छ जुन कुल यूरोपको अंश विश्वभरमा शून्य दशमलव ६ प्रतिशतभन्दा पनि कम रहेको छ । तर, एशियाको अतिरिक्त पछिल्लो समय संयुक्त राज्य अमेरिका र अन्य दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरू ब्राजिल, अर्जेन्टिना र कम्बोडियामा धानको उत्पादन बढ्दै गएको र उनीहरूको अंश आगामी दिनमा पनि बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । धानको उत्पादनका अतिरिक्त खपतमा पनि एशियाली देशहरू अग्रस्थानमा देखिन्छन् ।
विश्वको कुल खपतको करीब ८५ प्रतिशत एशियाली मुलुकमा हुने गरेको छ । धानको निर्यातमा भने क्रमशः भारत, थाइल्यान्ड र भियतनाम अग्रस्थान छन् । अरब मुलुकहरू, अमेरिका, फिलिपिन्स, नाइजेरिया, इरान र इराक ठूला आयातकर्ता हुन् । यीमध्ये चीन र अमेरिका आपैm ठूला उत्पादक, आयात एवम् निर्यात गर्ने मुलुकको सूचीमा छन् । यसका कारण उनीहरू ठूलो परिमाणमा सस्तो धान उत्पादन एवम् निर्यात गर्ने र पोषणयुक्त गुणस्तरीय धान अन्यत्रबाट आयात गर्ने गर्छन् ।
अपेक्षाकृत रूपमा नेपालमा खेतीयोग्य जमीनको उपयोग र उत्पादनको परिणाम सधंै एकनास देखिँदैन । विगत २० वर्षयताको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा कम सन् २००७ मा ३६ लाख मेट्रिक टन र सबैभन्दा बढी सन् २०१९ मा ५५ लाख मे.टन उत्पादन भएको तथ्यांक छ । नेपालमा वार्षिक ६० देखि ६५ मेट्रिक टन धान आवश्यक पर्ने र आन्तरिक उत्पादनले औसतमा ७० देखि ७५ प्रतिशत मात्र भार थेग्ने गरेको अवस्था विद्यमान छ ।
तुलनात्मक रूपमा नेपालको उत्पादकत्व विश्वका अन्य मुलुकको भन्दा धेरै कम रहेको देखिन्छ । औसतमा चीनको धानको उत्पादकत्व क्षमता प्रतिहेक्टर ६ दशमलव ५ मे.टन छ भने भारतको प्रतिहेक्टर ३ दशमलव ६ मे.टन छ । नेपालको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर हालसम्मकै उच्च सन् २०१९ मा ३ दशमलव ६८ मे.टनमा सीमित रहेको देखिन्छ । सन् १९६० सम्म भने नेपाल धान निर्यात गर्दै आएको मुलुकको सूचीमा थियो भने त्यसपछि आयातमा समेत निर्भर हुन पुगेको छ ।
नेपालको अधिकांश क्षेत्रमा धान रोपाइँका लागि मनसुन पर्खने गरिन्छ । तसर्थ जेठको अन्तिमदेखि मध्यसाउन महीनासम्म खेतमा धान रोपाइँको चटारो देख्न सकिन्छ । यसको अतिरिक्त चैतेधान र पहाडी भेगमा घैया धानको खेती गर्ने गरिएको छ । तर, त्यसको योगदान न्यून रहन्छ । धान उत्पादन, खपत र आयातको अवस्थालाई हेर्ने हो भने नेपालले धानमा आत्मनिर्भर बन्नसक्ने सम्भावनालाई अहिले पनि नर्कान सकिँदैन ।
नेपालमा वर्षाको प्रतिकूल मौसम नरहेको अवस्थामा ६० प्रतिशत र प्रतिकूल रहेको अवस्थामा समेत ८५ प्रतिशत हेक्टरको मात्र धानको उत्पादनमा उपयोग गर्न सकेको छ । तसर्थ धानको उत्पादन वृद्धिका लागि सिँचाइलाई नै विशेष प्राथमिता दिनुको विकल्प छैन । यसको अतिरिक्त धानको बाली र क्षमतामा विविधता, उर्वरा शक्तिको नक्सांकन र सोअनुरूप जातको सिफारिश, समयको अनुकूलताको उपयोगमा जोड, जग्गाको खण्डीकरणको निरुत्साहन र आधुनिक एवम् सामूहिक कृषिप्रणालीमा महŒव दिनु आवश्यक छ ।
नेपालले असार १५ लाई धान दिवसका रूपमा मनाउने गरेको छ र यो विशेषतः सरकारी कर्मकाण्डका रूपमा भित्रिएको छ । सिँचाइको उचित प्रबन्ध गर्ने हो भने नेपालमा करीब थप ५ लाख हेक्टरमा धान रोपाइँ गर्न सकिने अवस्था छ । धानका लागि योग्य जमीनमा सिँचाइको सुविधा दिनसक्नु अर्थतन्त्र र कृषि उत्पादनका दृष्टिकोणले धेरै महŒवपूर्ण हुन्छ । यसका कारण वार्षिक १० देखि १५ लाख मे.टनसम्म धान वृद्धि गर्न सकिन्छ जुन करीब ३० प्रतिशतको वृद्धि हुन आउँछ ।
यो अवस्थाको सृजना गर्न सकेमा नेपाल धानको उत्पादनमा पूर्ण आत्मनिर्भर हुने अवस्था आउँछ । जमीनको उपयोगलाई वैज्ञानिक बनाउने र धानमा दोहोरो सिजनको उत्पादन लिने हो भने उत्पादकत्व अनुपात पनि बढाउन सकिन्छ । नेपालको कुल धान उत्पादनको करीब २५ प्रतिशत भूभागमा दुई पटकसम्म उपार्जन गर्न सकिनेछ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा धान नै त्यस्तो एउटा फसल हो, जसको योगदान सबैभन्दा ठूलो छ । धानको कुल उत्पादनमा १० प्रतिशतले मात्र बढ्ने हो भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वा आर्थिक वृद्धिदर १ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
पछिल्लो समय कोभिड–१९ को कारण स्वदेशी तथा विदेशी श्रमबजारबाट ठूलो जनशक्ति विस्थापित भएको छ । तिनीहरूको उपयोगितालाई कृषिमा आबद्ध गर्ने नीति सरकारले अख्तियार गर्ने बताएको छ । यसका लागि बाँझो रहेका निजी तथा सरकारी जग्गालाई लीजमा लिएर कृषिमा उपयोग गर्ने प्रयास गर्ने अवधारणा भित्रिएको छ । तर, त्यसका लागि अहिले नै काम गरिहाल्ने वातावरण तयार हुनु नितान्त आवश्यक छ ।
अन्यथा यो वर्षको उत्पादनबाट समेत फाइदा लिने मौका गुम्न सक्ने देखिन्छ । तत्काल स्थानीय तहको समन्वयमा अहिले नै काम गर्ने गरी सरकारले पहल लिनु आवश्यक छ । साथै जग्गाको खण्डीकरणलाई समेत स्थानीय तहले निरुत्साहित गर्नु धान उत्पादनको दृष्टिकोणले महŒवपूर्ण हुनजान्छ । यसका अतिरिक्त कृषकहरूलाई प्रोत्साहन, नोक्सानी परिपूरणको व्यवस्था, रोग निरोधका लागि विभिन्न उपायको खोजी हुनु आवश्यक छ ।
निष्कर्षमा धानको उत्पादन वृद्धिका लागि सिँचाइ नै पहिलो शर्त हो भने बालीको विविधीकरण, जग्गाको बढीभन्दा बढी उपयोगिता, धान उत्पादनको बीमा र समयमा नै धानका रोगहरूको निधान हुनु अन्य उपाय हुन् । साथै समयको अनुकूलताको बढीभन्दा बढी उपयोगका लागि अनुसन्धान गरी सोअनुरूपको बालीको नक्सांकन र सूचीकरण एवम् परम्परागत खेतीप्रणाली माथिको सकारात्मक हस्तक्षेपले पनि धानको उत्पादन वृद्धि गर्न सकिने देखिन्छ । उल्लिखित सुविधाहरूको सरकारले पूर्ति गर्ने हो भने नेपालको धानको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ३ दशमलव ५ बाट ५ प्रतिशतसम्म पु¥याउन सकिने विभिन्न अध्ययनको निष्कर्ष छ । लेखक नेशनल काउन्सिल फर इकोनोमिक एन्ड रिसर्च (नारेक) का नेपालका निर्देशक हुन् ।
